पेट्रोल दरवाढीची सरकार व तेल कंपन्यांनकडुन दिली जाणारी कारणे म्हणजे पेट्रोलच्या किमती कमी ठेवण्याने सरकारी तेल कंपन्यांना होणारा जबरदस्त तोटा, रुपयातील घसरणीमुळे आयातीवर पडणारा ताण, यावर द्याव्या लागणार्‍या आनुदानामुळे वाढणारी वित्तीय तुट. याआधारे पेट्रोलची दरवाढ अपरीहार्य व अटळ असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात याची सत्यता तपासली असता वेगळेच चित्र दिसते.
पेट्रोलवर आनुदान? शुद्ध खोटारडेपणा
सर्वप्रथम पेट्रोलवर आनुदान दिले जाते असे म्हणणे हीच मुळात लबाडी आहे. ८० रुपयांना विकल्या जाणार्‍या पेट्रोलचा निर्मिती खर्च त्यापेक्षा जास्त आहे का? खालिल आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते की पेट्रोलचा निर्मिती खर्चं केवळ रु. ४०.६ इतकाच आहे व तोही वर्षभराच्या सरासरी किमती लक्षात घेवुन. आज आंतराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत ९० डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत उतरल्याने त्याचा उत्पादन खर्च केवळ रु.३८.४० म्हणजे ८० रुपये या विक्री किमतीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे.
पेट्रोल उत्पादन –
कच्च तेल -> शुद्धिकरण -> पेट्रोल -> वाहतुक, कमिशन = पंपावरील पेट्रोलचा उत्पादन खर्च
(१ बॅरल कच्च्या तेलापासुन साधारणत: १५० लिटर पेट्रोल तयार होते)
यावर्षीचे (जानेवारी ते मे २०१२) डॉलरचे सरासरी मुल्य = रु. ५३.३४
यावर्षीची कच्च्या तेलाची प्रति बॅरल सरासरी किंमत = १०१.४६ डॉलर
prapप्रति बॅरल शुद्धिकरण, वाहतुक, विक्रेता कमिशन = रु. ६७२ (अंदाजे १२ डॉलर)*
१५० लिटर पेट्रोल = १०१.४६ * ५३.३४ + ६७२ = रु. ६०८४
१ लिटर पेट्रोल = रु. ४०.६
* हा खर्च कच्च्या तेलाची प्रत, रिफ़ायनरी यांवर अवलंबुन असतो. मात्र यातील बदलांनी प्रत्यक्ष पेट्रोलच्या किमतीवर फार मोठा फरक पडतो. जसे हा खर्च दुप्पट म्हणजे रु. १३४४ मानला तरी पेट्रोलची प्रति लिटर किंमत रु. ४५ येते.
अशा प्रकारे यावर सरकार किंवा तेल कंपन्या कोणतेही आनुदान तर देत नाहीच उलट यावरील करातुन सरकारला अब्जावधी रुपयांचे कर उत्पन्न मिळते. मागील वर्षी पेट्रोलियम पदार्थांवरील करांच्या माध्यमातुन जवळजवळ रु. १,३५,००० करोड (म्हणजेच रु. १३५० अब्ज) चे उत्पन्न सरकारने मिळवले आहे.
यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना (इंडियन ऑईल IOC, भारत पेट्रोलियम BPCL व हिंदुस्थान पेट्रोलियमHPCL) जबरदस्त तोटा होत असल्याचा. हा धादांत खोटा प्रचार आहे. गेल्या आठवडयात दरवाढ जाहीर केल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे २५ मे ला भारत पेट्रोलियमने, २८ मे ला इंडियन ऑईलने तर २९ मे ला हिंदुस्तान पेट्रोलियमने आपला वार्षिक ताळेबंद जाहीर केला. यातील आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते की या कंपन्या तोट्यात तर नाहीतच तर बक्कळ नफा कमवित आहेत. एवढेच नव्हे तर वर्षाच्या चतुर्थ तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च २०१२) गेल्या वर्षाच्या तिमाहीच्या (जानेवारी ते मार्च २०११) तुलनेत यांच्या नफ्यात थोडीथाडकी नाही तर तब्बल तिप्पट ते चौपट वाढ झाली आहे. इंडियन ऑईलचा वर्षाच्या केवळ पहिल्या तीन महिन्याचा नफा रु. १२,६७० करोड इतका अवाढव्य आहे. आणि ते म्हणतात की या कंपन्या तोट्यात आहेत. ही जनतेची क्रुर थट्टा आहे.
*वरील आकडे करोड रुपयांमध्ये आहेत.
असाच तकलादु मुद्दा आहे रुपयाचे मुल्य घसरण्याचा. ऑगस्ट २००८ मध्ये तेलाच्या किंमतीने ११४ डॉलरची कमाल पातळी गाठल्यानंतर त्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. गेल्या महिन्यात २७ एप्रिलला १०४.९३ डॉलर असणार्‍या तेलाची किंमत मागील आठवड्यात ९०.८६ डॉलरवर आली. अशा प्रकारे रुपयाच्या घसरणीमुळे द्यावी लागणारी अतिरीक्त रक्कम तेलाच्या घसरत्या किंमतीने भरुन निघाली आहे. त्यामुळे रुपयाच्या अवमुल्यनाचा फार मोठा फटका बसल्याचा मुद्दा तथ्यहीन आहे.
वस्तुस्थिती अशी असताना या कंपन्यांना तोटा होतो अशी हकाटी कशी पिटली जाते? इथेच खरी गोम आहे. आपण कच्चं तेल आयात करतो, पेट्रोल नाही. पेट्रोलचे १००% निर्मिती (शुद्धिकरण) देशातच होते. मात्र या कंपन्या (सरकारी धोरणात २००२ मध्ये केलेल्या बदलानुसार) पेट्रोलचे उत्पादन मुल्य प्रमाणभुत न धरता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलचा दर (सिंगापुर येथील MOPS95 हा दर) ग्राह्य धरुन त्यावर आयात खर्च, कर व विमा यांची काल्पनिक आकारणी करुन पेट्रोलची किंमत ठरवितात. यालाच आयात समकक्ष किंमत (import parity price) असे म्हणले जाते. अशा प्रकारे काल्पनिकरीत्या ठरविलेली किंमत व विक्री किंमत यातील फरकास अंडर–रिकव्हरी म्हणले जाते. उदाहरणार्थ अशी PEtआयात समकक्ष किंमत जर ९० रुपये असेल व विक्री किंमत ८० रुपये असल्यास १० रु. अंडर–रिकव्हरी असल्याचे सांगितले जाते. आहे ना काल्पनिक तोट्याची ही भन्नाट संकल्पना !
मग आमच्या अंडर–रिकव्हरीचं काय?
अंडर–रिकव्हरीचे हेच तत्व मग सर्वत्रच लागु करा ना. जसे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाची किंमत यावर्षी साधारणत: २.२ डॉलर प्रति किलो म्हणजेच १२,००० रुपये प्रति क्विंटल राहिली आहे. पण असे असताना आमच्या विदर्भातील शेतकरी बांधवाला मात्र प्रति क्विंटल केवळ ३००० रु. दिले जातात (ज्यात अनेकदा उत्पादन खर्चही निघत नाही). मग अंडर–रिकव्हरीचं तत्व इथे लागु केलं तर अगदी काल्पनिक करांची आकारणी न करताही एका क्विंटल मागं आमच्या शेतकर्‍याची अंडर रिकव्हरी तब्बल ९००० रुपये होते. ही अंडर रिकव्हरी आमच्या शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे का? गडगंज नफा कमविणार्‍या तेल कंपन्यांच्या अंडर–रिकव्हरीविषयी पान्हा फु्टलेल्या माय–बाप सरकारचे मात्र लाखो शेतकरी आत्महत्या करत असताना डोळेही ऒले होत नाहीत.
आणि आम्हा कामगारांच्या अंडर रिकव्हरीच काय करता? देशातील तेलाच्या किंमती तुम्हाला जागतिक पातळीवर न्यायच्या आहेत तर न्या. खुशाल न्या. पण त्याआगोदर आमचं किमान वेतन पण त्या पातळीवर जाऊ द्या. ब्रिटन मध्ये कामगारांचे किमान वेतन प्रति तास ६.१९ पौंड आहे (जे की मुळातच तेथील राहणीमानासाठी कमी आहे). यात १.२५ पौंड प्रति लिटर यादराने ५ लिटर पेट्रोल खरेदी करता येते. दिवसाचे ८ तास व महिन्यात कामचे केवळ २२ दिवस पकडले तरी तेथील किमान मासिक वेतन १०८९ पौंड म्हणजेच रु. ९२,६०२ इतके होते. आमचे किमान वेतन रु. ७००० इतके मानले (प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही ते कमी आहे) तर आमच्यातील प्रत्येकाची मासिक अंडर रिकव्हरी ८५,००० रुपये इतकी होते. आम्ही पेट्रोलची जागतिक किंमत द्यायला तयार आहोत पण त्या आगोदर कष्टकर्‍यांच्या अंडर रिकव्हरीचे धोरण सरकारने घोषित केले पाहिजे.
खरे गुन्हेगार –
अशा प्रकारे पेट्रोलची प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा कैकपटीने अधिक किंमत ग्राहकाकडुन वसुल केली जाते हे सुर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. उत्पादन खर्च केवळ ४० रुपये असताना, जनतेकडुन त्याच्या दुप्पट वसुली होत असताना व तेल कंपन्या खोर्‍याने नफा कमवित असतानाही ही काल्पनिक किंमत ग्राह्य धरुन तोटा होत असल्याची बोंब मारली जात आहे. हा दिवसाढवळ्या टाकला जाणारा आख्या राष्ट्रावर व त्यातील नागरीकांवर टाकलेला राष्ट्रीय दरोडा नाही का (जसा तो इंग्रजांच्या काळात ईस्ट ईंडीया कंपनी टाकत होती)? आणि याचे खरे गुन्हेगार कोण? सरकार व तेल कंपन्या हे याचे फसवे उत्तर.
याचे खरे गुन्हेगार शोधायचे असतील तर प्रश्नाच्या मुळाशी गेले पाहिजे. सध्या आपण चर्चा करत असलेल्या इंडियन ऑईल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) या काय आहेत? यांचे स्वरुप काय आहे व गेल्या दशकभरात यात काय बदल झाले आहेत याची चिकीत्सा केल्यास रोगाचे मुळ सापडते. यांना सरकारी उद्योग म्हणले जात असले तरी या रीतसर शेअर बाजारावर नोंदविलेल्या कंपन्या आहेत. आणि खाली दिलेल्या सरकारी व खाजगी शेअर मालकीच्या आकडेवारीवरुन त्या खरोखरच सरकारी आहेत का हा प्रश्न पडतो.
|
Company |
Govt |
Private |
|
IOC |
78.92% |
21.08% |
|
HPCL |
51.11% |
48.89% |
|
BPCL |
54.93% |
45.07% |
|
ONGC |
69.23% |
30.77% |
|
GAIL |
57.34% |
42.66% |
|
Oil India |
78.43% |
21.57% |
१९९१ मध्ये नव–उदारमतवादी धोरण स्विकारल्यावर भारताने मुक्त भांडवलशाहीचे नियम स्विकारले व त्यानुसार या कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातुन खाजगीकरण गेली दोन दशकभर केले गेले (व अजुनही ही प्रक्रिया चालु आहे). भांडवलशाहीत कोणत्याही गोष्टीचे उत्पादन करण्याचा उद्देश नफा, अधिक नफा, अधिकाधिक नफा व केवळ नफा हाच असतो. या नफ्याचे वाटप त्याच्या भागधारकांत करण्यात येते. जेवढा नफा अधिक तेवढा त्याच्या समभागधारकांना लाभांशाच्यारुपाने मिळणारा मलिदा अधिक. खाजगीकरण झाल्यावर तर नफ्याचे हे उघडे नागडे भांडवली सुत्र या तेल कंपन्यांनी स्वीकारले. २००२ मध्ये याच दिशेने पावले टाकत नियंत्रीत किंमतीच्या धोरणात (Administrative Price Mechanism) ऎवजी आयात समकक्ष किमतीचे धोरण (Import Parity Pricing) स्वीकारले गेले.
सरकार यामध्ये प्रमुख भागधारक असले तरी खाजगी गुंतवणुकीने समीकरणे पुर्णत: बदलतात. भांडवलशाहीत उत्पादनाच्या साधनांवर (म्हणजेच कारखाने, कंपन्या) कोणत्याही प्रकारचे लोकशाही नियंत्रण संपुर्णत: व्यर्ज असते. या कंपन्याबाबतही त्यांचे संचलन खाजगी कंपनीप्रमाणेच (म्हणजे सरकार किंवा इतर कोणत्याही लोकशाही संस्थेच्या सहभागाशिवाय) असण्याचा आग्रह धरला जातो. किंबहुना खाजगी गुंतवणुकीची ही पुर्वाअटच आहे. पेट्रोल, डिझेल या वस्तु नियंत्रणमुक्त करण्याचा आशयच हा आहे की त्यावरील सरकारी नियंत्रण संपुष्टात येणे. येत्या काळात या कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातुन व्यापक खाजगीकरण करणे हा कार्यक्रमपत्रिकेवरील प्रमुख विषय असल्याने सरकारही खाजगी गुंतवणुकदार नाराज होणार नाहीत याची दक्षता घेत आहे. पेट्रोल दरवाढ जाहीर केल्यावर प्रणव मुखर्जींनी सरकारचा याच्याशी संबंध नसल्याचे केलेले प्रतिपादन येथे लक्षात घेतले पाहिजेत. अर्थात या कंपन्या सरकारशी दरवाढी पुर्वी सल्लामसलात करत असतात हे उघड आहे. आणि खाजगी गुंतवणुकदारांचीही यास हरकात नसते कारण त्यानंतर उसळणार्‍या जनक्षोभास नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्यांनाही सरकारची गरज असतेच.
तसेच त्यांच्या नफ्याचे वाटप फार मोठ्या प्रमाणावर खाजगी गुंतवणुकदारांत होते. यात यात म्युच्याल फंड, विमा कंपन्या, देशी व विदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकदार यांचा समावेश होतो. तसेच या तेल कंपन्यांनी एकमेकांच्या केलेल्या गुंतवणुकीचाही यास समावेश आहे. गेल्या आठवड्यात भारत पेट्रोलियमने वार्षिक निकाल सादर करताना गुंतवणुकदारांस १:१ अशा बोनस शेअरची खिरापत व प्रति शेअर ११ रुपयांचा लाभांश (डिव्हीडंड) जाहीर केला. BPCL चे तब्बल १२,४९,८८,०४३ शेअर खाजगी गुंतवणुकदारांकडे आहेत. म्हणजेच त्यांना एकुण १ अब्ज ३८ करोड रुपयांच्या नफ्याचे वाटप होणार आहे. खाली सरकारी तेल कंपन्यांनी २००९–१० मध्ये एकुण दिलेला लाभांश व त्यातील खाजगी गुंतवणुकदारांचा हिस्सा (वरील समभाग धारणे प्रमाणे) दिला आहे.
|
Company |
IOC |
ONGC |
GAIL |
Oil India |
| Dividend |
31.81 bn |
70.58 bin |
9.51 bn |
8.18 bn |
| Private Investors |
6.71 bn |
21.72 bn |
4.06 bn |
1.76 bn |
*वरील आकडे हे अब्ज रुपयांत आहेत.
अशा प्रकारे पेट्रोलच्या किंमती आंतराराष्ट्रीय पातळीप्रमाणे उच्च ठेवणे, त्यातुन या कंपन्यांचा नफा वाढणे व परीणामी खाजगी गुंतवणूकदारांना मिळणारा मलिदादेखिल. असा हा सारा खेळ. येथे हे नमुद केले पाहिजे की ONGC ही देशातील सर्वात जास्त (अगदी रिलायन्सपेक्षाही अधिक) लाभांश देणारी आहे. व यातील ३०.७७% नफा हा खाजगी गुंतवणुकदारांकडे जातो.
हा झाला आपल्या पंचनाम्याचा पुर्वार्ध. उत्तरार्ध इतकाच किंबहुना याहीपेक्षा अधिक गडद आहे. आज पेट्रोल पंपाच्या माध्यमातुन पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीच्या (retail) क्षेत्रात IOC, BPCL, HPCL या सरकारी (?) कंपन्यांचीच मक्तेदारी आहे. रिलायन्स, एस्सार या देशी व ब्रिटीश पेट्रोलियम, शेल यासारख्या जागतिक खाजगी कंपन्यांचे पेट्रोल पंप अगदीच तुरळक आहेत. विचार करा आज शिक्षणापासुन ते आरोग्य सेवेपर्यंत सर्वत्र खाजगी कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला असताना पेट्रोल विक्रीसारखे नफ्याचे क्षेत्र यापासुन अलिप्त कसे? याचे कारण आहे या खाजगी कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांच्या पेट्रोलची विक्री करुन आधिक नफा कमावत आहेत. पण भारताची अवाढव्य बाजारपेठ पाहता त्याचा मोह कोणाला चुकला आहे? मात्र यासाठी देशांतर्गत पेट्रोलच्या किमती जागतिक पातळीवर नेणे आवश्यक आहे. म्हणजे नफ्याचे गणित व्यवस्थित जुळुन या खाजगी कंपन्याही देशात ठिकठिकाणी पेट्रोल पंप उभारु शकतील. अक्षरश: अब्जावधी डॉलरच्या (रुपयांच्या नव्हे) गुंतवणुकीची व त्याच प्रमाणात प्रचंड नफा कमविण्याची संधी यातुन प्राप्त होणार आहे. (याचा देशातील जनतेवर काय परीणाम होईल याची कोण फिकीर करतो?)
वर विवेचन केल्याप्रमाणे खाजगी गुंतवणुकदारांचे (म्हणजेच खाजगी भांडवलाचे) हितसंबंध या पेट्रोल भाववाढीच्या मुळाशी आहे. याचाच एक भाग म्हणुन गेली काही वर्ष सातत्याने पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती पुर्णपणे नियंत्रण मुक्त करण्याचा धोशा या लोकांनी लावला आहे. दि इकॉनॉमिस्ट, फायनॅन्स टाईम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल या जागतिक भांडवलदारांच्या मुखपत्रांबरोबरच देशातील प्रसारमाध्यमातुन अनेक बोलघेवड्या, कुडबुड्या व चिल्लर अर्थतज्ञांची फौजच्या फौज व काही पत्रकार मंडळीही या कामास जुंपली गेली आहेत. सुर्यप्रकाशासारखे असणारे सत्य लपवत पेट्रोलवरील आनुदानामुळे सरकारी तेलकंपन्या डबघाईला आल्याचे करुणामय चित्र रेखाटत त्याची दरवाढ अपरीहार्य व अटळ असल्याचा धादांत लबाड प्रचार करण्यासाठी लेखण्या झिजवल्या जात आहेत. किबहुना राष्ट्राची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी व देशाच्या उद्धारासाठी दरवाढीची ’कडु गोळी’ पचवुन प्रत्येकाने आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडावे अशी भावनिक डुबही याला दिली जात आहे. महागाईच्या वनव्यात आम आदमी भाजुन निघत असताना भांडवलशाहीचा उघडा नागडा नफेपिपासु (रक्तपिपासु प्रमाणे) खेळ मात्र बहरत आला आहे.
गेल्या वर्षीपासुन महामंदीने ग्रासलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील संकटाच्या गडद छायेमुळे परकीय गुंतवणुकीचा ऒघ घटला आहे. या खाजगी सट्‍टा गुंतवणुकीचा (hot money) धबधबा २०१० पर्यंत चालु असताना हसत खेळत बागडणार्‍या गुटगुटीत बालकाप्रमाणे भासणारी भारतीय अर्थव्यवस्था मागील वर्षी हा ऒघ घटताच मात्र अति द्क्षत्ता विभागातील रुग्णाप्रमाणे दिसु लागली आहे. परीणामी खाजगी गुंतवणुकीसाठी सरकार अगदी अगतिक, लाचार झाले आहे व खाजगी गुंतवणुकदार याचा पुरेपुर फायदा घेणार हे उघड आहे.
कामगार वर्गाची मध्यवर्ती भुमिका –
रात्र वैर्‍याची आहे. आज डिझेल व स्वयंपाकाचा गॅस सुपात असले तरी उद्या तेही जात्यात भरडले जाणार आहेत. या तेल कंपन्यांच्या व्यापक खाजगीकरणाची वावटळ क्षितीजावर घोंघावत आहे. भाजप यास विरोध करण्याचे नाटक करत असला तरी उद्योगपती, गुंतवणुकदार धार्जिण्या आर्थिक धोरणांबाबत कॉंग्रेस व या पक्षात काहीच फरक नाही. २००२ मध्ये वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालिल भाजप सरकारनेच पेट्रोलियम पंदार्थांच्या किमतीचे धोरण बदलण्यास मान्यता दिली होती हे लक्षात घेतले पाहिजेत. आजचा दरवाढीचा निर्णय हा त्या प्रक्रियेचा पुढील भाग आहे. दुसरीकडे यास विरोध करणारे काही विचारवंत व संघटनांचे विश्लेषण प्रत्यके प्रश्नाप्रमाणे येथेही ’भ्रष्ट राजकारणीच यास जबाबदार’ यापलिकडे जात नाही.
या दरवाढीमागे कोणते हितसंबंध आहेत हे जाणीवपुर्वक दडवुन ठेवल्याचा व देशातील कष्टकरी जनता असंघटीत असल्याचा फायदा राज्यकर्त्यांना होत आहे. परिणामी याविरुद्ध काही तात्कालिक निदर्शने झाली असली तरी त्यातुन या दरवाढीच्या खर्‍या गुन्हेगारांना वेसण घालणारे व्यापक आंदोलन उभे राहीले नाही. हे असे आंदोलन भविष्यातही उभे राहणारच नाही या भ्रमात रहायला राज्यकर्त्या वर्गास अवडेल. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. दिवसेंदिवस कष्टकरी जनतेचे जगणे मुश्किल होत चालले आहे. महागाई, बेकारीच्या आगीत जगणे करपुन चालले आहे. याविरुद्धचा असंतोष जनमानसात खदखदत आहे. ३१ मेच्या भारत बंदमध्ये जनसामान्यांच्या तीव्र प्रतिक्रीयांची प्रचिती आलीच. तसेच या वर्षी २८ फेब्रुवारीला देशातील कामगारांनी सार्वत्रिक संपाचे हत्यार उपसुन सत्ताधार्‍यांना इशारा दिला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन जर शासनकर्ते आपली उद्योगपती, गुंतवणुकदार धार्जिणी धोरणे चालुच ठेवणार असतील तर देशातील ४० कोटी कष्टकरी जनता त्यांना खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही.
बी. युवराज