Development
मराठी

पंचनामा विकासाचा

वेळ आली आहे पंचनामा करण्याची – विकास नावाच्या संकल्पनेची. ‘देश महासत्ता होत आहे’ असा जोरदार प्रचार आपले राज्यकर्ते करत आहेत. कधी कोणी ‘इंडिया शायनिंग’च्या बाता मारतं तर कोणी ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ रहा है’ची डायलॉगबाजी. पण प्रत्यक्षात डोळे उघडून अवतीभवती पाहिलं तर काय दिसतं? डिग्र्यांच्या सुरळ्या हातात घेऊन सेट, नेटसह एमपीएससी, यूपीएससीच्या वाऱ्या करणारे करोडो बेरोजगार तरुण; शिक्षण, आरोग्याच्या वाढत्या खर्चाने हतबल झालेली जनता; रोजगाराच्या आशेने रोज शहरात येऊन धडकणारे तरुणांचे लोंढे व सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावरील हताश डोळ्यांनी कोरड्या जमिनीकडे बघत दिवस काढणारे त्यांचे गावाकडील आईवडील! विकासाच्या नावाखाली एकीकडे टोलेजंग टॉवर्स, चकाचक प्रकल्प उभे राहत असताना दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या, कुपोषणाने मृत्युमुखी पडणारी बालके यांचे सत्रही अथकपणे सुरु आहे. कसा लावायचा या साऱ्याचा मेळ? गरज आहे चिकित्सा करण्याची – विकास नावाच्या संकल्पनेची! विकास म्हणजे काय? विकासाच्या नावाखाली राबवली जाणारी धोरणं खरंचंच देशाचा विकास करणारी आहेत का? तसं नसेल तर मग याला पर्याय काय? काय आहे पर्यायी विकासाची संकल्पना? read more

मराठी

१ मे : दुष्काळग्रस्तांसाठी कामगारांचा लढा

कामगार भगिनी व बंधूंनो,

आज १ मे – आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन. सन १८८६ साली शिकागो शहराच्या ’हे मार्केट’ चौकात कामगारांची जी कत्तल झाली तिच्या स्मरणार्थ हा दिवस कामगार दिन म्हणुन साजरा केला जातो. अर्थात हा दिवस एकुणच कामगार वर्गाने आपल्या न्याय हक्कांसाठी झुंजारपणे जगभर दिलेले लढे व त्यासाठी प्रसंगी दिलेले बलिदान याचे प्रतिक बनला आहे. सर्वप्रथम या सहासी कामगार बांधवांना ’लाल अभिवादन’ करुया. कारण कष्टकऱ्यांच्या या संघर्षातूनच लाल बावट्याचा जन्म झाला व तो आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळीचा प्रतिक बनला आहे. read more

मराठी

पेट्रोल दरवाढीचे खरे गुन्हेगार

पेट्रोल दरवाढीची सरकार व तेल कंपन्यांनकडुन दिली जाणारी कारणे म्हणजे पेट्रोलच्या किमती कमी ठेवण्याने सरकारी तेल कंपन्यांना होणारा जबरदस्त तोटा, रुपयातील घसरणीमुळे आयातीवर पडणारा ताण, यावर द्याव्या लागणार्‍या आनुदानामुळे वाढणारी वित्तीय तुट. याआधारे पेट्रोलची दरवाढ अपरीहार्य व अटळ असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात याची सत्यता तपासली असता वेगळेच चित्र दिसते. read more

No Picture
मराठी

मhaaहामंदी पश्चात भारतीय अर्थकारणाचा वेध

दैनंदीन कामकाजाचा भाग म्हणुन सरकार अनेक निर्णय घेत असते. मात्र त्यापैकी काहींना प्रत्यक्ष त्या निर्णयाच्या सदृश कक्षेपलिकडेही विशिष्ट असे धोरणात्मक महत्व असते. गेल्या वर्षी पेट्रोलच्या kiकिंमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय हा असाच एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय होय. १५ मे रोजी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी पुन्हा एकदा पेट्रॊलच्या किंमतीत ५ रु. वाढ केल्याने हा विषय एरणीवर आला आहे. वास्तविक दोन दशकांची जागतिकीकरणाची वाटचाल व मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालिल (?) पुलोअ२ सरकारची नवउदारमतवादी भांडवलशाही (neoliberalism) प्रती असणारी निष्ठा लक्षात घेता हे केवळ त्या मार्गावरील आणखी एक पाऊल ठरावयास हवे hoहोते. मात्र भारतीय अर्थसमाजकरणातील पेट्रोलियम पदार्थांचे महत्व व या कालखंडाची विशिष्ट जागतीक पार्श्वभुमी लक्षात घेता हा निर्णय लक्षवेधी ठरतो. कच्च्या तेलासंदर्भात देश बहुतांश (८५%) आयातीवर अवलंबुन आहे. या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतीचा राष्ट्रीय अर्थकारणावर प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या उर्ध्वगामी किंमतींचा महागाई निर्देशांकावर प्रतिकुल परीणाम होतो. एकीकडे कच्च्या तेलासंदर्भातील परावलंबित्व व दुसरीकडे त्याचा महागाईशी असणारा घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता १९७३ पासुन पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती नियंत्रणाखाली ठेवल्या गेल्या. १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतरही दोन दशकं या नियंत्रणास हात घालण्याचे कॉंग्रेस व भाजप सरकारांनी कटाक्षाने टाळले. आणि म्हणुनच जुन २०१० मध्ये घेतलेला हा निर्णय एक प्रकारे राजकीय धाडसाचा ठरतो. या धाडसाचे गुपित काय याचा शोध घेत त्या आनुषंगाने भारतीय अर्थकारणाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्‍न. read more