News & Analysis

India: Huge ‘bad debt’ write-off for big business revealed


Image: Flikr/Wikimedia commons
A recent report that an enormous amount of taxpayers money is being used to bail out the bad debts of the super-rich has shocked workers and the poor in India, while the Modi government is refusing to spend enough to save lives during the covid-19 crisis. As this news emerged in response to RTI (right to information) query, the lives of the majority of workers and poor are devastated by the corona crisis, and many face starvation. read more

Maharashtra

भांडवलशाही करोनाचा प्रसार रोखू शकत नाही

खाजगी रुग्णालये व आरोग्य क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करा

मंगळवारी (२४ तारखेला) आपल्या सुपरिचीत शैलीत, मोदींनी आपल्या भावनिक आणि भुरळ घालणाऱ्या शैलीत देशात 21 दिवस लॉकडाउनची घोषणा केली. ठीकच आहे, कदाचित या क्षणी आवश्यकताही आहे. परंतु हीच ती देशासमोरची आणीबाणीची घडी आहे, जिथे नेतृत्वाकडून अत्यंत सचोटी आणि प्रामाणिकपणाचीही अपेक्षा आहे. आणि म्हणूनच मोदींनी ‘सोशल डिस्टेंसिंग (लॉकडाउन) हा या रोगाचा सामना करण्याचा एकमेव मार्ग आहे” असे म्हणणे आणि इतर यशस्वी देशांची (चुकीचे) उदाहरणे देऊन आपला मुद्दा रेटणॆ हे पुर्णत: चुकीचे आहे. मोदीजी, कृपया खोटे बोलू नका.
लॉकडाऊन – एकमेव उपाय?
सोशल डिस्टनसिग (याला यापुढे आपण ’शारीरीक अंतर’ हा शब्द वापरुयात. सामाजिक अंतर म्हणजे लोकांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या एकमेकांना जवळ न करणे, लांब राखणे. हा भेदभावजनक शब्द आहे. त्याऐवजी आपण Physical distancing म्हणजे ’शारिरीक अंतर’ हा शब्द वापरु.) खूप महत्वाचे आणि गंभीर आहे. हो नक्कीच. पण तो एकच उपाय आहे का? आणि आरोग्यतज्ञ सुद्धा हेच म्हणत आहेत काय? छे, साफ चुकीचे. परंतु त्यापुर्वी आपण ’शारिरीक अंतर’ याविषयी बोलूया. आपण हे आपल्या पूर्ण क्षमतेने पार पाडूया. परंतु ते केवळ सतत नवनवीन हुकूम जारी करुन साध्य होणार नाही. आमची 90% कामगार संख्या असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही पर्यायी तरतूद न करता आपण पूर्ण क्षमतेने बंद ठेवण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. बुबुदत्त प्रधान आणि अर्चना चौधरी यांच्या लेखानुसार ’शारिरीक अंतर’ ही एक चंगळ आहे जी 152रु दिवसा मिळणाऱ्या कामगारांना परवडणारी नाही. (https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/social-distancing-a-luxury-that-workers-on-rs-152-a-day-cant-afford/articleshow/74770167.cms?from=mdr) तसेच लोकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची विस्तृत व्यवस्था आवश्यक आहे अन्यथा ते खरेदी करण्यासाठी लोकांना घराबाहेर पडावेच लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्यासारख्या देशात असे करण्याच्या मर्यादांचे भान राखले पाहिजे. जिथे कोट्यवधी लोकांना भयंकर अरुंद झोपडपट्टीत (मुंबईच्या बाबतीत सुमारे 1.20 लाख लोक प्रती चौरस किमी एवढ्याशा चिंचोळ्या जागेत) राहण्यास भाग पाडले जाते. तेथे शारीरिक अंतर कसे ठेवणार? नाही, आमचा गर्दी न करणे, दुर राहणे याला विरोध नाही. परंतु लॉकडाउन हाच करोना रोखण्याचा एकमेव उपाय आहे असा पुरस्कार करणे केवळ अयोग्य किंवा भाबडं नसून फसवं आहे. आपण जर प्रसार माध्यमांमधील बातम्या पाहिल्या तर अस चित्र उभे केले जाते की लॉकडाउन हा एकमेव पर्याय असून सरकार आपल्यापरीने सगळे काही करत आहे परंतु हे लोकच आहेत जे प्रशासनाच्या सूचना पाळत नाहीत आणि केवळ त्यांच्यामुळेच या व्हायरसचा प्रसार थांबत नाहीये. अस म्हणणं हे केवळ चुकीचेच नाही तर कुटीलपणाचे आहे.
याबाबत, WHO च्या आरोग्य तज्ञांनी एकमेव उपाय म्हणून फक्त शारीरिक अंतराचा वापर करण्याबाबत अगदी स्पष्टपणे चेतावणी दिली आहे. WHO चे संचालक टेड्रॉस हानडॅनॉम घेब्रियसिस यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर “लोकांना घरी राहण्यास सांगणे आणि शारीरिक-अंतर उपाय म्हणून वापरणे म्हणजे विषाणूचा प्रसार कमी करणे आणि थोडा लांबविणे यासाठीचा हा एक महत्वाचा मार्ग आहे – परंतु हा केवळ बचावात्मक उपाय आहे. जागतिक नेते आणि आरोग्यसंस्था केवळ शारीरिक अंतर आणि लोकांना घरी रहाण्याची आवश्यकता यासारख्या बचावात्मक उपायांवर अवलंबून राहिल्यास आपण COVID -19 ला पराभूत करू शकणार नाहीत.” तर या दृष्टीकोनातून सांगायचे झाले तर, भारतासारख्या देशात लॉकडाऊन पूर्णपणे आमलात आणता येऊ शकत नाही आणि सरकारने असे करण्याचा आग्रह धरला तरी आर्थिक आणि इतर बाबींमुळे हे शक्य होणारे नाही. जरी ते घडवून आणाले तरी त्याचा प्रसार थोडा लांबवता येईल पण तो रोखता येणार नाही. read more

News & Analysis

Capitalism Can Not Contain Corona Virus!

Photo: Indrajit Das/Creative Commons
Situation of the street during Corona crisis in Kolkata

NATIONALISE  PRIVATE  HOSPITALS  &  PHARMA  INDUSTRY  NOW!!

Atypical to any elected leader of the most populous democracy; India, Mr Modi announced a 21-day lockdown on Sunday with all the emotional pomp. Maybe an emphasis was needed at this moment of extreme vulnerability, but Modi mostly relied on emotive content without any real substance. Undoubtedly India too is struck with an unprecedented health emergency, that demands utmost exigent, yet practical measures in all earnestness. Though it is understandable the reason for lockdown and physical distancing as one of the ways to deal with COVID-19, but Modi’s claim that it is the only way is not correct.
The Only Solution? read more

Communist Parties

General Strike-Did we miss yet another bus?!

Undoubtedly, the 8th January 2020 General Strike, was a huge success numerically. The overall participation in the strike of 250 million last week was an increase of 30 million from 220 million in 2019. Inevitably, both the state and the administration across the country worked overtime to see that the visible impact of this collective class action was minimal.

Featured

Kashmir crisis: Attack on democratic rights must be opposed

Joint statement from New Socialist Alternative (Indian section of CWI) and CWI supporters in Pakistan.

The ruling BJP (Bharatiya Janata Party) regime in India has once again displayed its contempt and aversion to basic values of democracy. During the past week this regime had been increasing its armed forces to the tune of 35,000 in the already militarised Kashmir valley, (which is estimated to have half a million Indian Army forces) citing bogus threats. This regime wilfully created a terror panic to clear tourists and students in the valley. This blatant abuse of power was only the tip of what had been in store. read more