Maharashtra

भांडवलशाही करोनाचा प्रसार रोखू शकत नाही

खाजगी रुग्णालये व आरोग्य क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करा

मंगळवारी (२४ तारखेला) आपल्या सुपरिचीत शैलीत, मोदींनी आपल्या भावनिक आणि भुरळ घालणाऱ्या शैलीत देशात 21 दिवस लॉकडाउनची घोषणा केली. ठीकच आहे, कदाचित या क्षणी आवश्यकताही आहे. परंतु हीच ती देशासमोरची आणीबाणीची घडी आहे, जिथे नेतृत्वाकडून अत्यंत सचोटी आणि प्रामाणिकपणाचीही अपेक्षा आहे. आणि म्हणूनच मोदींनी ‘सोशल डिस्टेंसिंग (लॉकडाउन) हा या रोगाचा सामना करण्याचा एकमेव मार्ग आहे” असे म्हणणे आणि इतर यशस्वी देशांची (चुकीचे) उदाहरणे देऊन आपला मुद्दा रेटणॆ हे पुर्णत: चुकीचे आहे. मोदीजी, कृपया खोटे बोलू नका.
लॉकडाऊन – एकमेव उपाय?
सोशल डिस्टनसिग (याला यापुढे आपण ’शारीरीक अंतर’ हा शब्द वापरुयात. सामाजिक अंतर म्हणजे लोकांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या एकमेकांना जवळ न करणे, लांब राखणे. हा भेदभावजनक शब्द आहे. त्याऐवजी आपण Physical distancing म्हणजे ’शारिरीक अंतर’ हा शब्द वापरु.) खूप महत्वाचे आणि गंभीर आहे. हो नक्कीच. पण तो एकच उपाय आहे का? आणि आरोग्यतज्ञ सुद्धा हेच म्हणत आहेत काय? छे, साफ चुकीचे. परंतु त्यापुर्वी आपण ’शारिरीक अंतर’ याविषयी बोलूया. आपण हे आपल्या पूर्ण क्षमतेने पार पाडूया. परंतु ते केवळ सतत नवनवीन हुकूम जारी करुन साध्य होणार नाही. आमची 90% कामगार संख्या असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही पर्यायी तरतूद न करता आपण पूर्ण क्षमतेने बंद ठेवण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. बुबुदत्त प्रधान आणि अर्चना चौधरी यांच्या लेखानुसार ’शारिरीक अंतर’ ही एक चंगळ आहे जी 152रु दिवसा मिळणाऱ्या कामगारांना परवडणारी नाही. (https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/social-distancing-a-luxury-that-workers-on-rs-152-a-day-cant-afford/articleshow/74770167.cms?from=mdr) तसेच लोकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची विस्तृत व्यवस्था आवश्यक आहे अन्यथा ते खरेदी करण्यासाठी लोकांना घराबाहेर पडावेच लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्यासारख्या देशात असे करण्याच्या मर्यादांचे भान राखले पाहिजे. जिथे कोट्यवधी लोकांना भयंकर अरुंद झोपडपट्टीत (मुंबईच्या बाबतीत सुमारे 1.20 लाख लोक प्रती चौरस किमी एवढ्याशा चिंचोळ्या जागेत) राहण्यास भाग पाडले जाते. तेथे शारीरिक अंतर कसे ठेवणार? नाही, आमचा गर्दी न करणे, दुर राहणे याला विरोध नाही. परंतु लॉकडाउन हाच करोना रोखण्याचा एकमेव उपाय आहे असा पुरस्कार करणे केवळ अयोग्य किंवा भाबडं नसून फसवं आहे. आपण जर प्रसार माध्यमांमधील बातम्या पाहिल्या तर अस चित्र उभे केले जाते की लॉकडाउन हा एकमेव पर्याय असून सरकार आपल्यापरीने सगळे काही करत आहे परंतु हे लोकच आहेत जे प्रशासनाच्या सूचना पाळत नाहीत आणि केवळ त्यांच्यामुळेच या व्हायरसचा प्रसार थांबत नाहीये. अस म्हणणं हे केवळ चुकीचेच नाही तर कुटीलपणाचे आहे.
याबाबत, WHO च्या आरोग्य तज्ञांनी एकमेव उपाय म्हणून फक्त शारीरिक अंतराचा वापर करण्याबाबत अगदी स्पष्टपणे चेतावणी दिली आहे. WHO चे संचालक टेड्रॉस हानडॅनॉम घेब्रियसिस यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर “लोकांना घरी राहण्यास सांगणे आणि शारीरिक-अंतर उपाय म्हणून वापरणे म्हणजे विषाणूचा प्रसार कमी करणे आणि थोडा लांबविणे यासाठीचा हा एक महत्वाचा मार्ग आहे – परंतु हा केवळ बचावात्मक उपाय आहे. जागतिक नेते आणि आरोग्यसंस्था केवळ शारीरिक अंतर आणि लोकांना घरी रहाण्याची आवश्यकता यासारख्या बचावात्मक उपायांवर अवलंबून राहिल्यास आपण COVID -19 ला पराभूत करू शकणार नाहीत.” तर या दृष्टीकोनातून सांगायचे झाले तर, भारतासारख्या देशात लॉकडाऊन पूर्णपणे आमलात आणता येऊ शकत नाही आणि सरकारने असे करण्याचा आग्रह धरला तरी आर्थिक आणि इतर बाबींमुळे हे शक्य होणारे नाही. जरी ते घडवून आणाले तरी त्याचा प्रसार थोडा लांबवता येईल पण तो रोखता येणार नाही. read more

Maharashtra

सार्वत्रिक कामगार संप

भविष्य आपलेच आहे!

पुन्हा एकदा भारतातील कष्टकरी वर्गाने, सार्वत्रिक संपाच्या माध्यमातून  देशी-विदेशी भांडवलदारांच्या हितासाठी राबविल्या जाणार्‍या तथाकथित ’सुधारणांच्या’ विरोधात आपला एल्गार पुकारला आहे. भांडवलशाहीच्या आजवरच्या इतिहासात आणि आजही जगभर कामगार सार्वत्रिक संपांच्या माध्यातून या भांडवली व्यवस्थेविरुद्धचा आपला असंतोष व्यक्त करतात. सुरुवातीला हे संप कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांशी संबंधित असले तरी ते एक प्रकारे ही अर्थव्यवस्था कामगारांच्या कष्टावरच चालते व ते ती थांबवूही शकतात या त्यांच्या ताकदीची जाणीवही करुन देतात.  ते वर्ग संघर्षाचे गतिशील आयाम दाखवितात जे मुलभूत परिवर्तनासाठीच्या सातत्यपुर्ण संघर्षांच्या संचित प्रक्रियेतून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाची क्रांती घडवू शकतात. read more

Workers Power
मराठी

पर्यायी विकासाच्या दिशेने…

आजचे आर्थिक मॉडेल विकासाचे आहे का?’ आणि ‘जनतेची फसवणूक हा देशद्रोह नाही का?’ या दोन लेखांमध्ये पाहिल्याप्रमाणे आजचे जागतिकीकरणाचे मॉडेल हे गुंतवणूकदार, भांडवलदार यांना अधिकाधिक नफ्याची हमी देणारे आर्थिक वृद्धीचे मॉडेल आहे. त्याचा विकासाशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. मात्र आपल्या राज्यकर्त्यांची लाचारी म्हणा किंवा लबाडी म्हणा, की याच आर्थिक वृद्धीच्या मॉडेलला विकास म्हणून आपल्यासमोर हुशारीने मांडले जाते. read more

No Picture
मराठी

जनतेची फसवणूक हा देशद्रोह नाही का?

विकासाच्या नावाखाली रेटली जाणारी धोरणे प्रत्यक्षात लुटीची कशी आहेत याचे अतिशय दाहक उदाहरण म्हणजे सेझ. सेझ म्हणजे स्पेशल इकॉनोमिक झोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र). २००५०६ सालच्या या कायद्यामार्फत देशात उद्योगांची वाढ व्हावी म्हणून मोठमोठे भूभाग शेतकऱ्यांकडून घेऊन उद्योगांसाठी विविध कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सेझमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगांची गुंतवणूक होईल, लाखो रोजगार तयार होतील, देशाची निर्यात वाढून परकीय चलनाचा साठा वाढेल असे दावे केले गेले. पाहूया सेझने किती व कोणाचा विकास केला. read more

Hospital
मराठी

आजच्या आर्थिक मॉडेल विकासाचे आहे का?

विकास म्हणजे काय?’ या लेखात आपण विकासाची संकल्पना पाहिली. या संकल्पनेच्या धर्तीवर आपल्याला आज राबवल्या जाणाऱ्या मॉडेलला तपासून पाहायला पाहिजे आणि आजचे मॉडेल हे खरोखरंच विकासाचे मॉडेल आहे का याची शहानिशा केली पाहिजे. राजेशाही म्हणजे राजाची संपूर्ण सत्ता; त्याचप्रमाणे भांडवलशाही म्हणजे ‘भांडवला’ची संपूर्ण सत्ता. युरोपातील धनदांडग्या व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडील संपत्ती म्हणजेच भांडवल एकत्र करून व्यापारी कंपन्या स्थापन केल्या व एकप्रकारे भांडवलशाहीची सुरुवात झाली. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रूपाने भांडवलशाहीने प्रवेश केला. काही काळाने येथील मारवाडी, बनिया जातीतील व्यापारीवर्गाने याचेच अनुकरण करत कंपन्या स्थापन केल्या व यातून भारतीय भांडवलदारवर्गाचा उदय झाला. स्वातंत्र्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था परकीय भांडवलाला म्हणजेच परकीय कंपन्यांना जवळजवळ बंद करण्यात आली. सरकारने वीजनिर्मिती, दळणवळण, रेल्वे, वाहतूक, खाणकाम यांसारख्या पायाभूत उद्योगात गुंतवणूक करून सार्वजनिक कंपन्या स्थापन केल्या व त्याचवेळेस देशी भांडवलदार म्हणजेच खाजगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात साहाय्यही केले. पण त्याचवेळेस सामाजिक उद्देषाने त्यांच्यावर काही नियंत्रणही ठेवण्यात आले. read more