
खाजगी रुग्णालये व आरोग्य क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करा
मंगळवारी (२४ तारखेला) आपल्या सुपरिचीत शैलीत, मोदींनी आपल्या भावनिक आणि भुरळ घालणाऱ्या शैलीत देशात 21 दिवस लॉकडाउनची घोषणा केली. ठीकच आहे, कदाचित या क्षणी आवश्यकताही आहे. परंतु हीच ती देशासमोरची आणीबाणीची घडी आहे, जिथे नेतृत्वाकडून अत्यंत सचोटी आणि प्रामाणिकपणाचीही अपेक्षा आहे. आणि म्हणूनच मोदींनी ‘सोशल डिस्टेंसिंग (लॉकडाउन) हा या रोगाचा सामना करण्याचा एकमेव मार्ग आहे” असे म्हणणे आणि इतर यशस्वी देशांची (चुकीचे) उदाहरणे देऊन आपला मुद्दा रेटणॆ हे पुर्णत: चुकीचे आहे. मोदीजी, कृपया खोटे बोलू नका.
लॉकडाऊन – एकमेव उपाय?
सोशल डिस्टनसिग (याला यापुढे आपण ’शारीरीक अंतर’ हा शब्द वापरुयात. सामाजिक अंतर म्हणजे लोकांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या एकमेकांना जवळ न करणे, लांब राखणे. हा भेदभावजनक शब्द आहे. त्याऐवजी आपण Physical distancing म्हणजे ’शारिरीक अंतर’ हा शब्द वापरु.) खूप महत्वाचे आणि गंभीर आहे. हो नक्कीच. पण तो एकच उपाय आहे का? आणि आरोग्यतज्ञ सुद्धा हेच म्हणत आहेत काय? छे, साफ चुकीचे. परंतु त्यापुर्वी आपण ’शारिरीक अंतर’ याविषयी बोलूया. आपण हे आपल्या पूर्ण क्षमतेने पार पाडूया. परंतु ते केवळ सतत नवनवीन हुकूम जारी करुन साध्य होणार नाही. आमची 90% कामगार संख्या असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही पर्यायी तरतूद न करता आपण पूर्ण क्षमतेने बंद ठेवण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. बुबुदत्त प्रधान आणि अर्चना चौधरी यांच्या लेखानुसार ’शारिरीक अंतर’ ही एक चंगळ आहे जी 152रु दिवसा मिळणाऱ्या कामगारांना परवडणारी नाही. (https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/social-distancing-a-luxury-that-workers-on-rs-152-a-day-cant-afford/articleshow/74770167.cms?from=mdr) तसेच लोकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची विस्तृत व्यवस्था आवश्यक आहे अन्यथा ते खरेदी करण्यासाठी लोकांना घराबाहेर पडावेच लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्यासारख्या देशात असे करण्याच्या मर्यादांचे भान राखले पाहिजे. जिथे कोट्यवधी लोकांना भयंकर अरुंद झोपडपट्टीत (मुंबईच्या बाबतीत सुमारे 1.20 लाख लोक प्रती चौरस किमी एवढ्याशा चिंचोळ्या जागेत) राहण्यास भाग पाडले जाते. तेथे शारीरिक अंतर कसे ठेवणार? नाही, आमचा गर्दी न करणे, दुर राहणे याला विरोध नाही. परंतु लॉकडाउन हाच करोना रोखण्याचा एकमेव उपाय आहे असा पुरस्कार करणे केवळ अयोग्य किंवा भाबडं नसून फसवं आहे. आपण जर प्रसार माध्यमांमधील बातम्या पाहिल्या तर अस चित्र उभे केले जाते की लॉकडाउन हा एकमेव पर्याय असून सरकार आपल्यापरीने सगळे काही करत आहे परंतु हे लोकच आहेत जे प्रशासनाच्या सूचना पाळत नाहीत आणि केवळ त्यांच्यामुळेच या व्हायरसचा प्रसार थांबत नाहीये. अस म्हणणं हे केवळ चुकीचेच नाही तर कुटीलपणाचे आहे.
याबाबत, WHO च्या आरोग्य तज्ञांनी एकमेव उपाय म्हणून फक्त शारीरिक अंतराचा वापर करण्याबाबत अगदी स्पष्टपणे चेतावणी दिली आहे. WHO चे संचालक टेड्रॉस हानडॅनॉम घेब्रियसिस यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर “लोकांना घरी राहण्यास सांगणे आणि शारीरिक-अंतर उपाय म्हणून वापरणे म्हणजे विषाणूचा प्रसार कमी करणे आणि थोडा लांबविणे यासाठीचा हा एक महत्वाचा मार्ग आहे – परंतु हा केवळ बचावात्मक उपाय आहे. जागतिक नेते आणि आरोग्यसंस्था केवळ शारीरिक अंतर आणि लोकांना घरी रहाण्याची आवश्यकता यासारख्या बचावात्मक उपायांवर अवलंबून राहिल्यास आपण COVID -19 ला पराभूत करू शकणार नाहीत.” तर या दृष्टीकोनातून सांगायचे झाले तर, भारतासारख्या देशात लॉकडाऊन पूर्णपणे आमलात आणता येऊ शकत नाही आणि सरकारने असे करण्याचा आग्रह धरला तरी आर्थिक आणि इतर बाबींमुळे हे शक्य होणारे नाही. जरी ते घडवून आणाले तरी त्याचा प्रसार थोडा लांबवता येईल पण तो रोखता येणार नाही.
शसनाचे गुन्हेगारी दुर्लक्ष –
मग सरकार पुन्हा पुन्हा सोशल डिस्टॅन्सिंगला रामबाण उपाय म्हणून का दाखवत आहे? एखाद्या गंभीर समस्येला तोंड देताना विविध उपाययोजना कराव्या लागणार असतील परंतु त्यापैकी एकच आणि तोही सर्वात प्रभावी नसलेला उपाय निवडला तर काय होते? अर्थातच, असे केल्यास ती समस्या सोडविण्यात अपयश येते.
देशातील कोरोना बाधितांची अधिकृत संख्या ७२४ असून त्यातील १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे (दि. २७ मार्च पर्यंत). देशात 30 जानेवारीला पहिला रुग्ण आढळून आल्यानंतर ५७ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. जर ही संख्या खरी असेल तर इतर देशांशी तुलना करता ती खुप नाही. तर मग संपूर्ण लॉकडाउनसारखे टोकाचे पाऊल का? दुर्दैवाने, ही आकडेवारी खरी नाही. वास्तव असे आहे की आपल्याकडे करोना चाचणी करण्याच्या सुविधा अत्यंत तोकड्या आहेत आणि परिणामी शक्य तितक्या कमी रुग्णांची चाचणी करण्याचेच धोरण राबविले गेले. 22 मार्च पर्यंत भारतात केवळ ७२ करोना चाचणी केंद्र होती. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला आवश्यक असलेली सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे करोना चाचणी (टेस्ट) करणे आणि त्याच्या साहाय्याने बाधिक रुग्णांचा लवकरात लवकर शोध घेऊन त्यांना वेगळे करणे. WHO च्या मते, “हे आव्हान संपुष्टात आणण्यासाठी आपल्याला व्हायरसवर आक्रमक आणि लक्ष्यित रणनीतींनी आक्रमण करणे आवश्यक आहे – प्रत्येक संशयित रुग्णांची चाचणी करणे, प्रत्येक बाधित झालेल्या रुग्णाला वेगळे ठेवणॆ, औषधोपचार करणे आणि त्याच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाचा शोध घेणे आणि गरजेनुसार बाधित लोकांना विलग करणे हाच यावरील उपाय आहे.” WHO आणि सर्व आरोग्य तज्ञ करोनाच्या आधिकाधिक चाचण्या करण्याचा उपाय वारंवार सांगत आहेत.
या साथीचा त्यातल्या त्यात यशस्वीपणे मुकाबला करणार्या दक्षिण कोरिया, सिंगापूर यासारख्या देशांनी सुरुवातीलाच आधिकाधिक चाचण्या घेण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. या आघाडीवर आपले दुर्लक्ष अतिशय स्पष्ट जाणविणारे आहे. अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत जेव्हा रुग्णांना डॉक्टरांनी कोरोना चाचण्या करण्यास सांगितले गेले. मात्र त्यांनी परदेशी प्रवास केला नसेल किंवा परदेशी प्रवाश्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क आला नसेल तर त्यांना करोनाची लक्षणे असूनही त्यांना चाचणी न करताच परत पाठविण्यात आले. याउलट दक्षिण कोरियाचं उदाहरण पाहुया. यादेशांमध्ये केवळ रुग्णालयेच चाचण्यांसाठी सुसज्ज नसून जास्तीत जास्त लोकांना शक्य तितक्या लवकर तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त 600 चाचणी केंद्रे देखील त्यांच्याकडून उभारली गेली. यात अनेक ड्राईव्ह-थ्रू स्टेशन आणि वॉक-इन केंद्रांचा समावेश होता. लक्षणे असलेल्यांना चाचणी घेण्यास प्रवृत्त करणे हा ओघानेच आले. आम्ही मात्र बेफिकीरपणाचा कळस करत उलटे धोरण निवडले! कधीकधी यात अगदी परदेशी प्रवाश्यांचा समावेश होता. १८ मार्चच्या ‘इंडिया टुडे’ च्या अहवालानुसार खोकला, श्वासोच्छवासाची अडचण ही लक्षणे असणार्या एका ब्रिटीश नागरिकास कोरोना चाचणीसाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी असतानाही नाकारण्यात आले. आणखी धक्कादायक म्हणजे इराणमधून परत आलेल्या 256 पैकी फक्त 3 जणांचीच कोरोना तपासणी झाली. आणि ही घटना आहे 16 मार्च रोजीची जेव्हा इराण मध्ये या रोगाने थैमान घालून कित्येक हजारांचे बळी घेतले होते हे सर्व जगाला माहीत होते. हे भयंकर नाही का?
चाचणी सुविधा वाढविण्याकडे आणि विस्तृत चाचणी घेण्याकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले हे अक्षरश: गुन्हेगारी स्वरुपाचं आहे. आणि तो एक जागतिक साथीचा रोग आहे असे म्हणत सरकारला आपला गुन्हा लपवता येणार नाही. भारतातील पहिला करोना रुग्ण 30 जानेवारीच्या सुरुवातीस सापडला. म्हणजेच तेव्हाच दक्ष झालो असतो तर या साथीला तोंड देण्यासाठी पुरेसा अवधी आपल्याला मिळाला होता. तसेच तोपर्यंत ही साथ किती भयंकर आहे व तिला तोंड देण्यासाठी इतर देश काय उपाययोजना करत आहेत हे लक्षात घेणं शक्य होतं. या विषाणुचा उष्मायन कालावधी काही आठवड्यांचा असतो हे लक्षात घेता, दक्षिण कोरियाने केले त्याप्रमाणे चाचणी किट्सचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणे आणि अनेक चाचणी केंद्र उभारणे शक्य होते. पण हे मात्र सरकारने केले नाही. बहुधा करोनाच्या येऊ घातलेल्या संकटाचा सामना करण्यापेक्षा दिल्लीतील निवडणुका लढविणे किंवा मध्य प्रदेश सरकार पाडणे यासारख्या अधिक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सरकार व्यस्त असावे. आणि अर्थातच शाहीन बाग येथील ‘देशद्रोही’ महिलांना करंट लावणॆ, जेएनयू आणि जामिया येथील ’खतरनाक’ विद्यार्थ्यांना बडविणे हेही बहुदा शासनाला अधिक प्राधान्याचे वाटले असावे. मार्चमध्ये जेव्हा साथ व्यापकपणे पसरत होती तेव्हा केले गेलेले दुर्लक्ष हे तर फारच प्रकर्षणाने जाणाविणारे होते. परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवू लागले होते आणि काही जणांनी करोना चाचण्यांकडे केल्या जाणार्या घातक दुर्लक्षाकडे अगदी उघडपणे लक्ष वेधले. प्रिंटवरील एका लेखात, शिवम विज हे तर या निकषापर्यंत आले की “कोरोनाव्हायरसची चाचणी करण्यास आपण अपयशी ठरलो आहोत आणि कदाचित भारताने ही साथ रोखण्यासाठीचा निर्णायक काळ गमावला असावा. आशा आहे की तसे झाले नसावे. परंतु पुढील काळात कोरोनाव्हायरसचा मोठ्या प्रमाणात भडका उडाला तर त्याचे कारणा सरकारने संशयित रुग्णांची मोठ्या प्रमाणावर चाचणी करणयास नकार देणे हेच असेल ” (https://theprint.in/opinion/by-failing-to-scale-up-testing-coronavirus-india-may-have-lost-crucial-time/383639/). हा लेख आहे 19 मार्च रोजीचा जेव्हा ब्राह्मांड नायक मोदींनी जनता कर्फ्यूची महान घोषणा केली. होय, तीच महान १४ तासांची जनता संचारबंदी जी १२ तास जिवंत राहणार्या विषाणूंची साखळी तोडणार होती (‘ब्रेक दी चेन’). मोदींच्या या मास्टरस्ट्रोकने सोशल मीडिया विस्मयचकित होऊन चिंब भिजला होता. संध्याकाळी 5:00 वाजता टाळ्या वाजविण्यामुळे निर्माण होणार्या कंपनध्वनीने व्हायरसचा नाश होईल असा महान शोधही काही भक्तांनी लावला होता. हिंदुत्व ब्रिगेडने अनेक गोमुत्र पार्ट्या आयोजित केल्या होत्या ज्यामुळे अनेकांचा कोरोना संक्रमणापासून बचाव होणार होता. पण हाय रे कर्मा! असं तर काही घडलंच नाही आणि कोरोना सतत पसरत राहिला. बहुधा मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत महासत्ता होत असल्याने धसका घेतलेल्या चीनने हे षडयंत्र आखले असावे.
आता पुढे काय?
जागतिकीकरणाच्या धोरणांचा भाग म्हणून देशातील सार्वजनिक सेवांवरील खर्च सातत्याने कमी केला गेला आणि गेल्या तीन दशकांत या सेवा खिळखिळ्या केल्या गेल्या. या क्षेत्रांमधील खासगी गुंतवणूकीसाठी वाढावी व त्या गुंतवणुकीवर भांडवलदारांना अधिकाधिक नफा मिळावता यावा म्हणून हे केलं गेलं. आणि त्यांनी नफे कमावलेही – कोट्यावधीचे नव्हे तर अब्जावधींचे नफे. अशा धोरणांनी आपली सार्वजनिक आरोग्य सेवा अशा धोरणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाली आहे. आता आपण आपत्कालीन परिस्थितीत असताना आपल्या आरोग्य सुविधांवर एक नजर टाकली तरी हे लक्षात येतं . इटलीमध्ये दर १०,००० लोकांमागे 41, दक्षिण कोरियामध्ये 71 तर भारतात मात्र केवळ 8 डॉक्टर आहेत. आमच्याकडे 55,000 लोकांसाठी फक्त एक (अनेक ठिकाणी केवळं नावापुरतं असलेलं) सार्वजनिक रुग्णालय आहे. अशा कमकुवत सार्वजनिक आरोग्य सेवेसह करोना सारख्या भयंकर साथीच्या रोगाचा सामना करण्याची क्षमता आपल्यात आहे का? जर आपण खरोखरच या संकटाचा सामना करण्याबाबत गंभीर असू तर आपण देशात उपलब्ध असणारी ’सारीच्या सारी’ आरोग्य आणि संबंधित व्यवस्था यांना पुर्णपणे संघटीत करुन पुर्णा ताकदीनिशी कामाला लावले तरच काही तरी आशा आहे. अन्यथा होणार्या जिवीत हानीची आकडेवारी भयानक स्वरूपाची असू शकते. सारीच्या सारी आरोग्य व्यवस्था म्हणजे खासगी रुग्णालयांत सह सर्व.
परंतु आतापर्यंत खासगी भांडवलाच्या पावित्र्याला मात्र धक्का लावलेला नाही. जिथे हा लेख लिहिला जात आहे त्या पुणे महानगराचे उदाहरण घ्या. 22 मार्च पर्यंत (जनता कर्फ्यूचा ऐतिहासिक दिवस) इथे फक्त 1 सार्वजनिक रुग्णालय होते जेथे संशयित रूग्णांची चाचणी करून त्यांना वेगळे ठेवले जाऊ शकते. लक्षात ठेवा, हे शहर आहे ज्याची ५० लाख लोकसंख्या आहे आणि कोरोना बाधित सर्वाधिक रुग्ण असलेलं शहर. असे नाही की याठिकाणी अधिक सार्वजनिक रुग्णालये नाहीत. पूर्वीच या इथे कोरोना चाचणी व उपचारांसाठी व्यवस्था करता आली असती. परंतु इथेच बरीच मोठी खासगी रुग्णालये आहेत – त्यापैकी बरीच स्वत:ला मल्टीस्पेशालिटी म्हणवून घेणारी आहेत. ते कोरोनाविरूद्धच्या या लढ्याचा भाग का नाहीत? खासगी क्षेत्रातील एक विभाग विशेषत: लहान आणि मध्यम रुग्णालये अलिप्त आहेत तर यातील बडी हॉस्पिटल्स आपल्या नफ्याची व्यवसायिक गणीतं मांडत संकटाकडे पहात आहेत. 12 खासगी लॅबना कोरोना चाचणी घेण्यास अधिकृत परवानगी मिळाली आहे. आणि त्यांच्या नफ्याची गणितं संभाळून. या प्रयोगशाळांमध्ये एच. एन. रिलायन्स, एसआरएल लिमिटेड, लाल पथ लॅब आणि इतर बड्या कॉर्पोरेट दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी अनेक स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध आहेत. त्यांना चाचणीसाठी 4500 रू घेण्याची परवानगी आहे. कॅरोना रूग्णांना हाताळण्यासाठी आयसीयू, अलग ठेवण्याचे वार्ड स्थापित करण्याबाबत मोठ्या रुग्णालया सोबत सरकार चर्चेत आहे (म्हणजेच व्यापारी वाटाघाटी करत आहे). मुंबई महानगरपालिकेने घोषित केले की या रुग्णालयांसाठी नियमावली तयार केली जात आहे जेणेकरून जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही. हाहाहा!! यावर हसावे की रडावे? अशा नियमावल्यांना शासन यंत्रणेच्या संगनमताने कशाप्रकारे फाट्यावर मारायचं हे या कॉर्पोरेट दिग्गज मंडळींना चांगलेच माहितेय.
खाजगी आरोग्य यंत्रणेचे राष्ट्रीयकरण करा –
ही स्पष्टपणे लूट आहे. उर्वरित देश आरोग्य आपत्कालीन स्थितीत असताना या खाजगी हॉस्पिटल्सला आपण संकटाचा उपयोग त्यांच्या नफ्यासाठी करायला परवानगी देणार आहोत का? आणीबाणी म्हणजे आणीबाणी! संपूर्ण आरोग्य क्षेत्राला सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणल्याशिवाय या आपत्कालीन परिस्थितीशी सामना करण्याचा आपण विचारही करु शकत नाही. आणि केवळ खाजगी रुग्णालयेच नव्हे तर औषध कंपन्या आणि वैद्यकीय उपकरणे तयार करणार्या कंपन्यांचेही राष्ट्रीयीकरण करावे लागणार आहे. मास्क आणि सॅनिटायझर्स परिधान करण्याचा सल्ला देणारे सोशल मीडिया संदेश विपुल आहेत, परंतु या आणि इतर सुरक्षा उत्पादनांची सद्यस्थिती काय आहे? भयानक. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने घेतलेल्या बैठकीत नमूद करण्यात आले की, “बॉडी कव्हरेल्स आणि एन-95 मास्कची कमतरता आहे. येथे साहित्याचा तुटवडा आहे आणि पुरवठा फारच मंद गतीने सुरु आहे. सुरक्षा साहित्याची गरज आहे ती पूर्ण करू शकत नाहीत.”
(https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/covid-19-outbreak-protective-health-gear-in-short-supply/articleshow/74765953.cms)
शासनाने १० लाख मास्कसाठी ऑर्डर दिलेली होती. आतापर्यंत, पुरवठादार कंपनीने केवळ 2,00,000 मास्क उपलब्ध केले आहेत. आणि बाकीच्याचं काय? त्या कंपनीला भावात 266% वाढ करुन हवी आहे. ही भांडवलशाही. नफा मिळविण्याची लालसा आणि टाळूवरच लोणी चाटण्याची वृत्ती ही विसंगती नाही तर भांडवलशाहीची जन्मजात प्रवृत्ती आहे. अशा परिस्थितीत, आपण एक भयानक परिस्थिती निर्माण करत आहात जेथे स्वतः वैद्यकीय कर्मचारी (डॉक्टर, नर्सेस) विषाणु संक्रमणापासून संरक्षित नसतील. व्हेंटिलेटरसारख्या इतर वस्तूंचा उल्लेख करणे वगैरे तर दूरच . हे रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी खूप आवश्यक आहे. खाजगी कंपन्यांची नफ्याची गणितं संभाळून आपण या संकटासाठी लागणारे अमाप वैद्यकीय साहित्य घेऊ शकत नाही. या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केल्याशिवाय पर्याय नाही.
आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी सज्ज होऊ या-
केवळ या कंपन्या आणि रुग्णालयांचे राष्ट्रीयकरण करूनच आपण या अभूतपूर्व परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आपली सर्व व्यवस्था सज्ज करु शकतो. यात कुचराई केल्यास त्याची फार मोठी किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल. याबाबत अमेरिकेचे उदाहरण पाहता येईल. खरंतर शहाणपणा व ट्रम्प यांचा फारसा संबंध नाही. तरीही अमेरिकेतील करोना परिस्थिती पाहता रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी उद्योगावर मूलभूत वस्तूंच्या निर्मितीसाठी नियंत्रण आणणे भाग पडत आहे. त्यासाठी त्यांनी ’संरक्षण उत्पादन कायदा’ वापरण्याचे आधिकार स्वत:ला देणार्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. अर्थात, कॉर्पोरेट हितसंबंधांना ते कितपत मुरड घालतील याची शंकाच आहे. परंतु यातून एक प्रकारे खाजगी कंपन्यांवर नियंत्रणाची गरज प्रत्यक्ष अमेरिकेलाही अपरिहार्य वाटत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. स्पेनने यापूर्वीच 16 मार्च रोजी सर्व खासगी रुग्णालयांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची घोषणा केली आहे. हॉस्पिटल्स, फार्मा आणि संबंधित उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा आणखी एक पैलू असा आहे की अशा प्रकारचे पाऊल न टाकल्यास कोरोनासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीमधील बहुतांश हिस्सा या खाजगी कंपन्यांकडेच जाईल व असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांना सहाय्य \करणे, यावरील मनुष्यबळ उभे करणे, हॉस्पिटल्समध्ये नवे विलगीकरण कक्ष उभारणे या सर्वांसाठी निधीच शिल्लक राहणार नाही.
करोनाविरुद्धच्या लढ्यात अत्यावश्यक असणारे हे पाऊल उचलण्यात काय अडथळा आहे? अडथळा आहे तो भांडवलदारांच्या हितसंबंधांची दलाली करणारी आपली राजकीय व्यवस्था व विशेषत: त्यांचे आवडते दलाल मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा. खासगी रुग्णालये आपल्या नियंत्रणाखाली आणणे आणि फेब्रुवारी महिन्यातच हजारो चाचणी केंद्र सुरू करणे सरकारला कठीण नव्हते. मात्र त्यासाठी खाजगी भांडवलाचे पावित्र्य नष्ट झाले असते ना. आपण यापुर्वीच करोनाच्या चाचण्या करण्यात केलेल्या गंभीर चुकीची किंमत भोगत आहोत. ज्यामुळे हजारो बाधित लोकांना चाचणी न करताच समाजात मिसळण्यासाठी परत पाठविले गेले. मूलभूत वैद्यकीय साहित्याची तरतुद करण्याबाबतही आपण महाभयंकर विलंब केला आहे. डॉक्टर नर्स यांसाठीच्या १० लाख मास्कसाठीची ऑर्डर काही दिवसांपूर्वीच 21 मार्च रोजी इतक्या उशीरा दिली गेली. हा अपराध नव्हे का? आणि आताही सरकार आपला मार्ग बदलण्यास तयार नाही.
जोपर्यंत जनता यासाठी जोरदार मागणी करणार नाही तोपर्यंत शासन अब्जाधीशांच्या हितसंबंधांना हात लावणार नाही. आपण हे केलंच पाहिजे. हा एकुणच येथील सर्वसामान्य जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. धनदांडग्यांना उपचार घ्यायला बडी बडी हॉस्पिटल्स आहेत. प्रश्न तुमचा आमचा इथल्या सर्वसामान्य जनतेचा आहे.
आपल्या मागण्या –
१) सर्व खासगी रुग्णालये, औषध कंपन्या आणि वैद्यकीय साहित्य निर्मिती करणार्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करा.
खाजगी हॉस्पिटल्स, वैद्यकीय साहित्य, औषधं बनविणार्या कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण करा. तिथे करोना चाचणी सुविधा, अतिदक्षता विभाग, विलगीकरण कक्ष यांची तातडीने उभारणी करा. ही रुग्णालये, कंपन्या सरकारी आधिकार्यांच्या नोकरशाही नियंत्रणाखालील नव्हे तर डॉक्टर्स, कामगार, रुग्ण, शासकीय प्रतिनिधी यांच्या लोकशाही नियंत्रणाखाली आणा.
३) अब्जाधीशांवर कर भरा
परिस्थिती हाताळताना अब्जावधींच्या निधीची गरज भासू शकते. कामगारांचे श्रम व नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांची लूट करून काही मुठभर भांडवलदारांच्या हातात जवळजवळ सर्वच संपत्ती केंद्रित झाली आहे. त्या देशाच्या संपत्तीपैकी ७३% मालमत्ता या शीर्षस्थानी असलेल्या १% भांडवलदारांकडे आहे. त्यांच्यावरील 10% कर देखील संकटात सामोरे जाण्यासाठी पुरेसे पैसे देईल.
४) संरक्षणात्मक उपकरणांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा –
शासनाने वैद्यकीय कर्मचार्यांना तसेच अत्यावश्यक कामांमध्ये सामील असलेल्या सर्वांना पुरेशी संरक्षणात्मक किट्स आणि इतर साहित्य उपलब्ध केले पाहिजेत. काळा बाजार किंवा साठेबाजी रोखण्यासाठी अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तुंचा साठा जप्त करा.
)) असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत –
गरिबी रेषेखालील व हातावर पोट असणार्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने त्यांच्या खात्यात किमान 5000 रुपये जमा करावेत. गरजूंना धान्य व इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची आवश्यकता आहे.
6) कामावरून कमी करू नये –
कोणत्याही कंपनीला आपल्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यास सक्त मनाई केली जावी.
आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की –
घरामध्येच राहणे आणि जीवनावश्यक गरजा सोडल्यास त्याव्यतिरिक्त बाहेर जाऊ नये.
आणि समाजवादासाठीच्या या लढ्यात सहभागी व्हावे. समाजवाद ही अशी व्यवस्था आहे जिथे उद्योग, बँका, आरोग्य सेवा आणि इतर व्य्वस्था या कामगारांच्या लोकशाही नियंत्रणाखाली सार्वजनिक मालकीच्या असतात. त्या भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी नव्हे तर समाजाच्या गरजा भागविण्यासाठी चालविल्या जातात. आणि यात केवळ भौतिक गरजाच नाही तर निरोगी आणि स्वच्छ वातावरणाचाही समावेश आहे.
सहभागी व्हा.
मुळ लेख – बी. युवराज
भाषांतर – तिर्थाली
नव समाजवादी पर्याय