मhaaहामंदी पश्चात भारतीय अर्थकारणाचा वेध

दैनंदीन कामकाजाचा भाग म्हणुन सरकार अनेक निर्णय घेत असते. मात्र त्यापैकी काहींना प्रत्यक्ष त्या निर्णयाच्या सदृश कक्षेपलिकडेही विशिष्ट असे धोरणात्मक महत्व असते. गेल्या वर्षी पेट्रोलच्या kiकिंमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय हा असाच एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय होय. १५ मे रोजी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी पुन्हा एकदा पेट्रॊलच्या किंमतीत ५ रु. वाढ केल्याने हा विषय एरणीवर आला आहे. वास्तविक दोन दशकांची जागतिकीकरणाची वाटचाल व मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालिल (?) पुलोअ२ सरकारची नवउदारमतवादी भांडवलशाही (neoliberalism) प्रती असणारी निष्ठा लक्षात घेता हे केवळ त्या मार्गावरील आणखी एक पाऊल ठरावयास हवे hoहोते. मात्र भारतीय अर्थसमाजकरणातील पेट्रोलियम पदार्थांचे महत्व व या कालखंडाची विशिष्ट जागतीक पार्श्वभुमी लक्षात घेता हा निर्णय लक्षवेधी ठरतो. कच्च्या तेलासंदर्भात देश बहुतांश (८५%) आयातीवर अवलंबुन आहे. या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतीचा राष्ट्रीय अर्थकारणावर प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या उर्ध्वगामी किंमतींचा महागाई निर्देशांकावर प्रतिकुल परीणाम होतो. एकीकडे कच्च्या तेलासंदर्भातील परावलंबित्व व दुसरीकडे त्याचा महागाईशी असणारा घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता १९७३ पासुन पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती नियंत्रणाखाली ठेवल्या गेल्या. १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतरही दोन दशकं या नियंत्रणास हात घालण्याचे कॉंग्रेस व भाजप सरकारांनी कटाक्षाने टाळले. आणि म्हणुनच जुन २०१० मध्ये घेतलेला हा निर्णय एक प्रकारे राजकीय धाडसाचा ठरतो. या धाडसाचे गुपित काय याचा शोध घेत त्या आनुषंगाने भारतीय अर्थकारणाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्‍न.

महामंदी व भारतीय अर्थव्यवस्था

या निर्णयाचा वेध घेताना २०१० मधील वैशिष्टपुर्ण अर्थिक परस्थिती व पार्श्‍वभूमी पाहुया. २००८ च्या महामंदीने जगभर हह:कार माजला होता. जगातील अघाडीच्या अर्थव्यवस्थांसह भारतीय अर्थव्यवस्थाही कोमात गेलेल्या रुग्णाप्रमाणे गलितगात्र झाली. २०१० मध्ये यात काही अंशी सुधारणा झाली तरी बहुतांश अर्थव्यवस्था ’अति द्क्षता विभागातच’ अत्यावस्थ स्थितीत दिवस काढत होत्या. याच वेळेस भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र गुटगुटीत बालकाच्या आवेशात इकडून तिकडे बागडत होती. दोन वर्षांच्या कालावधीत तिच्या प्रकृतीत चांगलाच फ़रक पडला. शेअर बाजारातील सेन्सेक्सच्या चढउताराकडॆ नजर टाकल्यास ही बाब स्पष्ट होते. १५ सप्टें. २००८ रोजी BSE (Bombay Stock Exchange) निर्देशांक १४४०२ होता. या दिवशी Lehman Brothers ही महाकाय Investment बॅंक पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली व त्या धक्क्याने जगभरातील शेअर बाजार अक्षरश: भुईसपाट झाले. मुंबई शेअर बाजारही कोसळुन लवकरच त्याने निचांकी पातळी गाठली. पुढील सहा महिने तळाशीच रेंगाळणारा या निर्देशांकाने मार्च २००९ मध्ये पुन्हा तेजीकडे वाटचाल केली व २५ मे २००९ ला म्हणजे केवळ ८ महिन्यातच तो १४६२५ म्हणजे पुर्वस्थितीस पोहोचला.
BSE

ZKBH0e

 

 

 

 

(http://finance.yahoo.com/echarts?s=^BSESN#chart3:symbol=^bsesn;range=20071001,20110527;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off)

या उलट १५ सप्टें. २००८ या दिवशी ११,३८८ ला असणार्‍या Dow Jones या अमेरीकन शेअर बाजार निर्देशांकास पुन्हा मुळस्थिती प्राप्त करण्यास नोव्हें २०१० म्हणजे तब्बल २० महिने लागले.

stat2

थोडक्यात पडझड रोखण्यात काही अंशी यश आले तरी पुर्ण २००९ व २०१० च्या मध्यापर्यंत आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरील महामंदीचे मळभ पुर्णत: दुर झाले नव्हते व जागतीक भांडवलदार वर्ग अजुनही धास्तावलेलाच होता. या उलट भारतीय अर्थव्यवस्था (सापेक्षत): सावरल्याचे चित्र २००९ च्या मध्यापासुन दिसु लागले. याने अर्थातच भारतीय भांडवलदार वर्ग व राज्यकर्ते यांचे मनोबल उंचावले, त्यांचा आत्मविश्‍वास (कि अवास्तव विश्‍वास) दुणावला. यातुनच पेट्रोल किंमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा धाडसी राजकीय निर्णय घेण्यात आला.

चिकीत्सा

इथे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सापेक्षत: लवकर सावरण्याची चिकीत्सा केली पाहिजे. (इथे सापेक्षत: हा शब्द महत्वाचा आहे.) या सावरण्याची कारणे व स्वरुप पाहिले पाहिजेत. यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला तो dollar carry trade द्वारे देशाच्या बाजारात आलेल्या पैशाच्या प्रचंड ओघाने. महामंदी व credit crunch च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरीका व युरोपातील मध्यवर्ती बॅंकांनी आपल्या व्याजदरात लक्षणीय घट केली.

stat2

वर Federal Reserve (अमेरीकेची मध्यवर्ती बॅंक)च्या व्याजदर आलेखात दाखविल्याप्रमाणे २००७ ला ५% वर असणारा व्याजदर २००८ मध्ये २% पर्यंत आला व जानेवारी २००९ पासुन ते आजतागायत तो ०.२५% इतका निचांकी आहे. (Bank of England ने ही आपला व्याज दर ०.% पर्यंत खाली आणला.) महागाई निर्देशांक विचारात घेता जवळजवळ विनाव्याज वा ऋण व्याजाने पैसा उपलब्ध करण्यात आला. उद्‍देश हा की भांडवलदारांनी डॉलर्सची उचल घेवुन गुंतवणुक करावी. त्याद्वारे रोजगार निर्मीती होऊन बाजारपेठेत मागणीस चालना मिळेल व मंदीच्या चिखलात रुतलेली जागतीक अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा फ़िरु लागतील.

stat4http://www.gecodia.com/India-Repo-Rate–Reserve-Bank-of-India-Repo-Rate_a1256.html

भारतातील व्याजदरही २००९ मध्ये ९% वरुन ४.७५% पर्यंत खाली आले. अर्थात असे असले तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरापेक्षा तो बराच जास्त होता. याचाच फ़ायदा घेत आंतरराष्ट्रीय सट्‍टेबाजांनी अमेरीकेतुन डॉलर्सची मोठ्या प्रमाणावर उचल घेवुन ते भारतात व इतर उगवत्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवले. aaaaअक्षरश: अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक या मार्गाने भारतीय शेअर बाजार व बॅंका यांत झाली. २००९ मध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकदारांनी (FII- Foreign Institutional Investors) भारतात एकुण १७.२३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणुक केली. याने भारतीय बाजारातील तरलता (liquidity) मोठ्या प्रमाणावर वाढली व शेअर निर्देशांकाने जोरदार मुसंडी मारली.

जगातील इतर देशांप्रमाणे भारत सरकारनेही मागणीस चालना देणार्‍या वेगवेगळ्या उपाययोजना (stimulus package) जाहीर केल्या. विशेषत: सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफ़ारशींच्या आंमलबजावणीदवारे पगारदार वर्गाकडे अतिरीक्त पैसा उपलब्ध करण्यात आला तर दुसरीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्रास मोठया प्रमाणावर करसवलती जाहीर करण्यात आल्या. याजोडीस बाजारातील अतिरीक्त तरलता व स्वस्त, सहज कर्जपुरवठा यांमुळे औद्योगीक मागणीस चालना देण्यास काही अंशी यश मिळाले. २०१० च्या पहिल्या तिमाहीत १६.७ पर्यंत पोहोचलेला औद्योगीक उत्पादन निर्देशांक हेच दर्शवितो. याचबरोबर चीनच्या धोरणांचा फ़ायदाही काही प्रमाणात औद्योगीक kSheक्षेत्रास झाला. चीनच्या महाकाय stimulus package अंतर्गत ५८५ अब्ज डॉलर्सची पायाभुत सुविधांमध्ये गुंतवणुक करण्यात आली. याचा फ़ायदा चिनी उद्योगधंद्यांप्रमाणे इतर देशातील निर्यातदारांनापण झाला. २००९ च्या उत्तरार्धात भारताची निर्यात वाढून औद्योगीक उत्पादनास चालना मिळाली.

अजुन एक लक्षात घ्यायचा मुददा म्हणजे उदारीकरणाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर असणारी भारताच्या वित्त संस्था. गेल्या दोन दशकात मोठया प्रमाणावर बॅंकिंग व विमा क्षेत्राचे उदारीकरण करण्यात आले असले तरी आजही वित्त व्यवस्थेत राष्ट्रीयकृत बॅंका व संस्था महत्वाची भुमिका बजावतात. ICICI सारख्या काही बॅंकात परदेशी भागभांडवलाचा मुख्य वाटा असला तरी ती सर्वसाधारण स्थिती नाही. या काळात राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे व्यवसायीकरण करुन त्यांच्या कार्याची दिशा बदलण्यात आली. शेती, लघुदयोग यांना प्राधान्याने पतपुरवठा करण्याऎवजी त्या आता बांधकाम क्षेत्र, खाजगी वाहने व इतर उपभोग्य वस्तुंसाठी पतपुरवठा करुन देशांतर्गत पतपुरवठा आधारीत उपभोग (debt driven consumption) व उपभोगाधारीत वाढ(consumption led growth) राखण्यचे कार्य करतात. मात्र असे असले तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र प्रामुख्याने देशांतर्गत बाजारपेठ आहे. परीणामत: त्यांचा व त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महामंदीची सुरवात जेथुन झाली त्या अमेरीकेतील sub-prime market मधील सहभाग नगण्य होता. CII (Confederation of Indian Industries) चे तत्कालिन अध्यक्ष के. व्ही. कामत यांच्या मते ही रक्कम बॅंकाच्या एकुण ताळेबंदाच्या (balance sheet) अर्ध्या टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. (http://economictimes.indiatimes.com/Citi-UBS-like-subprime-debacle-not-to-repeat-in-India-Kamath/articleshow/3001816.cms). sub-prime market मधील भारतीय बॅंकांची गुंतवणुक साधारणत: ४५० दशलक्ष डॉलर्स होती ज्यापैकी खाजगी बॅंकांचा वाटा ३६० दशलक्ष डॉलर्स इतका होता. यावरुन राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे या संकटाच्या भारतावरील परीणामांची तीव्रता मर्यादीत राखण्यातील महत्व अधोरेखीत व्हावे. अर्थात याचे श्रेय देशातील भांडवलदार वर्गास व त्याच्या धार्जीण्या राज्यकर्त्या वर्गास न जाता या बँकांच्या खाजगीकरणाविरुद्ध संघर्ष करणार्‍या कामगार संघटना, काही प्रमाणात डावे पक्ष व इतर डाव्या संघटनांस जाते. अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्थेची धुळधाण लागण्यास वेळ लागला नसता. याबाबत आईसलंड या देशाचे उदाहरण लक्षवेधी ठरते. २००७ मध्ये सर्वाधीक दरडोई उत्पन्न असुन पृथ्वीतलावरील सर्वाधिक सुखी देश म्हणुन लौकीक प्राप्त केलेल्या या देशाच्या तीनही बॅंकांनी फ़ार मोठ्या प्रमाणावर sub-prime market मध्ये गुंतवणुक करुन रग्ग्ड नफ़ा कमविला (व अर्थातच याबद्‍दल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर जागतीक संस्थांनी त्यांचे गुणगान गायले). पण या जुगारात बाजी पलटली व या बँका अक्षरश: भिकेला लागल्या. १४ अब्ज डॉलर्स राष्ट्रीय उत्पन्न असणारा हा देश आता १०० अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या खोल खाईत सापडलेला आहे.

याच काळात भारतीय भांडवलदारांनी आपले नफ़े अबाधीत राखण्यासाठी मोठया प्रमाणावर व अनेकदा सुलतानी पद्धतीने कामगार कपाती केल्या. असंघटीतच नव्हे तर संघटीत क्षेत्रातही हे सर्रास पहायला मिळाले. माहिती तंत्रज्ञान व्यवसाय तर पुर्णत: मनुष्य बळावर आधारीत असल्याने कामगार कपात हे नफ़ावृद्धीचे हुकमी अस्त्र आणि IT कंपन्यांनी या अस्त्राचा यत्थेच्छ वापर केला. २००० च्या दशकात एका वेगळ्याच विश्वात वावरणार्‍या या क्षेत्रातील कामगार वर्ग या काळात अक्षरश: दहशतीच्या वातावरणात एकेक दिवस काढत होता. सकाळी कामावर अलेला कर्मचारी संध्याकाळपर्यंत कामावर असेलच याची खात्री नसे. दिवसभरात कधिही HR चा कॉल येऊन ’स्वत:हुन’ राजीनामा देण्यास सांगितले जाई. अन्यथा काढुन टाकुन NASSCOM (सॉफ़्टवेअर उत्पादकांची संघटना) च्या काळ्या यादीत टाकण्याची धमकी. अशा प्रकारे ’भांडवदारी हुकुमशाही’ (dictatorship of bourgeoisie) काय असते याचा परीचय प्रथमच या कामगार वर्गास झाला. देशातील एका अग्रगण्य सॉफ़्टवेअर कंपनीच्या अशा तानाशाहीला कंटाळुन एका कर्मचार्‍याने या बड्या कंपनीच्या विरोधात राजीनाम्यासाठी आपला छळ केला जात असल्याची तक्रार पोलिसांकडे नोंदविली. (http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-12-03/software-services/28076769_1_wipro-employees-wipro-technologies-wipro-officials) याच कंपनीच्याच अणखी एका कर्मचार्‍याने आपल्या ऑफ़ीसच्या ११ व्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केली. अर्थात अशा क्षुल्लक केसेस दडपुण टाकने हे भारतीय भांडवलदार वर्गास अगदीच सवयीचे असल्याने याचा फ़ारसा बभ्रा झाला नाही. IT सारख्या अत्याधुनिक क्षेत्राचे धुरीणत्व करणार्‍या, अमेरीकेतील Stanford, MIT या सारख्या विश्वविख्यात महाविद्यालयातील उच्चविद्याविभुषीत, भारताच्या दैदीपम्यान प्रगतीचा जागतीक चेहरा असणारे व वारंवार ’उच्च नैतिकतेच्या’ बाजर गप्पा मारणार्‍या या भांडवलदारांचा प्रत्यक्ष चेहरा किती भेसुर व हिडीस आहे हे पुन्हा एकदा या प्रकाराने अधोरेखित झाले.

महामंदी पश्चात अर्थिक वाटचालीचे अनित्यात्मक विश्‍लेषण –

या महामंदीची व्याप्ती व तीव्रता लक्षात घेता भारतातील जागतिकीकरणाच्या पर्वाचे महामंदी पुर्व व महामंदी पश्चात असे वर्गीकरण करणे अप्रस्तुत ठरु नये. यातील दुसर्‍या टप्प्याचे अनित्यात्मक (dialectical) विश्‍लेषण करुन भारतीय अर्थकारणाच्या पुढील वाटचालीचा वेध घेणे येथे महत्वाचे ठरते. गेल्या तीन वर्षातील जागतीक परिस्थीतीकडे पाहता भांडवलदार वर्गाने भांडवलशाही व्यवस्थेची संपुर्ण पडझड/वाताहत रॊखण्यात नक्कीच यश मिळवले आहे. याचा अर्थ सारे काही अलबेल आहे असे मात्र चुकूनही नाही. आज युरोपभर वर्गयुद्धाचा वणवा भडकला आहे असे म्हणणे अतिशयोक्ति ठरु नये. फ़्रान्समध्ये निकोलस सार्कोझी यांच्या नवउदारमतवादी सुधारणांच्या विरोधात तेथील कामगार वर्ग सातत्याने गेली दोन वर्ष संघर्ष करत आहे. मागील वर्षी जवळजवळ २० लाख कामगारांनी रस्त्यावर उतरुन सरकारला आव्हान दिले. इटली, ब्रिटन येथील परस्थितीही अशीच आहे. राष्ट्रीय कर्जाच्या संकटात सापडलेल्या पोर्तुगाल, आयर्लंड, ग्रीस, स्पेन या देशात तर स्थिती अधिकच गंभीर आहे. अमेरीकाही अजुन या संकटातुन पुर्णत: बाहेर पडु शकली नाही. किंबहुना अर्थव्यवस्थेची घडी पुन्हा बसविण्यात ऒबामांना आलेल्या अपयशामुळे त्यांचा लोकप्रियतेचा आलेख चांगलाच खाली आला होता. त्यावर उतारा म्हणुन ऒसामा हत्येचे ’भांडवल’ करुन आपली व्होट ’बॅंक’ शाबुत ठेवुन त्यात पुढील वर्षाच्या अध्यक्षपदाचा ’परतावा’ मिळवण्यास ऒबामा उत्सुक असले तरी ही ’गुंतवणुक’ पुरेशी ठरेते की नाही हे नंतर स्पष्ट होईलच.

या पार्श्वभुमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र पुर्णत: भिन्न दिसते किंवा ते तसे दाखवले जाते. हे चित्र म्हण्जे– आपल्या मजबुत मुलाधार (strong fundamentals) व अंगभुत क्षमतांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने महामंदीच्या संकटांवर मात केल्याचे. अर्थात हे चित्र किती फ़सवे आहे हे वरील विवेचनावरुन स्पष्ट होते. जागतीक स्तरावर आपले नफ़े शाबुत राखण्यासाठी वित्तीय भांडवदारांनी केलेली अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणुक व उदारीकरणाच्या वाटचालीवरील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विशिष्ट टप्पा यांसारख्या तात्कालिक कारणांबरोबरच वर्गीय व जातीय शोषण करण्याच्या भारतीय भांडवलदारांच्या ’अंगभुत’ क्षमतेमुळे ही अर्थव्यवस्था तग धरु शकली. किंबहुना सार्‍या घटनाक्रमाकडे समग्रतेने पाहिल्यास हे तग धरणे किती तात्कालिक, परावलंबी व म्हणुनच तकलादु आहे आणि देशाच्या भांडवली विकासाचे वासे किती पोकळ आहेत याची प्रचिती येते. २००८ च्या सुरवातीस जशी अमेरीकेत पडझड सुरु झाली तसे भितीपोटी अमेरीकन गुंतवणूकदारांनी परदेशातील आपले डॉलर्स काढुन घ्रेण्यास सुरवात केली. परीणामत: परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII – Foreign Institutional Investors) २००८ च्या पहिल्या नऊ महिन्यात भारतीय शेअर व चलन बाजारातुन तब्बल ११.१ अब्ज डॉलर्स काढुन घेतले. याने भारतीय भांडवदार वर्गाच्या पायाखालची वाळु सरकुन जानेवार २००८ च्या सुरवातीस २०,००० च्या वर असणारा मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक ऑक्टोबरपर्यंत १०,००० च्याही खाली आला. याचा अभावित परीणाम म्हणुन या काळात रुपयाचे जोरदार अवमुल्यन होवुन प्रती डॉलर ३९.२० रुपये असणारा दर ४८.८६ पर्यंत घसरला. रुपयाचे अधिक अवमुल्यन थांबविण्यासाठी रिझर्व बँकेला तारेवरची कसरत करत चलन बाजारात तब्बल २५.८ अब्ज डॉलर्स ऒतावे लागले. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनुकुल बदल न घडता परस्थिती जर अशीच राहीली असती तर ही अर्थव्यवस्था कोलमडली असती. एक नववसाहती अर्थव्यवस्था म्हणुन भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतीक भांडवलशाहीवर असणारे परावलंबित्व (व पुरकत्वही) या काळात अधोरेखित झाले.

हे सत्य नाकारुन परकीय चलनाचा ऑक्सिजन खुंटताच थोबाड काळेनिळे पडलेला भारतीय भांडवलदार वर्ग आज strong fundamentals च्या गप्पा मारत आहे. काही जागतीक नेते व संस्थाप्रमुखांची काही वाक्य उद्धृत करुन हा वर्ग व त्यांची अंकित प्रसारमाध्यमे यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी एक उन्मादाचे वातावरण वातावरण तयार केले आहे. जागतीक व भारतीय अर्थवातावरणातील ही तफ़ावत लक्षणीय. वास्तविक महामंदी म्हणजे १९३० नंतरच्या ८० वर्षात जागतीक भांडवलशाहीला नखशिखांत हादरवणारे व जगातील सर्व खंडांना ग्रासणारे महासंकट. या संकटाची व्याप्ती व तीव्रता एवढी प्रचंड होती की जागतीक भांडवलदारांच मुखपत्र असणार्‍या लंडन येथील Finance Times ने आपल्या २० सप्टे. २०१० च्या अंकात Capitalism in convulsion’असे जाहीर केले. पाश्चात्य जगतातील भांडवली (बुर्झ्वा) विचारवंत व बुद्धिवंतही महामंदीच्या या सुनामीने स्तंभित होवून वैचारीक पक्षघात झाल्याप्रमाणे बरळु लागले. त्यातील काही जणांनी तर खाजगीत चक्क मार्क्सचा Capital ग्रंथ हाती घेतला. बेगडी व अर्धवट का होईना पण भांडवली व्यवस्थेचे स्वरुप व भवितव्या विषयीची विचारमंथनाची प्रक्रिया या विचारवंतांत सुरु झाली. अमेरीकेचे माजी उपराष्ट्राध्यक्ष अल्‍ गोर यांनी आपल्या ’Time is up for short-term thinking in capitalism(२६/११/२००९) (http://www.ft.com/intl/cms/s/1b1067b2-dacd-11de-933d-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F1b1067b2-dacd-11de-933d-00144feabdc0.html&_i_referer=) या लेखात लघुदृष्टीने विचार करण्यास दोष देवून ’sustainable capitalism’ चे हकारे दिले. तर युरोपियन कमिशनचे आयुक्त मिशेल बार्नियर यांनी वित्तीय भांडवलशाही ऎवजी उद्योजकतेवरील आधारीत भांडवलशाहीचे ( “capitalism for entrepreneurs rather than a capitalism for speculators”) सुर आळवायास सुरवात केली. (३०/११/२००९) (http://www.ft.com/intl/cms/s/0d6ba35e-e10a-11de-af7a-00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F0d6ba35e-e10a-11de-af7a-00144feab49a.html&_i_referer=) aअर्थात दोघांचे हे विचार म्हणजे स्वप्नविलासच आहे.

या संदर्भात येथील बुर्झ्वा विचारवंतांची प्रतिक्रीया लक्षात घेतली तर प्रकर्षणाने जाणवतो तो अशा कोणत्याही विचारमंथनाचा आभाव. या महामंदीची चिकित्सा करताना बॅंकर्सच्या लोभीपणास जबाबदार ठरवत त्यावर बेगडी टीका करणे व नेहमीचा उपचार म्हणून समाजातील वाढत्या विषमतेविषयी चार नक्राश्रु ढाळणे या पलिकडे हे विचारवंत गेले नाहीत. नंतरच्या काळात तर त्यांच्या चालण्याबोलण्यात एक प्रकारचा वैचारिक उद्‍दामपणा दिसतो. त्यापैकी काहीजणांनी प्रगत अर्थव्यवस्था व उगवत्या अर्थव्यवस्था (जसे भारत, ब्राझील, चीन इ.) स्वतंत्र असल्याचा (म्हणजेच परस्परावलंबी नसल्याचा) सिद्धांत मांडणारी decoupling theory सिद्ध झाल्याचे जाहीर केले. तसेच या निमित्ताने राज्यकर्ते व भांडवलदार यांनी एकमेकांची पाठ खाजवायचाही कार्यक्रम उरकुन घेतला. या वर्गाचा उद्‍दामपणा दाखवणारे खालिल उदाहरण पहा. २००९ मध्ये जेव्हा dollar carry trade च्या माध्यमातुन अब्जाबधी डॉलर्सच्या गुंतवणूकीमुळे शेअर बाजार निर्देशांक उच्चांक गाठु लागला तेव्हा काहींना या फ़ुगत चाललेल्या बुडबुड्याविष्यी सार्थ भिती वाटु लागली. फ़ार नाहीतर अगदी वर्षभरापुर्वीच हा शेअर बाजार भुईसपाट झाला होता. यावर देशातील भांडवलशाही समर्थक जेष्ठ अर्थतज्ञ (?) स्वामीनाथन अय्यर यांची प्रतिक्रीया बोलकी ठरते. २२ नोव्हें २००९ च्या Times of India च्या अंकात अशा फ़ूगत चाललेल्या बुडबुड्याविषयी निश्‍चिंत राहण्याचा सल्ला देत वर secret of staying ahead is to ride the bubbles when they are inflating and get off before they burst. Right now, it’s time to rideअसे अकलेचे तारे तोडले. (http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/entry/cheap-dollars-stoke-boom-in) खरंतर ’निर्लज्ज’ म्हणावे असे हे विधान. पण यातुन भारतीय भांडवलदारवर्गाची मानसिकता दिसते. भांडवलशाही व्यवस्थेची स्थिरता, त्याचे भवितव्य याविषयी kकोणतेही विचारमंथन न करता एका नव्या बुडबुडयावर स्वार व्हायला सज्ज झालेला हा वर्ग.

या सार्‍या परस्थितीकडे साकल्याने पाहिल्यास दिसतो तो एक प्रचंड मोठा विरोधाभास. एकीकडे महामंदीच्या तडाख्याने हबकलेला जागतीक भांडवलदार वर्ग व या संकटाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झालेली भांडवली व्यवस्थेची मानवी समाजास पुढे नेण्याची असमर्थता व त्या अर्थाने कालबाह्यता, भांडवलशाही आधारीत अर्थव्यवस्थेच्या उन्नतीचा ठिसुळ पाया व अशा उन्नतीची काळभंगुरता तर दुसरीकडे तात्कालिक कारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सावरण्यातुन तिच्या क्षमतेविषयी निर्माण झालेले आभासी चित्र व यामुळे अहंकारग्रस्त होवुन चेकाळणारा भारतीय भांडवदार वर्ग. आणि या विरोधाभासाचे अनित्यात्मक विश्‍लेषण करुनच पुढील काळातील भारतीय अर्थकारणाचा व समाजकारणाचा वेध घेणे शक्य आहे.

JUजुगारी अर्थव्यवस्था व वैचारीक उन्माद

या वर्गाच्या अशा आत्ममग्न अवस्थेमागे जशी त्यांची वैचारीक दिवाळखोरी दिसते तशी एक प्रकारची वैचारीक अपरीहार्यताही आहे. आणि ही वैचारीक अपरीहार्यता येते ती भांडवलशाहीच्या अंगभुत स्वरुपातुन. भांडवलशाही ही मुलत:च बाजारी अराजकतेवर (market anarchy) आधारीत आहे. कोणत्याही केंद्रीय नियोजनाशिवाय बाजारातील घडामोडींचे संकेत व नफ़्याचे गणित पाहुन येथे उत्पादन केले जाते. त्यामुळे तेजी मंदी ही या व्यवस्थेची अटळ आपत्ये. आणि याहीपेक्षा अधिक अराजक स्वरुप आहे वित्तीय भांडवलशाहीचे. किंबहुना वित्तीय भांडवलशाहीने तर निव्वळ जुगाराचेच रुप धारण केले आहे. महामंदीपुर्व ५/६ वर्ष जगातील Investment Banks ने केलेले प्रताप म्हणजेच sub-prime lending पासुन ते Credit Default Swaps (ज्याला वॉरन बुफ़े यांनी अर्थिक Weapons of Mass Destruction असे म्हणले होते) सारख्या माध्यमातुन अक्षरश: खरबो (trillion) डॉलर्सचा सट्‍टा खेळला जात होता. जुगारात भाग घेणार्‍या सट्‍टेबाजांना जुगारातील धोक्याची चांगलीच कल्पना असते. पण हा जुगार असाच अव्याहतपणे चालणार आहे व तो चिरसमृद्ध आहे या विश्वासावर ही व्यवस्था चालत असते. वित्तीय भांडवलशाहीचेही असेच आहे. मार्क्सवादी अर्थशास्त्रानुसार पैसा (money) हा क्रयवस्तुच्या मुल्याच्या (Value) विनिमयासाठीचे सार्वत्रिक रुप (Universal expression) आहे. या मुलभुत अंगाने विचार करता जगभरातील वित्तीय बाजारात खेळले जाणार्‍या खरबो डॉलर्सचा प्रत्यक्ष मुल्याशी काडीइतकाही संबंध राहीला नाही. शरीरातील पोषकद्रव्ये शोषुन अक्राळविक्राळपणे वाढणार्‍या कॅन्सरसारखा हा पैसा आज भांडवलशाहीच्या उरावर बसलेला आहे. भांडवलदार वर्गाला व विचारवंतांना याची पुसटशी जाणिव आहेही. पण बाजारी अराजकतेवर आधारीत या भांडवली व्यवस्थेत हा जुगार खेळत राहणे ही त्यांची भौतिक अपरीहार्यता आहे. भांडवली शोषणातुन प्राप्त झालेल्या वरकड मुल्याची औद्योगीक क्षेत्रात उत्पादक गुंतवणुक करण्याचा औद्योगीक भांडवलशाहीचा टप्पा केव्हाच मागे पडला आहे. (आणि तिसर्‍या महायुद्धासारखी एखादी महाविनाशकारी घटना घडल्याशिवाय भांडवलशाही त्याचे पुनरर्ज्जीवन करु शकत नाही). व हाती असलेल्या भांडवलाच्या वृद्धीसाठी आज वित्तीय भांडवलशाही व तिचे जुगारी स्वरुप याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. ही आहे त्यांची भौतिक अपरिहार्यता. आणि या भौतिक अपरीहार्यतेतुनच जन्मते ती या जुगारावरील विश्‍वासाची वैचारीक अपरीहार्यता. अर्थव्यवस्थेत जेव्हा तेजी निर्माण होते वा सामाजीक रंगमंचावर या विचारसरणीस अधिक पोषक वातावरण जेव्हा निर्माण होते तेव्हा या वैचारीक अपरीहर्यतेचे रुपांतर वैचारीक अहंकार aव वैचारीक उन्मादात होते. १९९१ च्या सोव्हित युनियनच्या विघटनानंतर फ़्रान्सिस फ़ुकुयोमाने दिलेला end of history चा नारा हा याचाच प्रकार होता ( व आता ईजिप्त मधील उठावानंतर काहीजणांना पुन्हा end of history ची स्वप्न पडु लागली आहेत). १९८७ ते २००६ या २० वर्ष अमेरीकेच्या अर्थकारणावर अनभिक्‍षित सत्ता गाजवणार्‍या अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅनची ’पुर्णपणे नियंत्रणमुक्त व स्वहितावर (स्वार्थ) आधारीत भांडवलशाही’ ची विचारसरणी हे याचे दुसरे उदाहरण. ग्रीनस्पॅन लिहीतो उद्योजकाची हाव वा त्याची नफ़ेखोरी ही ग्राहकासाठी (व त्या अर्थाने समाजासाठी) मारक नसुन ती वास्तविकपणे त्याची रक्षक आहे. (http://www.menwithfoilhats.com/2010/06/the-alan-greenspan-ayn-rand-connection-what-glenn-beck-doesnt-know/)नफ़ेखोरीस वैचारीक अधिष्ठान देणारी ही विचारसरणी २००० च्या दशकात eeeएका प्रदीर्घ अर्थिक सुब्बतेच्या कालखंडाने (म्हणजे १५१६ वर्ष) Wall Street वर जो उन्माद माजला होता त्याचेच प्रतिनिधीत्व करते. हा उन्माद केवळ वैचारीक पातळीवर न राहता तो त्या वर्ग व त्याच्या संचलित व्यवस्थेचे नियमन करतो. अशी विचारसरणी त्या वर्गाच्या हितसंबंधांना वैचारीक अधिष्ठान तर देतेच मात्र त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्याच्या उन्मादक कृत्यांना समाज व कायद्याची मान्यता देण्यात कळीची भुमिका पार पाडते. भांडवली लोकशाही (Capitalist/liberal democracy ) मध्ये तर याला विशेष मह्त्व आहे व अशा विचारसरणीचे प्रणेते बहुतेकदा त्या व्यवस्थेचे धुरीणत्व करतात. सामाजीक व्यवस्था म्हणुन केवळ संपुर्ण नियंत्रणमुक्त भांडवलशाहीस (laissez faire capitalism) मान्यता देणार्‍या अयन रँड्च्या Objectivism स्कुलचा पाईक असणारा ग्रीनस्पॅन अमेरीकेच्या वित्तीय व्यवस्थेचं नियमन करणार्‍या Federal Reserve चे अध्यक्षपद सलग १९ वर्ष भुषवितो हा केवळ योगायोग नव्हे.

अर्थसंकल्पांची दिशा

महामंदी पश्चात परस्थितीकडे पाहता भारतीय भांडवलदार वर्ग अजुन उन्मादाच्या पातळीवर पोहोचला नसला तरी त्याच्या कृतीतुन अहंकाराचा दर्प मात्र नक्कीच जाणवतो. गेल्या २.५ वर्षातील (२००९ पासुन) सरकारी ध्येय धोरणांचा मागोवा घेतल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते – महामंदी, तिची कारणे, भांडवलशाहीसंदर्भात यातुन पुन्हा नव्याने निर्माण झालेले प्रश्‍न या सर्व मुद्‍दयांना बगल देत जणु काही घडलेच नाही अशा अविर्भावात या वर्गाने व त्यास धार्जिण्या राज्यकर्त्या वर्गाने नवउदारमतवादाच्या मार्गावर जोमदारपणे वाटचाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलच्या किंमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय हेच दर्शवितो. वर नमुद केल्याप्रमाणे या निर्णयाचे तीव्र सामाजीक पडसाद पडतील याची खात्री असुनही असा निर्णय घेण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांनी केले. ही राजकीय धाडस दुर्लक्षिण्यासारखे नाही. २०१० व २०११ चा अर्थसंकल्पही याच दिशेने जातो. अप्रत्यक्ष करांएवजी प्रत्यक्ष करात वाढ करुन सर्वसामान्यांवर कराचा क्मी बोजा टाकण्याच्या धोरणास सोडचिठ्ठी देत २०१० च्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करात मात्र मोठ्या प्रमाणावर सवलत देण्यात आली. यासाठी आयकरासाठीचे उत्पन्नाचे टप्पे बदलुन उच्च पगारदार व्यक्ति व व्यवसायिकांना भरघोस करसवलती देण्यात आल्या. यातुन बुडणार्‍या रु. २६,००० करोड उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी अन्यायकारकरीत्या अप्रत्यक्ष करांत मोठी वाढ करुन सामान्य जनतेवरचा करांचा बोजा वाढविण्यात आला. हा अतिरीक्त बोजा तब्बल रु. ४६,५०० करोडचा होता. म्हणजे यातुन केवळ प्रत्यक्ष करातील सवलतीतुन बुडणार्‍या उत्पन्नाच्या भरपाई व्यतिरीक्त रु. २०,५०० करोडचे अतिरीक्त उत्पन्नही सरकारने घशात घातले. याचबरोबर खाद्यान्न व खते यांवरील सबसिडीवरही रु. ८०० करोडची कपात करण्यात आली. (सर्वसामान्यांची क्रयशक्तिपेक्षा श्रीमंतांची क्रयशक्ति अधिक महत्वाची महागाई) देशातील करोडो जनतेच्या जीवनमरणाशी निगडीत असणार्‍या खाद्यान्नांवरील सबसिडी कपात करणार्‍या सरकारने मात्र कार्पोरेट क्षेत्रावर मात्र मुक्तहस्ताने सवलतींची उधळण केली. त्य वर्षी या क्षेत्रास मिळणार्‍या करसवलतीत वाढ करुन ती रु. ,९९,३४० करोड वर पोहोचली. हे प्रमाण धक्कादायकरीत्या एकुण कर उत्पन्नाच्या तब्बल ७९% टक्के इतके आहे.

नवउदारमतवादी धोरणात अर्थसंकल्पिय तुटीविषयीच्या कर्मठपणाला (fiscal deficit conservatism) विशेष महत्व. अर्थसंकल्पिय तुट कमीतकमी राखण्याचा दंडक कटाक्षाने पाळला जातो. भारत सरकारनेही २००३ मध्ये FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) कायद्याद्वारे ही तुट नियंत्रणात आणणे बंधनकारक केले. महामंदीच्या काळात मात्र बहुतेक अर्थतज्ञ व राज्यकर्त्यांनी (अपरीहार्यतेपोटी) या कर्मठपणास बगल देत केन्सवादाचा (keynesanism) आधार घेतला. विशेषत: अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनीक खर्चात मोठी वाढ करुन अर्थसंकल्पिय तुटीत वाढ करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय कर्जाचा बोजाही यामुळे वाढला. आजही हेच धोरण चालु आहे. भारतातही महामंदी निवारक उपाययोजनांमुळे २००९१० ची अर्थसंकल्पिय तुट ६.% पर्यंत पोहोचली. पण २०१०११ या वर्षात ती ५.% पर्यंत खाली आणण्याचा चंग बांधला. वर उल्लेख केलेली अप्रत्यक्ष करातील वाढ व कल्याणकारी योजनांवरील कपात ही अन्यायकारक असली तरी तुट नियंत्रित राखण्याच्या नवउदारमतवादी उद्दिष्टासाठी सरकारला ते अत्यावश्यक ठरले.

जागतिक भांडवलशाहीच्या अंकित भारतीय अर्थव्यवस्था

स्वातंत्र्यानंतरच्या ६३ वर्षात भारतीय भांडवलदार वर्गाने एक मोठा टप्पा पार केला आहे. अशिया व अफ़्रिकेतील अनेक नववसाह्ती देशांच्या तुलनेत भारतीय भांडवलदार वर्ग नक्कीच बलाढ्य आहे. मात्र असे असले तरी जागतिकीकरणाची मार्गारेट थॅचर, रेनॉल्ड रेगन प्रणीत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतीक बँक संचलित आणि जागतिक वित्तीय भांडवलदारांच्या अंकित नवउदारमतवादाची चौकट ही या वर्गाची कक्षा आहे. म्हणुनच एक प्रकारे अर्थकरणाची दिशाच नव्हे तर तिच्या यशापयशाचे मानदंडही जागतीक भांडवली संस्थाच ठरवतात. हे शिरसावंद्य मानुन वर्गीय व त्याचबरोबर ’वारसा हक्काने’ प्राप्‍त झालेल्या जातीय व पितृसत्ताक शोषणशासन संस्थांचा वापर करुन या मानदंडांवर अधिकाधिक चमकदार कामगिरी करणे हे भारतीय भांडवलदारांच्या कार्यपद्‍धतीचे सुत्र राहीले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतीक बँक यांसारख्या संस्थां वा जागतिक भांडवलदारांना आव्हान देण्याची भारतीय भांडवलदारांची ना क्षमता आहे ना त्यांची तशी इच्छा. युरोपियननच काय पण प्रसंगी अमेरीकेलाही चार खडे बोल सुनाविण्याची क्षमता असणार्‍या चीनशी तुलना करता भारतीय भांडवलदारांचे हे खुजेपण जास्तच प्रकर्षणाने जाणवते. असो. तर यापैकी दोन महत्वाचे मानदंड म्हणजे स... (सकल घरेलू ऊत्पादन – GDP) तील वाढ किंवा विकास दर (growth rate) व अर्थसंकल्पिय तुट. या दोन्हीपैकी एकातही कुचराई केल्यास त्याची कडक शिक्षा जागतिक वित्तीय भांडवलदार देवु शकतात. आजही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII-Foreign Institutional Investors) शेअर बाजारातुन भांडवल काढुन घेतल्यास आपल्या भांडवलदारांस दिवसाच चांदणं दिसु लागेल.

जागतिक अर्थकारणातील आपले स्थान, त्या आधारे येणारा परकीय गुंतवणुकीचा ऒघ व एकुणच विकासाचा डोलारा टिकविण्यासाठी भारतीय भांडवलदारांना नवउदारमतवादी म्हणजेच खाजगीकरण, उदारीकरणाची प्रक्रिया अधिक तीव्र करणे क्रमप्राप्‍त आहे. किंवा ही प्रक्रिया तीव्र करुन त्याद्वारे अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणुकदारांसाठी ’आकर्षक’ ठेवणे आवश्यक आहे आणि या गुंतवणुकदारांचा ’चंचलपणा’ पाहता असे त्यांना ’आकर्षित’ करत राहणे तितकेसे सोपे नाही. त्यसाठी अधिकाधिक क्षेत्र परकीय गुंतवुकीसाठी खुली करणे, सार्वजनीक उद्योगांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया चालु ठेवणे, कामगारांचा मोबदला निम्न राखुन स्वस्त मजुरांचा पुरवठा अबाधित राखणे व महत्वाचे म्हणजे भारतीय बाजारपेठेतील मागणी कायम राखणे महत्वाचे ठरते. पेट्रोलियम पदार्थांची बाजारपेठ पुर्णत: खुली होण्यास अजुन अवकाश असला तरी पेट्रोलच्या किंमती नियंत्रणमुक्त करुन त्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे. सरकारला आता डिझेलच्या नियंत्रणमुक्तिचे वेध लागले आहे. अजुन एक असाच राजकीयदृष्ट्या संवेदनाशील बाब म्हण्जे किरकोळ विक्रीच्या (retail) क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुक. भारतातील याची बाजारपेठ तब्बल ५६० अव्ज डॉलर्स इतकी अवाढव्य आहे. सध्या एकब्रॅंड (single brand) व रोख पैशाने ठोक विक्रीचे (wholesale cash and carry) क्षेत्र परकीय गुंतवणूकीस खुले असले तरी बहुब्रॅंड (multi-brand) क्षेत्र खुलं करण्यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. आज ना उद्या हा निर्णय घेतला जाणार आहेच. मात्र खरी कसरत आहे ती बाजारपेठेतील मागणी कायम राखणे. गेल्या दोन वर्षात आयकरात जास्त उत्पन्न असणार्‍या पगारदार/व्यवसायिकांना मिळालेली सुट व उद्योजकांना मिळालेल्या लक्षावधी करोडोंच्या करसवलती यामागे गुंतवणूक व मागणीस चालना देण्याचे गणित तर आहेच. पण यामागील पुरवठा अर्थशास्त्राच्या (supply side economics) प्रेरणा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी श्रीमंत व उद्योजकांना जास्तीत जास्त कर सवलती द्याव्यात असे सांगणार्‍या अशा अघोरी अर्थशास्त्राचा आधार घेणे पराकोटीची विषमता असलेल्या या देशात राज्यकर्त्यांना भाग आहे.

भविष्याचा वेध घेताना खाजगीकरण, उदारीकरण तीव्र करण्याच्या प्रक्रियेचे दोन पैलु लक्षात घेतले पाहिजेत. एक अर्थिक व दुसरा राजकीय/सामाजिक. अर्थिकदृष्ट्या पाहता सरकारच्या या धोरणांनी विकास दर कायम राखणे नजीकच्या भविष्यात शक्य झाले तरी दीर्घकालिन विचार करता याने मुळातच अरुंद पायावर उभी असलेली भारतीय बाजारपेठ व भांडवली अर्थव्यवस्था अधिकच संकोचीत होत्त जाणार आहे. सर्वसमावेशक व व्यापक रोजगारनिर्मिती करुन त्याद्वारे ग्राहकांची संख्या व क्रयशक्ति वाढविणे या व्यवस्थेत शक्य नसल्याने व विषेमता वाढतच जाऊन कमीत कमी लोकांकडे भांडवल, धनसंचय वाढत जाणे ही भांडवलशाहीची स्वाभाविक प्रक्रिया असल्याने पुढील मार्गक्रमणासाठी या व्यवस्थेला अधिकाधिक प्रमाणात क्रयशक्ति असणार्‍या एका सापेक्षत: छोट्या ग्राहक वर्गावर भिस्त ठेवावी लागणार आहे. याबाबत बांधकामक्षेत्राचे उदाहरण देता येईल. घरांच्या वाढत्या किंमती वा रियल इस्टेटमधील तेजीने अर्थिक विकास दर चढा राखण्यात महत्वाची भुमिका बजावली असली व स्वस्त पत पुरवठ्याच्या जोरावर ती काही काळ टिकुन ठेवली असली तरी घरांच्या गगनाला भिडणार्‍या किंमतींमुळे प्रत्यक्षात ग्राहकांची बाजारपेठ मात्र संकुचित होत आहे. नुकत्याच एका सर्वेक्षणानुसार पुण्यातील जवळजवळ २०% फ़्लॅटस रिकामे पडून आहेत. यास गृह कर्जावरील वाढलेले व्याजदर अवलंबुन आहेत असे काही तज्ञांचे म्हणणे असले व वरकरणी हे खरे वाटत असले तरी इथे मुळातच क्रयशक्ति व पतपुरवठा यांचा संबंध लक्षात घेतला पाहिजेत. व्यापक क्रयशक्‍तिच्या आभावी मर्यादीत असणारी बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी भांडवलदारांनी नेहमीच स्वस्त पतपुरवठ्याचे हत्यार वापरले. रियल ईस्टेटबाबतही हे खरे आहे आणि क्रयशक्‍ति आभावी याचा वेग चांगलाच मंदावु शकतो. तसेच मागील काळात काही क्षेत्रांनी ज्या झपाटयाने विस्तार साधला तो पुढील काळात कायम राखणे जड जाणार आहे. याबाबत माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्राचे उदाहरण घेता येईल. गेल्या १०१२ वर्षात ज्या अफ़ाट वेगाने या क्षेत्राचा विस्तार होऊन नफ़्यात वाढ झाली ती या दशकात मंदाविण्याची दाट शक्यता वाटते. सुगीच्या काळात या कंपन्यांनी वार्षागणिक (year on year) २०% पेक्षाही अधिक नफ़ा मिळवला. तसेच उपभोक्ता बाजाराच्या विस्तारीकरणातही या क्षेत्राने मोठा वाटा उचलला. त्यामुळे यातील चढउतारांचा प्रतिकुल परीणाम इतर क्षेत्रांवरही होऊ शकतो.

भांडवलशाहीचा विकास व या विकासाच्या विशिष्ट स्वरुपामुळे (वा भांडवली उत्पादन संबंधांमुळे) श्रमिकांना दिला जाणारा अल्प मोबदला व त्यातुन संकोचीत जाणारी बाजारपेठ हा भांडवलशाहीतील अंगभुत अंतर्विरोध (organic contradiction). भारतीय भांडवली व्यवस्थाही याला अपवाद नाही. किंबहुना या पुढील विकासासाठी नवउदारमतवादाची प्रक्रिया जितक्या तीव्रपणे राबविली जाणारे आहे तितकाच तीव्र व सखोल होत जाणार आहे या व्यवस्थेतील अंगभुत अंतर्विरोध. दीर्घकालीन विचार करता या अंतर्विरोधातुन ही व्यवस्था आरीष्टाच्या दिशेने झेपावत असल्याचे दिसुन येते.

संघर्षाची बदलती परीमाणे

हा झाला या प्रक्रियेचा अर्थिक पैलु. याचा दुसरा व कदाचित अधिक महत्वाचा राजकीय/सामाजिक पैलु म्हणजे ही प्रक्रिया तीव्रपणे राबवली जाणार तितकाच तीव्र होत जाणार आहे तिला होणारा विरोध व त्यातुन उभे राहणारे संघर्ष/लढे. आजही देशभर पॉस्कोपासुन ते जैतापुरपर्यंत जागतिकीकरणाविरुद्धचे लढे चालु आहेत. संपुर्ण शासन यंत्रणा, पोलिस व लष्करी बळ यांचा सामना करत जनता प्राणाची बाजी पणाला लावूनही इंच इंच जमीनीसाठी लढत आहे. हे संघर्ष पुढील काळात अधिकच तीव्र होत जाणार आहेत. आणि हा बदल केवळ संख्यात्मकच नव्हे तर गुणात्मक असणार आहे.

जागतिकीकरणाच्या आजवरच्या वाटचालीचे सर्वाधिक गंभीर परीणाम समाजातील कोणत्या घटकांवर झाले याचा विचार केल्यास जातीय स्वामित्वाच्या चौकटीत जखडलेला व गेल्या दोन दशकातील कृषी भांडवलीकरणाचा बळी ठरलेला शेतकरी वर्ग, जमीन अधिग्रहणाच्या विरुद्ध लढणारी ग्रामीण जनता, नैसर्गीक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या परीसरातील अदिवासी इत्यादींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या घटकांच्या जीवनाचा मुलाधारच उध्वस्त करण्याचा प्रकार चालु आहे. यातुलनेने शहरी भागात वेगळे चित्र दिसते. शहरातील श्रमीक, कष्टकरी वर्गाचे विशेषत: असंघटीत क्षेत्रातील जीवन नक्कीच अधिकच हालाखिचे व कष्टप्रद झाले पण त्याचे परीणाम वर उल्लेख केलेल्या घटकांप्रमाणे विनाशकारी नव्हते. संघटीत क्षेत्रातील कामगार वर्गाबाबत विचार करताना काही मुद्‍दे लक्षात घेतले पाहिजेत. १९७०, ८० च्या दशकात अर्थव्यवस्थेत आलेला एक साचलेपणा (ज्यास पुर्वी Hindu growth rate असे संबोधले जात होते ) जागतीकिकरणाच्या या प्रक्रियेने नष्ट होवुन अर्थव्यवस्थेस एक प्रकारची चालना मिळाली. यातुनच शहरात सेवा क्षेत्राचा विस्तार होवुन IT, Finance या क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या. भांडवलाच्या मुक्त संचारामुळे देशी तसेच विदेशी क्रयवस्तुंची बाजारपेठेतील उपलब्धता वाढुन त्यास मुबलक व स्वस्त पतपुरवठ्याची जोड मिळाल्याने उपभोक्ता बाजाराचे जाळे शहरांपुरते का होईना विणले गेले. गॅस सिलेंडर, दुचाकी/चारचाकी वाहने, टेलिफ़ोन या सोईसुविधा ज्यांना पुर्वी काही महिने/वर्षे नंबर लगायचा त्या घरपोच उपलब्ध होऊ लागल्या. आपण जणु परदेशातच असल्याचा आभास निर्माण करणार्‍या सप्ततारांकीत टाऊनशिप्स, चकाचक मल्टिप्लेक्स , स्वस्तात उपलब्ध होणारी इलेक्ट्रॉनिक्स साधने. जागतिकीकरणाचा हा झपाटा (हा एका मर्यादित अर्थाने) स्तिमीत करणारा होता. याबरोबरच प्रसारमाध्यमं विशेषत: दृकश्राव्य माध्यमांनी विकास व उन्नतीचे एक भ्रामक मायाजाल तयार केले होते. भोवतीच्या अर्थिक, सामाजीक व तितकेच महत्वाचे म्हणजे सांस्कृतीक बदलांचा कामगारांच्या वर्गीय जाणीवांवर परीणाम होणे स्वाभाविक होते. याचबरोवर १९८० च्या दशकातील कामगार चळवळींचा ऎतिहासिक पराभव, १९९१ च्या सोव्हियत युनियनच्या पतनानंतर एकुणच डाव्या चळवळीत उडालेला वैचारीक गोंधळ व शैथिल्य यांचा एकत्रित परीणाम होवून शहरातील कामगार वर्ग जागतिकीकरणाविरुद्धच्या लढ्यापासुन बहुतांशपणे अलिप्‍त राहिला.

अर्थात सामाजिक प्रक्रिया कधीही एकसुरीपणाने घडत नसतात. वरील बदल घडत असतानाच मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराचे कंत्राटीकरण (औद्योगीक व सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रात), श्रमाची वाढती तीव्रता (intensification of labor) यांचा सामना कामगार वर्ग करत होता. वाढती महागाई, शिक्षण/आरोग्या या सार्वजनीक सेवांचे खाजगीकरण व व्यवसायीकरण यांमुळे शहरी जीवनातील संघर्षाचे संदर्भच बदलत आहेत. सुरुवातीस सौम्य व काहीसे सुप्त स्वरुपात असणारे मुद्‍दे गेल्या काही वर्षात तीव्र रुप धारण करत आहेत. शहरातील घरांच्या किंमती तर केव्हाच सामान्य कामगाराच्या आवाक्यापलिकडे पोहोचल्या आहेत. याचबरोबर आरोग्य व शिक्षण यांवरील खर्चाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की शहरातील कष्टकरी वर्गाचे जीवनाचे (व म्हणुनच जाणीवांचे) संदर्भ हे ग्रामीण व निमशहरी जनतेपेक्षा वेगळे असतात. शहरात एखादया युवकास मासिक १०,००० रु. पगाराची नोकरी लागली तरी पुढे लग्न, त्याचाशी निगडीत (व एकप्रकारे पुर्वअट असणारा) घराचा प्रश्‍न, मुलंबाळं – त्यांचे संगोपन, शिक्षणाचा खर्च व संपुर्ण कुटुंबाचे आरोग्य या सगळ्यांचा ताण त्याच्या जीवनावर कठोर आघात करत त्याच्या जाणीवांना एक विशिष्ट आकार देत असतो. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भांडवली अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राखणे सत्ताधारी वर्गास या पुढे अधिकाधिक आव्हानात्मक होत जाणार आहे व वर्गीय तसेच जातीय शोषणाची तीव्रता अधिक व्यापक व सखोल करणे ही त्याची पुर्वअट असणार आहे. ही व्यापकता शहरी कामगार, कष्टकरी वर्गाच्या जीवनास विळाखा घालणारी असेल. अशा वेळेस विकास, वाढ, समृद्धि यांचे राज्यकर्ते, भांडवलदार व त्यांचे हस्तक प्रसारमाध्यमे यांनी कुशलतेने उभारलेले भ्रामक चित्र झपाटयाने धुसर होते व याचबरोबर त्यांच्या वर्गीय जाणीवा अधिकाधिक धारदार होतात. आणि मग शोषणाचे तोवर सुप्त असणारे संदर्भ दृश्य स्वरुपात प्रकट होऊ लागतात. ती एका नव्या संघर्षाची नांदी ठरु शकते.

अर्थात लगेचच कामगार वर्ग क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करुन भांडवलशाहीचा हा डोलारा लगेचच कोसळणार आहे असे स्वप्नरंजन करणे हा या लेखाचा हेतु नव्हे. तर डाव्या चळवळीतील एक कार्यकर्ता म्हणून आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील बदलांचा वेध घेत वर्ग लढयाची बदलती परीमाणे व स्वरुप यांची चिकीत्सा करणे हा होय. या प्रक्रियेची गुंतागुंत व भारतीय संदर्भातील आव्हाने यांचे भान जरुर आहे. हे भान ठेवुनही महामंदी पश्‍चातच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परस्थितीतुन निर्माण होणार्‍या वर्गीय, जातीय व पितृसत्ताक शोषणाविरुद्धच्या लढ्याच्या नव्या शक्यता तपासणे आवश्यक ठरते . याकडे डोळेझाक करणे म्हणजे सामाजीक बदलांकडे नित्यात्मक दृष्टीने पाहण्यासारखे होईल.

बी. युवराज

१८ जुन २०११