Maharashtra

All India Bandh – Pune Branch Intervention

On 27th sept. 2021 there was a nationwide call for the bandh by the peasant organizations who have been protesting for 10 months now. The protest against 3 farm laws has been one of the longest and sustained struggles in recent history. New Socialist Alternative has been supporting and actively participating in the struggle through various forms. Through our material, we have been pushing forward ideas to spread take this struggle to other sections of peasantry and also connect it to the working-class struggle. read more

Maharashtra

Construction Workers Report 2021

In India 93% of workforce is in an unorganized sector. They play a significant role in country’s economy. Of this, 48.92% workers i.e. as many as half are employed in building and construction sector. Nonetheless, their working conditions are miserable and there is an acute lack of any social security provisions. This huge unorganized sector has been excluded even from the basic necessities of life. Covid-19 pandemic has made the situation worse. It meant these workers had to face repetitive lockdowns and subsequent loss of livelihood.  read more

Health

Joint statement in support of the Public Health Service Campaign.


Image Courtesy: Economic Times

Corona is certainly a dangerous Virus but the reason it has turned into a pandemic is certainly the making of capitalism. Decades of reckless policies of neo-liberalism led to constant neglect of public health care services to facilitate entry and expansion of private capital. It has turned even the basic health facilities into a profiteering business.
The fundamental antagonism between the interests of the capital and that of people has been most glaringly brought to the fore by the Supreme Court judgement last week (8th April) mandating testing of Corona cases to be carried out free of charge. Now even this decision has been reversed at the behest of central government paving the way for private labs to charge hefty money for Corona testing. This could have grave consequences considering acute lack of testing facilities on the one side and intense economic misery faced by the majority of India’s population. It is on this backdrop that many organizations and trade unions in Maharashtra came together to protest such a scandalous move by the central government demanding the immediate take over of private Hospitals and Laboratories.
This protest campaign initiated by New Socialist Alternative has produced a joint statement endorsed by participating Trade Unions and Peoples’ Organisations. We appeal to all Trade Unions, Left forces and progressive organisations across the country to endorse this joint appeal and help build a struggle against the bosses system that is out to profit out of peoples misery. read more

Maharashtra

भांडवलशाही करोनाचा प्रसार रोखू शकत नाही

खाजगी रुग्णालये व आरोग्य क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करा

मंगळवारी (२४ तारखेला) आपल्या सुपरिचीत शैलीत, मोदींनी आपल्या भावनिक आणि भुरळ घालणाऱ्या शैलीत देशात 21 दिवस लॉकडाउनची घोषणा केली. ठीकच आहे, कदाचित या क्षणी आवश्यकताही आहे. परंतु हीच ती देशासमोरची आणीबाणीची घडी आहे, जिथे नेतृत्वाकडून अत्यंत सचोटी आणि प्रामाणिकपणाचीही अपेक्षा आहे. आणि म्हणूनच मोदींनी ‘सोशल डिस्टेंसिंग (लॉकडाउन) हा या रोगाचा सामना करण्याचा एकमेव मार्ग आहे” असे म्हणणे आणि इतर यशस्वी देशांची (चुकीचे) उदाहरणे देऊन आपला मुद्दा रेटणॆ हे पुर्णत: चुकीचे आहे. मोदीजी, कृपया खोटे बोलू नका.
लॉकडाऊन – एकमेव उपाय?
सोशल डिस्टनसिग (याला यापुढे आपण ’शारीरीक अंतर’ हा शब्द वापरुयात. सामाजिक अंतर म्हणजे लोकांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या एकमेकांना जवळ न करणे, लांब राखणे. हा भेदभावजनक शब्द आहे. त्याऐवजी आपण Physical distancing म्हणजे ’शारिरीक अंतर’ हा शब्द वापरु.) खूप महत्वाचे आणि गंभीर आहे. हो नक्कीच. पण तो एकच उपाय आहे का? आणि आरोग्यतज्ञ सुद्धा हेच म्हणत आहेत काय? छे, साफ चुकीचे. परंतु त्यापुर्वी आपण ’शारिरीक अंतर’ याविषयी बोलूया. आपण हे आपल्या पूर्ण क्षमतेने पार पाडूया. परंतु ते केवळ सतत नवनवीन हुकूम जारी करुन साध्य होणार नाही. आमची 90% कामगार संख्या असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाची कोणतीही पर्यायी तरतूद न करता आपण पूर्ण क्षमतेने बंद ठेवण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. बुबुदत्त प्रधान आणि अर्चना चौधरी यांच्या लेखानुसार ’शारिरीक अंतर’ ही एक चंगळ आहे जी 152रु दिवसा मिळणाऱ्या कामगारांना परवडणारी नाही. (https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/social-distancing-a-luxury-that-workers-on-rs-152-a-day-cant-afford/articleshow/74770167.cms?from=mdr) तसेच लोकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची विस्तृत व्यवस्था आवश्यक आहे अन्यथा ते खरेदी करण्यासाठी लोकांना घराबाहेर पडावेच लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्यासारख्या देशात असे करण्याच्या मर्यादांचे भान राखले पाहिजे. जिथे कोट्यवधी लोकांना भयंकर अरुंद झोपडपट्टीत (मुंबईच्या बाबतीत सुमारे 1.20 लाख लोक प्रती चौरस किमी एवढ्याशा चिंचोळ्या जागेत) राहण्यास भाग पाडले जाते. तेथे शारीरिक अंतर कसे ठेवणार? नाही, आमचा गर्दी न करणे, दुर राहणे याला विरोध नाही. परंतु लॉकडाउन हाच करोना रोखण्याचा एकमेव उपाय आहे असा पुरस्कार करणे केवळ अयोग्य किंवा भाबडं नसून फसवं आहे. आपण जर प्रसार माध्यमांमधील बातम्या पाहिल्या तर अस चित्र उभे केले जाते की लॉकडाउन हा एकमेव पर्याय असून सरकार आपल्यापरीने सगळे काही करत आहे परंतु हे लोकच आहेत जे प्रशासनाच्या सूचना पाळत नाहीत आणि केवळ त्यांच्यामुळेच या व्हायरसचा प्रसार थांबत नाहीये. अस म्हणणं हे केवळ चुकीचेच नाही तर कुटीलपणाचे आहे.
याबाबत, WHO च्या आरोग्य तज्ञांनी एकमेव उपाय म्हणून फक्त शारीरिक अंतराचा वापर करण्याबाबत अगदी स्पष्टपणे चेतावणी दिली आहे. WHO चे संचालक टेड्रॉस हानडॅनॉम घेब्रियसिस यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर “लोकांना घरी राहण्यास सांगणे आणि शारीरिक-अंतर उपाय म्हणून वापरणे म्हणजे विषाणूचा प्रसार कमी करणे आणि थोडा लांबविणे यासाठीचा हा एक महत्वाचा मार्ग आहे – परंतु हा केवळ बचावात्मक उपाय आहे. जागतिक नेते आणि आरोग्यसंस्था केवळ शारीरिक अंतर आणि लोकांना घरी रहाण्याची आवश्यकता यासारख्या बचावात्मक उपायांवर अवलंबून राहिल्यास आपण COVID -19 ला पराभूत करू शकणार नाहीत.” तर या दृष्टीकोनातून सांगायचे झाले तर, भारतासारख्या देशात लॉकडाऊन पूर्णपणे आमलात आणता येऊ शकत नाही आणि सरकारने असे करण्याचा आग्रह धरला तरी आर्थिक आणि इतर बाबींमुळे हे शक्य होणारे नाही. जरी ते घडवून आणाले तरी त्याचा प्रसार थोडा लांबवता येईल पण तो रोखता येणार नाही. read more

Maharashtra

सार्वत्रिक कामगार संप

भविष्य आपलेच आहे!

पुन्हा एकदा भारतातील कष्टकरी वर्गाने, सार्वत्रिक संपाच्या माध्यमातून  देशी-विदेशी भांडवलदारांच्या हितासाठी राबविल्या जाणार्‍या तथाकथित ’सुधारणांच्या’ विरोधात आपला एल्गार पुकारला आहे. भांडवलशाहीच्या आजवरच्या इतिहासात आणि आजही जगभर कामगार सार्वत्रिक संपांच्या माध्यातून या भांडवली व्यवस्थेविरुद्धचा आपला असंतोष व्यक्त करतात. सुरुवातीला हे संप कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांशी संबंधित असले तरी ते एक प्रकारे ही अर्थव्यवस्था कामगारांच्या कष्टावरच चालते व ते ती थांबवूही शकतात या त्यांच्या ताकदीची जाणीवही करुन देतात.  ते वर्ग संघर्षाचे गतिशील आयाम दाखवितात जे मुलभूत परिवर्तनासाठीच्या सातत्यपुर्ण संघर्षांच्या संचित प्रक्रियेतून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाची क्रांती घडवू शकतात. read more