मोदी हे देशातील भांडवली व हिंदुत्ववादी शक्तींना पडलेलं सोनेरी स्वप्न होतं. गेली दहा वर्ष या शक्तींनी स्वप्नपूर्तीचा आनंदसोहळा पुरेपूर उपभोगला. १९९९ ला पूर्ण मुदतीचे सरकार भाजपने चालवले तरी हिंदुत्ववादी व भांडली शक्तींना एवढा खुलेआम अवकाश कधीच मिळाला नव्हता. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी कालखंडात त्यांनी तो उपभोगला. यास अजून पाच वर्षाची मुदतवाढ मिळणे हे केवळ औपचारिकता वाटत असताना मात्र आक्रितच घडले. लोकसभा निकालांनी त्यांच्या आनंदावर विरजण घातलें. हे स्वप्न भंग पावले नसले तरी काळवंडले मात्र नक्कीच आहे. हा एका ऐतिहासिक टप्पा आहे. त्यामुळे याचे विश्लेषण करणें व नव्या संदर्भातील आव्हानांचा विचार करणें अपरिहार्य ठरते.
हे करताना आपण खालील मुद्द्यांचा विचार करणार आहोत –
– राजकीय वर्चस्व व सामाजिक आर्थिक वास्तव यातील दुभंग
– देश संकल्पना
– हिंदुत्व, फासिझम संदर्भात
– भांडवली लोकशाहीचे स्वरूप
– शेवटचा शेवट- पुढील आव्हाने
मात्र त्याआधी हा भाजपचा सणसणीत पराभव आहे हे निश्चित लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषतः भाजपने केलेले सत्तेचं केंद्रीकरण, शरण गेलेली निवडणूक आयोगाची यंत्रणा व कंबरेच सोडून डोक्याला गुंडाळलेला गोदी मीडिया हे लक्षात घेता तर हा पराभव विलक्षण ठरतो. भाजपने निवडणुकात एकूण ६३ जागा गमविल्या. अधिक खोलात गेल्यास भाजपने मागील वेळेस पैकी ९२ जागा गमावल्या व नवीन ३२ कमावला तर तीन जागा मित्र पक्षांना सोडल्या. गमावलेल्या ९२ जागांचे तपशील – उत्तर प्रदेश – २९ जागा, महाराष्ट्र – १६, राजस्थान – १०, कर्नाटक – ८, पश्चिम बंगाल – ८, हरयाणा – ५, बिहार – ५, झारखंड -३, पंजाब -२, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, लडाख, दमण-दीव, मणिपूर – प्रत्येकी १ (संदर्भ – BJP’s loss map, Indian Express, 6th June 2024) थोडक्यात, भाजपचा मोठा पराभव उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात झाला तरी एकूणच उत्तर भारतातील मध्य प्रदेश सोडून सर्वच राज्यात त्यांनी बऱ्यापैकी जागा गमावल्या. प्रत्यक्ष मोदींच्या मतदारसंघात वाराणसीतील ४ लाख ६० हजार जनतेने त्यांच्या विरोधी उमेदवाराला मतदान केले. त्यांचे मताधिक्य ४.८ लाख माताहून १.५ लाख इतके मोठ्या प्रमाणावर घटले. ही प्रचंड मोठी घट आहे. तितकेच महत्वाचे म्हणजे अयोध्येतील मतदारांनी भाजप उमेदवाराला घरी पाठवले.
१) राजकीय वर्चस्व व सामाजिक-आर्थिक वास्तव यातील दुभंग
गेल्या दहा वर्षात भांडवली व हिंदुत्ववादी शक्तींच्या हितासाठी मोदी-शहांनी सत्तेचे संपूर्ण केंद्रीकरण केले. ईडी, सीबीआय यांना गेल्या दहा वर्षात थेट भाजपच्या गँगमधील शार्प शुटरची भूमिका दिली गेली. अगदी आरबीआय, निवडणूक आयोग या सारख्या सर्वोच संविधानात्मक संस्थाही पक्षाच्या बटीक बनवल्या गेल्या. विरोधी पक्षांना पुरते नामोहरम केले गेले. किती पक्ष फोडले व किती जणांचे किती नेते धमकावून आपल्या दावणीला बांधले याची गणतीच नाही. देशाच्या राजकीय पटलावर जणू मोदी, शहांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने निरंकुश वर्चस्व मिळविले होते.
अ) तीव्र होत जाणारा दुभंग –
राजकारण हे प्रत्यक्ष जमिनीवरील सामाजिक आर्थिक परिस्थिती यांचे यांत्रिक प्रतिबिंब नसते. मात्र त्याचवेळेस ते आर्थिक-सामाजिक वास्तवापासून अलिप्त व स्वायत्त असू शकत नाही. भारतीय समाजवास्तव जात-वर्गीय विषमतांबरोबरच विविध प्रादेशिक अस्मितांपासून ते राष्ट्रीयत्वाच्या प्रश्नांनीही ग्रस्त आहे. गेल्या दहा वर्षात हे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अंतर्विरोध अधिकच तीव्र होत होते. राजकीय पटलावर भाजपचे संपूर्ण वर्चस्व असूनही हे अंतर्विरोध स्वतःला प्रकट करत होते. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार यांच्या वर्गीय आंदोलनांपासून ते विविध जातींच्या आरक्षणाचे प्रश्न, त्यातील झगडे, जम्मू काश्मीर, नागालँडच्या राष्ट्रीयत्वाच्या प्रश्नापासून ते मणिपूर मधील वांशिक प्रश्न असे खूप सारे मुद्दे, आंदोलने, संघर्ष या कालखंडात सातत्याने घडत होते. हा एक धगधगता कालखंड होता. हे सुट्टे सुट्टे प्रश्न किंवा आंदोलने नव्हती तर त्यामागे वर नमूद केलेले भारतीय समाजवास्तवातील वर्गीय, जातीय, वांशिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीयत्वाचे अंतर्विरोध होते. मात्र या साऱ्या अंतर्विरोधांना जणू दुय्यम ठरवत भाजप मात्र राजकीय पटलावरील आपली पकड अधिकच घट्ट करत होता.
आ) उन्मादाचे ब्रह्मास्त्र –
जनमानसावर गारुड असल्याप्रमाणे हवी तशी कथानके हे सरकार उभी करत होतं. भारत महासत्ता होत असल्याचा जोरदार दावा केला गेला. जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था झाल्याचा डंका पिटला . जगभरात मोदींना मिळणार मान-सन्मान, भारताची उंचावलेली पत याचे भाकड कथानक रचले गेले. गोदी मीडिया व वास्तवापासून तुटलेले उच्चं वर्गीय भक्त यांनीही मग या प्रचाराचा किलकिलाट केला. पापुआच्या पंतप्रधानांचा मोदी चरणस्पर्शचा मॅनेज केलेला क्षण सोशल मीडियावर त्यांच्या भक्तींना तितक्याच भक्तिभावाने फिरवला.
हिंदुत्ववाद, उच्चभ्रू राष्ट्रवाद यांचा उन्माद हे जणू ब्रह्मास्त्र बनले होते. राजकीय पटलावर भाजपचे संपूर्ण वर्चस्व असतानाही देशातील सामाजिक-आर्थिक वास्तव स्वतःला शक्य तेव्हा जोरकसपणे पुढे आणत होतं. दहा वर्षात मध्य प्रदेश पासून ते राजस्थान, अगदी गुजरातमध्येही जनतेने भाजपविरोधी कौल दिला. शेतकरी आंदोलनापासून विद्यार्थ्यांची अनेक आंदोलने सातत्याने उभी राहत होती. मात्र आंदोलकांना कधी खलिस्तानी ठरवत, कधी नक्षलवादी म्हणत तर कधी आंदोलनजीवी ठरवत ऑफलाईन व ऑनलाईन ट्रॉलर्स त्यांना देशद्रोही ठरवत बाद करत होते.
इ) नवउदारमतावादी भांडवलप्रणित मोदी-शहा आणि गॅंग –
मोदींची सत्ता सातत्याने आपल्या उन्मादी अस्त्राचा वापर करून, त्यासाठीची नवनवी कथानके रचून या सामाजिक शक्तींचे दमन करत होती. या शासनाला ते सातत्याने करता येत होते कारण तो केवळ आभासी प्रचार न्हवता किंवा गोदी मीडिया आणि भक्तगणांनी केलेला किलकिलाट नव्हता. मोदी-शहांची सत्ता ही सर्वसाधारणपणे भांडवलदार वर्गाची असली तरी अशा सत्ता हा त्यांचा सामान्य फॉर्म नसतो. काँग्रेस हा देशातील भांडवलदारांचा क्लासिकल पक्ष राहिला आहे. भांडवलशाहीच्या जागतिक आरिष्टाच्या कालखंडात हा मोदी-शहाच्या सत्तेचा फॉर्म भांडवलदार वर्गाने स्वीकारला खरा. पण या सत्तेचा गाभा हा त्यातील सर्वात संधीसाधू, आक्रमक, बेमुर्वतखोर व भ्रष्ट घटक राहिले. गौतम अदानी हा अशा घटकाचा चेहरा होता. मोदी-शहा यांचे कौशल्य व सामर्थ्य यात होते की त्यांनी केवळ भांडवलदारांच्यातीलच नव्हे तर एकूणच भांडवली व्यवस्थेतील, समाजातील, तिच्या विविध क्षेत्रातील अशा बेमुर्वतखोर, भ्रष्ट घटकांना एकत्र गोवून एक तंगडी व्यवस्था उभी केली. उदारीकरणाच्या दोन दशकांच्या वाटचालीने नवउदारमतवादी भांडवलाने जगण्याच्या सर्वच कक्षात जोरदार शिरकाव केलेला. सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर ‘एन्ड ऑफ हिस्ट्री’ चा नारा देत घुसलेले हे भांडवल चौखूर उधळलेल्या घोड्यासारखे सर्वत्र घुसत होते. कोणत्याही सामाजिक, कायदेशीर, नैतिक बंधनांचा मुलाहिजा न बाळगता त्याला जगण्याचे प्रत्येक क्षेत्र काबीज करायचे होते, त्यावर संपूर्ण वर्चस्व मिळवायचे होते. असे भांडवल हे अशाच वृत्तीची माणसेही घडवत असते.
प्रसारमाध्यमे ही याची उत्तम उदाहरण. खासगी भांडवल आल्यावर प्रसारमाध्यमे टीआरपी केंद्री होणे हे ओघाने आलेच. न्यूज चॅनेलसाठी याचा अर्थ सातत्याने प्रेक्षकांच्या मेंदू मध्ये शिरून भावनिक आवेग उभारून त्यांना अधिकाधिक खिळवून ठेवणे हा होता. मनोरंजनप्रधान प्रसारमाध्यमांनी हे केव्हाच साध्य केले होते. न्यूज चॅनेल यांचा वास्तवाचे चित्रण करण्याशी जो संबंध होता त्यांच्यासाठी हे आव्हान होते. नवउदारमतवादी भांडवल हे आव्हान पेलू शकणाऱ्या व्यक्ती घडवत असते. सनसनाटी बातम्या देणे, फुटकळ बातम्यांनाही ब्रेकिंग न्यूज ठरवणे हे ट्रेंड येत होते. असे न्यूज अँकर हे घडत होते. मोदी प्रणित उन्मादवाद हा या अशा मीडियासाठी वरदान होता. अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी ते अंजना ओम कश्यप अशा अनेक कलकलाटी आत्म्यांना जणू स्वर्ग लाभला होता. असे करताना अर्थातच लोकशाही चौकटीत प्रसारमाध्यमांची भूमिका, किमान सार्वजनिक नीतिमत्ता, वास्तवाशी किमान बांधिलकी या सर्वांना तिलांजली देण्याची गरज होती. ते करायला ही मंडळी तयार होती. प्रसारमाध्यमातील अशा सर्वात व्हल्गर घटक व भांडवल यांची सांगड घालून गोदी मीडियाची एक बळकट व्यवस्था उभी राहिली होती. हे केवळ मीडिया पुरते मर्यादित नव्हते. चित्रपट क्षेत्रापासून ते नोकरशाही ते न्याय व्यवस्था अशा सर्वच क्षेत्रातील हडेलहप्पी लोकांची मजबूत व्यवस्था उभारली होती. अजित डोव्हलपासून ते एस. जयशंकर असे अनेक प्रशासकीय अधिकारी मोदी-शहाच्या सत्तेचे शिलेदार बनले. राज्यांच्या पातळीपासून ते अगदी स्थानिक पातळीपर्यंत अशा घटकांची एक संघटन मोदी-शहांनी उभे केले होते. विविध शासकीय, खासगी कंत्राटे घेणाऱ्या कंत्राटदारांपासून ते वकिली, डॉक्टरी करणारे व्यावसायिक असा एक मोठा वर्ग असतो जो सहजपणे भांडवली व्यवस्थेत आपल्या स्वार्थाचे समर्थन करू शकतो. हा वर्ग आणि या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रस्थापित राजकारणातील, प्रादेशिक पातळीवरील अनेक नेते झपाट्याने भाजपच्या गोटात शिरले. याच वर्गाच्या सहाय्याने आपल्या कोअर हिंदी भाषिक राज्यांपलीकडे महाराष्ट्रापासून ते उत्तर-पूर्वेत भाजपने आपला विस्तार झपाट्याने केला. मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली ही व्यवस्था गेले दहा वर्ष; पण अधिक प्रकर्षणाने गेली ५ वर्ष देशावर अनभिक्षित सत्ता गाजवत होती, राज्य करत होती. मोदी हे शहांबरोबर या व्हल्गर व्यवस्थेचे सूत्रधार तर होतेच पण कुटुंब नसलेली त्यांची (फेक) फकीरी आवृत्ती हा या व्यवस्थेचा चेहराही होता.
ई) भांडवली लोकशाहीतील राज्यसंस्थेचे कार्य –
राजकीय पटल व सामाजिक-आर्थिक वास्तवातील दुभंग हा असू शकतो, तो काही काही राहू शकतो पण सर्व काळ नाही. राज्यसंस्था हे वर्गीय शोषणाचे साधन असले तरी तिला एका पातळीवर त्याच्याही वर असल्याचा, काहीसा तटस्थ असल्याचा दिखावा करावा लागतो. लेनिन ‘लोकशाहीत्मक प्रजासत्ताकाला’ भांडवलशाहीसाठीची सर्वात पूरक राजकीय व्यवस्था अस म्हणतो. (संदर्भ – राज्यसंस्था आणि क्रांती, व्लादिमीर लेनिन). कारण अशा राजकीय व्यवस्थेत संपत्तीचे (भांडवलाचे) राज्य हे एक प्रकारे त्या राजकीय व्यवस्थेतील व्यक्ती, संस्था, पक्ष यांपासून निरपेक्ष राहते. भांडवलाला आपली सत्ता सुरु ठेवण्यासाठी ही निरपेक्षता टिकवणे महत्वाचे असते. सार्वत्रिक मताधिकाराविषयी एंगल्स म्हणतो “असा मताधिकार हा कष्टकरी वर्गाच्या परिपक्वतेचा अंदाज घेण्यासाठीचे एक माध्यम असते.” या अनुषंगाने भांडवलशाही व्यवस्थेसाठी निवडणूक ही आवश्यक असते, त्यातून ज्यांचे शोषण करायचे आहे त्या कष्टकरी वर्गाचा अंदाज घेणे व त्यानुसार त्याला प्रतिसाद देणे आवश्यक असते. ही लोकशाही ‘भांडवली लोकशाही’च असते, खरी लोकशाही नाही. तरीही त्यातील लोकशाही प्रक्रिया, लोकशाही अवकाश हे मुद्दे महत्वाचे असतात. आंदोलने हेही प्रत्यक्ष जमिनीवरील सामाजिक-आर्थिक ताणतणावांचे बरे-वाईट, वास्तव-आभासी प्रकटीकरण असते. त्याचा अंदाज घेऊन ते भांडवली कक्षेत मॅनेज करणे जेणेकरून भांडवलाचे राज्य अव्याहतपणे सुरु राहील हे भांडवली लोकशाहीतील राज्यसंस्थेचे काम असते. मोदी-शहांच्या यांच्या राजकीय सत्तेचे हे भान सुटत होते. निवडणुका, आंदोलने अशा विविध माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक वास्तव समोर येत होते. पण मोदी-शहा हडेलहप्पी वृत्तीने प्रत्येक गोष्ट दाबून राजकीय वर्चस्व अधिकच घट्ट करत होते.
उ) भांडवलशाहीचे रचनात्मक आरिष्ट –
कोव्हीड नंतर देशातील समाजवास्तव बदलत होतं. दीड वर्षाच्या टाळेबंदीनंतर अनेकांचे जगणे पूर्ण विस्कटले होते. रोजगार निर्मिती कमालीची घटलेली. एकूणच उत्पन्न घटले असताना जे काही मिळत होते तेही महागाई लुटून नेत होती. कष्टकरी वर्गाचेच नाही तर माध्यम वर्गातील अनेकांचे नोकरी व्यवसाय कोलमडून पडले होते. छोट्या भांड्वलदारातील एक वर्गही संकटात सापडला होता. पण या आर्थिक वास्तवाशी देशातील प्रस्थापित सत्तेचा जणू काहीच संबंध नव्हता. अंबानी, अदानी व एकूणच भांडवलदार वर्गाने मोदींच्या कृपेने याचकाळात आपल्या साम्राज्यात वाढ करून संपत्तीचे नवे नवे इमले उभारले होते. हा वर्गीय विरोधाभास तीव्र होता.
लोकसभेच्या या निकालांमागील वर्गीय करणे स्पष्ट आहेत. सीएसडीएस (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज) ने निवडणुकांपूर्वी केलेल्या पाहणीत बेरोजगारी व महागाई हे जनतेसमोरचे सर्वात महत्वाचे प्रश्न असल्याचे आढळून आले. पाहणी केलेल्यांपैकी ६२% जणांनी रोजगार मिळविणे हे अधिकाधिक अवघड होत चालल्याचे मांडले. तसेच ७१% जणांनी वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींनी त्यांची आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे सांगितले. भाजपने गमावलेल्या जागांपैकी ११ मतदारसंघ हे देशाच्या सर्वाधिक गरीब असणाऱ्या जिल्ह्यातील आहेत. (संदर्भ – BJP’s loss map, Indian Express, 6th June 2024). मात्र मुद्दा केवळ तात्कालिक आर्थिक स्थिती म्हणून नाहीये. हा भांडवलशाहीचा रचनात्मक आरिष्टाचा मुद्दा आहे. भांडवलशाही खऱ्या अर्थाने विकास कधीच करू शकत नाही. मात्र भांडवलशाहीत वाढीचे काही असे कालखंड येऊ शकतात जेव्हा कामगार वर्गातील काहीजणांना त्याचा लाभ होतो. त्यातील काही जणांची उन्नती होऊ शकते. असा कालखंड इतरांना अशी समृद्धी नाही लाभली तरी त्याविषयीची खरी-खोटी आशा देऊ शकतो. २००० च्या दशकाकडे या प्रकारे पाहता येईल. याच कालखंडात मोदींनी गुजरातचे मुखमंत्री म्हणून लौकिक मिळवला. मात्र २००८ च्या जागतिक महामंदीनंतर भांडवलशाही आपल्या रचनात्मक आरिष्टात अजूनही रुतून बसली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थाही यापासून मुक्त नाही. भारतीय भांडवलशाहीसुद्धा तिच्या रचनात्मक आरिष्टात अडकली आहे. प्रस्तुत लेखकाने २०१५ साली प्रकाशित आपल्या ‘राजकीय असंतोषाचा कालखंड व आजची आव्हाने’ (हरिती प्रकाशन) या पुस्तकात या अरिष्टाचा उल्लेख करत मोदींकडे सर्वंकष राजकीय सत्ता आली तरी ते या अंतर्विरोधांपलीकडे जाऊ शकत नाहीत असे मांडले होते. अर्थात, भाजपच्या या पराभवामागे केवळ हे वर्गीय अंतर्विरोधाच होते असे नाही. वर भारतीय समाजव्यवस्थेतील गुंतागुंत व त्यातील विविध अंतर्विरोधांचा उल्लेख केला आहेच. तसेच वर्गीय अंतर्विरोध हे नेहमी वर्गीय स्वरूपात व्यक्त होतातच असे नाही. आरक्षणाच्या अनेक आंदोलनांमागे जसे जातीय घटक आहेत तसेच वर्गीयही. या साऱ्या प्रक्रियेकडे पहिले असता एकीकडे भाजपचे राजकीय वर्चस्व अधिकाधिक निरंकुश होत होते आणि दुसरीकडे त्याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून ते अधिकाधिक प्रत्यक्ष वास्तवापासून अधिक दुभंगले जात होते. लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने हा ताण एका नव्या मूल्यात्मक पातळीवर जाऊन सातत्याने चिरडल्या गेलेल्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवाने राजकीय वर्चस्वाला शाह देत हादरा दिला असे म्हणता येईल.
२) देश कल्पना –
या निवडणुकांतील अजून एक घटक म्हणजे देश, लोकशाही, शासन याविषयीची लोकांची सर्वसाधारण कल्पना व मोदी राजवटीने तिला दिलेले धक्के. हा मुद्दा संविधानात्मक मूल्ये किंवा लोकशाही मूल्ये याविषयी नाही. तर देश कसा असावा, शासनाने कसे वागावे याविषयीची जनतेच्या सर्वसाधारण कल्पना किंवा धारणा. २०१४ ची मोदी लाट येण्यामागे हिंदुत्वापेक्षा ‘नव्या भारताचे’ (new India) चे मांडलेले कथानक अधिक महत्वाचे होते. भ्रष्टाचार, घराणेशाही, जातीयता यांना जनता उबगली होती. मोदींनी नव्या भारताचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन लबाड असले तरी पहिल्या कार्यकाळात ते काहीस खपून गेलं. पण गेल्या काही वर्षात मोदी शहा व गँगचा नंगानाच अगदी लपविण्यापलीकडेही गेला होतं. हिंडेनबर्ग अहवालाने उघड केलेले अदानीचे काळे धंदे, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी पहिले शिवसेनेला व नंतर राष्ट्रवादीला फोडणे, महिला कुस्तीपटुंवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ब्रिजभूषण सिंहला पाठीशी घालणे हे ओंगळवाणे होते. सत्तेसाठी भाजपने चालवलेला नंगानाच कोणालाही उबग आणणारा होता. जमातीय हिंसेत कित्येक महिने मणिपूर जळत असतानाही मोदींनी त्याला किमान भेट देण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. निवडणुकीपूर्वी बाहेर आलेला निवडणूक रोख्यांच्या घोटाळा कदाचित शेवटचा अंक ठरला. खरंतर गोदी मीडियाने यातील खूप सारे मुद्दे पुढे आणलेच नाही. पण तरीही जे बाहेर आले ते जनतेला यांचे खरे स्वरूप सूचित करण्यासाठी पुरेसे होते. मोदींच्या ‘नव्या भारताच्या’ कथानकाच्या प्रोत्साहित होऊन तरुण व सामान्य जनतेतील एरव्ही राजकारणापासून अलिप्त राहिलेला वर्ग राजकारणात आणला. पण गेल्या काही वर्षातील भाजपने केलेला नंगानाच हा सरळ सरळ या जनतेचा विश्वासघात होता. याने नाराज होऊन एक वर्गाने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. अनेक टप्प्यात घटलेला मतदानाचा आकडा हेच दर्शवतो. पण त्याचवेळेस त्यातीलच एक वर्ग या विश्वासघाताने चिडला होता. तो ही विरोधी आघाडी मागे भक्कमपणे उभा राहिला.
देश, शासन व त्याविषयीच्या धारणा या एका सार्वजनिक चर्चाविश्वातून घडत असतात. अगदी चहाच्या टपरीवरील अनौपचारिक गप्पांपासून ते प्रसारमाध्यमे, पॉप्युलर कल्चरमधील चित्रपट, बड्या व्यक्तींची मते अशा बऱ्याच गोष्टी या चर्चाविश्वाला आकार देत असतात. त्यामुळे अनेकदा या धारणा विशेषतः सामाजिक, राजकीय या प्रस्थापित व्यवस्थेतील मतांनी प्रभावित असतात. भारतात क्रिकेट इतकाच राजकारण हाही चवडीवरील तितकाच प्रसिद्ध विषय आहे. त्यातून जनतेच्या देश, शासन यांविषयीच्या काही धारणा बऱ्या-वाईट तयार होत असतात. या धारणा या एक महत्वाचं साधन ठरत – विधायक व विघातक या दोन्ही अर्थाने. जसे भ्रष्टाचाराच्या अशा सार्वजनिक धारणा या अनेकदा उथळ असतात, त्यांना भ्रष्टाचारामागील विषम रचनांचा गंधही नसतो. मात्र असे असले तरी त्यांची चिकित्सा करत त्यांना बाद ठरविण्याचा दृष्टिकोन डाव्या-पुरोगामी प्रवाहांनी ठेवता काम नये. त्या धारणांशी संवाद साधून, त्याला एक आशय देण्याचे कार्य आपल्याला करावे लागते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सांस्कृतिक हस्तक्षेप करत विविध सांस्कृतिक, वैचारिक माध्यमातून या कल्पनांना परिवर्तनवादी आशय देणे महत्वाचे आहे. तसेच एक सकारात्मक देश संकल्पना रुजविणे, त्या व्यापक कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करणे हे आवश्यक आहे. पुन्हा एकदा यातील एक महत्वाची बाब म्हणजे उजव्या शक्ती राष्ट्रवादाच्या नावाने राष्ट्र, देश यांच्या भव्यदिव्य छत्राखाली त्यातील जात-वर्गीय विषमतांना नाकारतात. किंबहुना त्या नाकारण्याच्या प्राथमिक उद्दीष्टासाठीच ते राष्ट्रप्रेम, भक्ती यांची महाकथानके रुजवितात. डावे-आंबेडकरी प्रवाह अशा कल्पनांना नकार देत त्यातील सामाजिक भेद, अंतर्विरोध मांडतात. ते योग्यच, मात्र ते एकसुरी झाल्यास आपला लढा हा विभागीय (सेकटोरल) म्हणजेच कामगारांचा, शेतकऱ्यांचा, दलितांचा, आदिवासी, महिला अशा काही विशिष्ट विभागांचा असल्याचा समाज होण्याचा धोका निर्माण होतो. आपण या सामाजिक विभागांना संकुचित अर्थाने बघत नसतो पण तसा समाज होऊ शकतो. त्यामुळे विविध समाज विभागांमध्ये काम करताना, त्यांचा हक्कांची लढाई लढताना मात्र देश, राष्ट्र हे सोडून देऊन चालणार नाही. त्याबाबतच्या विधायक व आशयघन कल्पना, त्या प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीचता एका विशाल व व्यापक ध्येयाचे संकल्पचित्र व त्यात लोकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन हे आपल्याला नक्की व सातत्याने करत राहावे लागणार आहे. हे आपण न केल्यास कधी हजारे तर कधी मोदी त्यांना भरकटून टाकणार आहे.
३) हिंदुत्व, फासिझम संदर्भात –
निवडणुकांपूर्वी हे शासन फ़ॅसिस्ट असल्याच्या मुद्दावर जवळ जवळ सर्व डाव्या-पुरोगामी शक्तींचे एकमत झाले होते. तसेच हिंदुत्वाचाही प्रचंड मोठा भयगंड निर्माण केला गेला गेला होता. एका प्रचाराच्या पातळीवर हे ठीक असले तरी विश्लेषणाच्या पातळीवर या दोन्ही संकल्पनांचे याप्रकारे केले जाणारे आकलन फारसे योग्य ठरत नाही. निकालांच्या संदर्भात पुन्हा याकडे पहिले पाहिजे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे निकाल हे मोदी राजवटीला जनतेने दिलेली मोठी चपराक आहे. फ़ॅसिझमला याप्रकारे सुप्तपणे निवडणुकांचत माध्यमातून रोखता येते का? सुप्तपणे या अर्थाने कि निवडणुकांपूर्वी फ़ॅसिझमविरोधात कोणतीही जन चळवळ उभी राहिली नव्हती. हे न करता अगदी शांतपणे गुपचूपपणे फ़ॅसिझमला हरवता येणार आहे का? हिंदुत्वाविषयी बोलायचे तर निश्चितपणे जनतेने हिंदुत्वाचे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण नाकारले आहे. नाकारले आहे न म्हणता कदाचित ते भुलले नाहीत असंही म्हणता येईल. उत्तरेतील मध्य प्रदेश सोडून इतर सर्व गौ-पट्टा राज्यात भाजपने जागा गमावल्या आहेत. उत्तर प्रदेश जिथे अगदी पहिल्यापासूनच हिंदुत्वाचा प्रभाव राहिला आहे तिथे भाजपने सर्वाधिक जागा गमावल्या. अगदी आयोध्याही. आणि हे सर्व राम मंदिराच्या भव्यदिव्य सोहळ्याच्या लगेच नंतर. हिंदुत्वाचा हा निर्णायक पराभव आहे असे म्हणणे नक्कीच नाही. तो राहणारच आहे. मुद्दा आहे त्याकडे जात-वर्ग विरहित गुढमय पद्धतीने पाहणे हे योग्य नाही. याविषयीची सविस्तर भूमिका प्रस्तुत लेखकाने आपल्या ‘ हिंदुत्वाचा विस्तार व भांडवली लोकशाही अवकाश’ या लेखात मांडली आहे. (संदर्भ – परिवर्तनाचा वाटसरू, १ ते १५ एप्रिल २०२४ अंक) हिंदुत्वाकडे या प्रकारे जात-वर्ग विरहितप्रकारे पाहणे हे खूप मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिक ब्राह्मणी विश्लेषण पद्धती किंवा उदारमतवादी (लिबरल) पद्धतीमुळे होते. यात धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध जमातवाद असे उदारमतवादी आकलन केले जाते. हेच फ़ॅसिझमबाबतही दिसते. लोकशाही विरुद्ध फ़ॅसिझम असे आकलन यात केले जाते, डाव्यांपैकी काहीजण याकडे यांत्रिक मार्क्सवादी पद्धतीने पाहत जर्मनी, इटलीतील वर्गीय ढाच्याचे इथल्या परिस्थितीवर रोपण करून याला फ़ॅसिझम म्हणतात. अर्थात, वरील लेखात याविषयीची प्राथमिक मांडणी केली आहे त्यामुळे इथे अधिक उहापोह करत नाही. सदरचा लेख एक लेखमालिकेत पहिला लेख असून उर्वरित लेखात हिंदुत्व, फ़ॅसिझम याविषयीची अधिक सविस्तर ऐतिहासिक व सैद्धांतिक मांडणी केली जाईल.
4) शेवटाचा शेवट –
निवडणूक निकालांनी मोदी शासनाला चपराक बसली आहे मात्र तिचा पराभव झाला नाही. पण ही खूप महत्वाची सुरुवात आहे. पण पुढे काय होणार? हा केवळ एक झटका ठरणार कि या राजवटीचा अस्त होण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात? दुसरी शक्यता अधिक आहे – म्हणजे हि शेवटची सुरुवात आहे व पुढे शेवटाचा शेवट आहे. असे मांडणे म्हणजे निकालाकडे हर्षोल्हासील होत वरवर बघून हरखून जाणारे व परिणामतः चळवळ म्हणून आपल्याला गाफील ठेवणारे ठरू शकते. त्याअर्थी आपण शेवटच्या शेवटाकडे चाललोय असे म्हणजे राजकीय दृष्ट्या उचित (पॉलिटिकली करेक्ट) ठरणार नाही. हा धोका स्वीकारूनही ही शेवटची सुरुवात असण्याची शक्यता अधिक वाटते.
मोदी राजवट २०१४ ला सत्तेवर येणे हे एका पातळीवर – अ) स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसाचा राजकीय ऱ्हास होत जाणे व हिंदुत्वाच्या प्रभावाचा विस्तार होणे, आ) १९९० नंतर आलेले उदारीकरण व त्यातून भांडवली लोकशाही रचनेत झालेले बदल या दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रियेचा परिणाम आहे. (संदर्भ – बी. युवराज, राजकीय असंतोषाचा कालखंड व आजची आव्हाने, हरिती प्रकाशन). तर दुसरीकडे यास गुजरात राज्यातील विशिष्ट प्रक्रिया, २०१० नंतरचे विशिष्ट संदर्भ आहेत (याविषयी अधिक विवेचन वर निर्देशित केलेल्या हिंदुत्व व फॅसिसमविषयीच्या लेखमालेत येईल). मोदी राजवट ही हिंदुत्ववादी, भांडवली कृतिकार्यक्रम पुढे घेऊन जाणारी असली तरी ती एक वैशिष्ट्यपूर्ण राजवट होती. १९९९ ला ही भाजप सत्तेवर आली होती. तसेच शेवटाचा शेवट म्हणजे भाजपचा, संघाचा किंवा हिंदुत्वाचा शेवट अस नाही. तर ‘हिंदुत्ववादी व भांडवली शक्तींचे सोनेरी स्वप्न’ या स्वरूपातील मोदी राजवटीचा शेवट या अर्थाने. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ही भांडवलदारांची सर्वसाधारण स्वरूपातील सत्ता नव्हती. त्यातील सर्वात बेमुर्वतखोर घटकांचे ती प्रतिनिधित्व करत होती. मोदी शहा हे गुजरात मधील असणे हा योगायोग नव्हता. सर्व प्रकारच्या लांड्या लबाड्या करण्यात पारंगत असणाऱ्या या घटकांनी गेल्या दहा वर्षात संपत्तीचे उंच नि उंच इमले चढविले. यात हा वर्ग वाकबगार. पण हा वर्ग या धंद्यात जेवढा हुशार तेवढाच तो लघुदृष्टी असणाराही असतो. त्यांच्या लघुदृष्टी हितसंबंधांनाच सर्वसाधारण भांडवली हितसंबंध असे पहिले जात होते.
भांडवलदारांच्यातील काहीजणांना याचे भानही होते. त्यामुळेच सुरुवातील मोदी आल्यावर उत्तेजित झालेले काही बडे अर्थतज्ञ मात्र नंतर या सरकारपासून दुर झाले. डिसेंबर २०१८ मध्ये शासनाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम हे राजीनामा देऊन बाहेर पडले तेव्हा Business Today या अर्थविषयक वेबसाईटने दिलेल्या वृत्ताचे शीर्षक होते ‘Why Modi’s own men are leaving the big jobs?’. (संदर्भ – https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/why-modi-own-men-are-leaving-the-big-jobs-117595-2018-12-10 ) त्यापूर्वी ऑगस्ट २०१७ मध्ये नीती आयोगाच्या अध्यक्षपदी मोदींनी स्वतः निवडलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगढिया हेही आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन निघून गेले. विशेष म्हणजे पनगढिया हे अक्षरशः मोदींचे भक्त म्हणावे या प्रकारचे होते. गुजरातच्या विकासाच्या प्रारूपाचे ते भरभरून कौतुक करत. एकतर यातून एकूणच भांडवली अर्थतज्ज्ञांच्या आकलनाच्या मर्यादा लक्षात येतात. गुजरातच्या तथाकथित विकासाचे प्रारूप हे एका भांडवली उन्नतीच्या कालखंडातील होते. अर्थात, त्यांनी मोदींना सोडून राजीनामा देण्यामागाचे कारण एकूणच अर्थव्यवस्थेविषयी हडेलहप्पीपणे व राजकीय हेतूने निर्णय घेण्याची मोदी सरकारची पद्धत. नोटबंदीच्या निर्णयाने झालेल्या अडचणींचा मुद्दाही त्यांनी मंडल होता. (संदर्भ – वरील बिझनेस टुडेमधील बातमी). अशा प्रकारे भांडवली दृष्टीने का होईना पण खोलात विचार न करता हडेलहप्पीपणे निर्णय घेणे हे मोदींचे वर्तन हे त्या राजवटीचा गाभा असलेल्या लघुदृष्टी घटकांचेच वैशिष्ट्य आहे. मोदी दृश्य स्वरूपात ते पार पाडत होते. २०१४ नंतरच्या कालखंडात भांडवलशाही व्यवस्थेचे म्हणून स्वतःचे एक आरिष्ट होतेच व हे शासन त्या पलीकडे जाऊ शकत नव्हते. मात्र त्याचवेळेस या राजवटीने आपल्या स्वतःच्या गुणवैशिष्ट्याने ते अधिकच अवघड केले. नोटबंदी हा त्यातील सर्वात भयंकर निर्णय. याला मास्टरस्ट्रोक म्हणले गेले. ब्रँड मोदी अजून उजळलेला गेला. पण आतून तडे जात होते. सहजच, एक किस्सा. हर्षद मेहताला शेअर बाजाराचा बच्चन म्हणले जायचे. एक कालखंड त्याने गाजवला. सामान्य गुंतवणूकदारांना वेडे केले. मात्र ते कोसळले. पुढे त्याला मोठी काही शिक्षा झाली नाही. तो बाहेर आला, राहिला, काही काळाने पुन्हा शेअर मार्केट मध्येही घुसला पण जुने वैभव पुन्हा मिळवता आले नाही.
सोनेरी कालखंड हे अनेकदा काही विशिष्ट घटकांच्या एकत्रित येण्यातून विशिष्ट परिस्थितीत येत असतात. कोणी कितीही महान असले तरी इतिहास हा खाद्यपदार्थ बनविण्यासारखा हवे तसे सामाजिक-आर्थिक घटक उचलले व एकत्रित केले या प्रमाणे नसतो. मोदी सत्तेवर राहतील, कदाचित काही गोष्टी जुळून आल्या (जसा काही मोठा राष्ट्रवादाचा मुद्दा) तर त्यांची सत्ता अधिकच निरंकुश पणे होईलही. मात्र यापूर्वीच्या कालखंडात त्यांना मिळालेला स्वप्नवत पाठिंबा, जनमानसावरील दीर्घकालीन पकड टिकवता येईल का? शक्यता कमीच आहे. एक प्रक्रिया म्हणून ही शेवटची सुरुवात ठरू शकते.
5) भांडवली लोकशाहीचे स्वरूप
काहीजण वर्ग, जात याविषयीची फार सरधोपट मांडणी करतात. या निकालाबाबत पण हे होण्याची शक्यता आहे. निकलामागे ठोस वर्गीय असंतोष होता हे निश्चित. ते वर आले आहेच. पण त्याचा अर्थ वर्गीय असंतोष होता म्हणून लोक चिडले व त्यांनी भाजपला नाकारले एवढे सरधोपटही हे नसते. हेच जातीबद्दल. याविषयी प्रस्थापित राजकीय विश्लेषक एवढ्या उथळपणे या जातीची मते इकडे गेली, ही जात या पक्षाबरोबर गेली असे मांडत असतात. भांडवली लोकशाहीच्या कक्षेत विकसित झालेला राजकीय पटल हा एका ऐतिहासिक प्रक्रियेतून प्रादेशिक पातळीवरील जात-वर्गीय यांच्या गुंतागुंतीच्या रचनातून आकारास आलेला आहे. याविषयीची सविस्तर मांडणी वेगळ्या लेखात केली आहेच. (संदर्भ – ‘ हिंदुत्वाचा विस्तार व भांडवली लोकशाही अवकाश’ लेख, परिवर्तनाचा वाटसरू, १ ते १५ एप्रिल २०२४ अंक). या सगळ्या ठोस संदर्भातच प्रस्थापित राजकारणाचे विश्लेषण व त्याविरुद्धच्या परिवर्तनवादी राजकारणाच्या शक्यता शोधता येऊ शकतात.
भाजपने उत्तरेतील बहुतांश सर्वात राज्यात जागा गमाविल्या असल्या तरी त्यात फरक आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक जागा गमविल्या तरी त्याउलट मध्य प्रदेश मध्ये मात्र एकही जागा गमवली नाही.याचा अर्थ मध्य प्रदेश मध्ये वर्गीय असंतोष नव्हता किंवा काँग्रेसने जातीय गणिते राजस्थानमध्ये ती जपली पण तिथे नाही असं आहे का? तर असं नाही. मप्र (मध्य प्रदेश) व उप्र (उत्तर प्रदेश) या दोन्ही ठिकाणी हिंदुत्वाचा प्रभाव पहिल्यापासूनच असला तरी दोन्ही राज्यांचा सामाजिक राजकीय पटल मात्र भिन्न राहिला आहे. मप्रमध्ये शेतकरी, कामगार किंवा दलित चळवळी फार जोर धरू शकल्या नाहीत. आदिवासींचे नंतर संघटन झाले तरी त्यातून स्वतंत्र व्यापक राजकीय ताकद उदयास आली नाही. याउलट उप्रमध्ये १९७० च्या दशकानंतर भारतीय क्रांती दल व त्यातूनच आलेले लोक दल,.जनता दल या शक्ती नेहमीच प्रभावी राहिल्या. किंबहुना १९७०, ८० च्या दशकात या शक्तींमुळे काँग्रेसविरोधातील अवकाश हिंदुत्वाला व्यापता आला नाही. १९८० च्या दशकात काँग्रेसचे उप्र मध्ये पतन झाल्यावर हिंदुत्वाचे वारे जोरात वाहू लागले. १९९० च्या दशकात भाजपला जनता दलातून निघालेला सप (समाजवादी पक्ष) व कांशीराम यांच्या बसपने चांगलेच झुंजविले. त्यानंतर 2002, 2007, 2012 या तिन्ही निवडणुकात या दोन्ही पक्षांनी भाजपला निष्प्रभ ठरवले. तर थोडक्यात, उप्रचा स्वतःचा असा विशिष्ट राजकीय पटल आहे जो की ठोसपणे तेथील सामाजिक शक्तिंचे परस्पर ताणेबाणे यांच्याशी निगडित आहे. आणि त्यातून भाजपाला उप्र.मध्ये धूळ चाराता आली. महाराष्ट्रविषयी पण याचप्रकारे विश्लेषण करता येईल. तसेच राष्ट्रीय कलाच्या विपरीत ओडिशा मध्ये भाजपला दणदणीत यश मिळणे यामागेही अशीच कारणे आहेत. विस्तारभयास्तव यात अधिक जात नाही. पण यानिमित्ताने देशातील भांडवली लोकशाहीचे स्वरूप व त्यातील गुंतागुंत लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
6) पुढची दिशा
या निकालांनी उजव्या शक्तींना दिलेला धक्का महत्त्वाचा आहे. तसेच विरोधी इंडिया आघाडीला पण चांगलेच बळ मिळाले आहे. यातून एक लोकशाही अवकाश मर्यादित अर्थाने का होईना मोकळा झाला आहे. त्याचे महत्त्व व त्याचवेळेस मर्यादाही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. इंडिया आघाडीच्या लढतीमुळे तूर्त माजलेला उजव्या शक्तींना थोड वेसण लागलं आहे. त्याचवेळेस इंडिया आघाडी व त्यातील पक्ष हे याच भांडवली लोकशाहीतील भांडवली हितसंबंधांच प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शक्ती आहेत. भारतीय भांडवलशाहीतील व त्याअनुषंगाने सर्वच समाजव्यवस्थेतील गुंतागुंत लक्षात घेण्यासाठी ट्रॉट्स्कीच्या भांडवली विकास प्रक्रियेबाबतचा ‘विषम व संयुक्त विकासाचा’ सिद्धांत अतिशय महत्त्वपूर्ण दृष्टी देतो. अशा विषम व संयुक्त विकासामुळे भांडवली हितसंबंधांची एक गुंतागुंतीची रचना इथे उभी राहिली आहे. काही वर्षापूर्वीच्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाने टिच्चून काढून तीन नवे कृषी विषयक कायदे रद्द केले. यात पंजाब, पश्चिम उत्तर, प्रदेश,हरयाणामधील सधन भांडवली शेतकरी व मक्तेदारी कॉर्पोरेट भांडवल या दोन भांडवली हितसंबंधांचा झगडा होता. (अर्थात असे आहे म्हणून अशा आंदोलनापासून अलिप्त राहणे किंवा त्यातील महत्त्वाचा अंतर्विरोध न पकडणे हे अयोग्य ठरते). बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हेही प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. भारतीय भांडवलशाहीच स्वरूप म्हणूनच राष्ट्रीय – प्रादेशिक, प्रादेशिक – प्रादेशिक यापासून ते अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रातील भांडवली हितसंबंध यांमध्ये तणाव, परस्परावलंबन यांचे एक प्रवाही, बदलणारे नाते राहते. अर्थात, असे असले तरी ते सारे एकच समान आहेत असा मुद्दा नाही.
उजव्या शक्तीमुळे त्यातील पक्ष आज संविधान,.लोकशाहीची भाषा करत आहेत. तसेच राहुल गांधींची वक्तव्ये, काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहता काँग्रेस मध्य डावीकडे (center left) झुकल्याची चर्चा आहे. चांगलेच आहे. परिवर्तनवादी लढ्यांना या व्यावस्थेपलीकडे जायचे असले तरी त्यासाठीही एक लोकशाही अवकाश आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने हे बदल चांगले. मात्र त्याच्या मर्यादा ठोसपणे लक्षात घेतल्या पाहिजेत. भांडवलशाहीच्या कक्षेत, वर्गीय बरोबरच जात पितृसत्ताक विषमतांच्या व्यवस्थेत उजव्या शक्ती रोखल्या जाऊ शकतात, नष्ट होऊ शकत नाहीत. सामाजिक संघर्षाच्या रणांगणात प्रतिगामी प्रवृत्ती उजव्या शक्तींचा रुपात नेहमीच सक्रिय राहू शकतात. आणि हे सर्वसाधारण अमूर्त तत्व म्हणून नाही तर ठोस ऐतिहासिक आधारावर आधारित आहे. स्वातंत्र्यानंतर हिंदुत्ववादी शक्तींनी पाय रुजविणे हे कोणत्या सामजिक संघर्षातून घडले हे वर उल्लेख केलेल्या लेखात मांडले आहे. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस ठामपणे उभे असतानाही त्यातील सामाजिक संघर्षांना समन्वयवादी भूमिकांनी हतळल्याने अगदी स्वातंत्र्याच्या पहाटेच्या कालखंडातही उजवा अवकाश नाहीसा करता आला नाही हे ऐतिहासिक सत्य आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष केल्याशिवाय उजव्या शक्तींना पराभूत करता येणार नाही.
बी. युवराज
नव समाजवादी पर्याय