Category Archives: मराठी

मराठी

पेट्रोल दरवाढीचे खरे गुन्हेगार

पेट्रोल दरवाढीची सरकार व तेल कंपन्यांनकडुन दिली जाणारी कारणे म्हणजे पेट्रोलच्या किमती कमी ठेवण्याने सरकारी तेल कंपन्यांना होणारा जबरदस्त तोटा, रुपयातील घसरणीमुळे आयातीवर पडणारा ताण, यावर द्याव्या लागणार्‍या आनुदानामुळे वाढणारी वित्तीय तुट. याआधारे पेट्रोलची दरवाढ अपरीहार्य व अटळ असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात याची सत्यता तपासली असता वेगळेच चित्र दिसते.

read more

मhaaहामंदी पश्चात भारतीय अर्थकारणाचा वेध

दैनंदीन कामकाजाचा भाग म्हणुन सरकार अनेक निर्णय घेत असते. मात्र त्यापैकी काहींना प्रत्यक्ष त्या निर्णयाच्या सदृश कक्षेपलिकडेही विशिष्ट असे धोरणात्मक महत्व असते. गेल्या वर्षी पेट्रोलच्या kiकिंमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय हा असाच एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय होय. १५ मे रोजी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी पुन्हा एकदा पेट्रॊलच्या किंमतीत ५ रु. वाढ केल्याने हा विषय एरणीवर आला आहे. वास्तविक दोन दशकांची जागतिकीकरणाची वाटचाल व मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालिल (?) पुलोअ२ सरकारची नवउदारमतवादी भांडवलशाही (neoliberalism) प्रती असणारी निष्ठा लक्षात घेता हे केवळ त्या मार्गावरील आणखी एक पाऊल ठरावयास हवे hoहोते. मात्र भारतीय अर्थसमाजकरणातील पेट्रोलियम पदार्थांचे महत्व व या कालखंडाची विशिष्ट जागतीक पार्श्वभुमी लक्षात घेता हा निर्णय लक्षवेधी ठरतो. कच्च्या तेलासंदर्भात देश बहुतांश (८५%) आयातीवर अवलंबुन आहे. या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतीचा राष्ट्रीय अर्थकारणावर प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या उर्ध्वगामी किंमतींचा महागाई निर्देशांकावर प्रतिकुल परीणाम होतो. एकीकडे कच्च्या तेलासंदर्भातील परावलंबित्व व दुसरीकडे त्याचा महागाईशी असणारा घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता १९७३ पासुन पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती नियंत्रणाखाली ठेवल्या गेल्या. १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतरही दोन दशकं या नियंत्रणास हात घालण्याचे कॉंग्रेस व भाजप सरकारांनी कटाक्षाने टाळले. आणि म्हणुनच जुन २०१० मध्ये घेतलेला हा निर्णय एक प्रकारे राजकीय धाडसाचा ठरतो. या धाडसाचे गुपित काय याचा शोध घेत त्या आनुषंगाने भारतीय अर्थकारणाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्‍न.

read more