भविष्य आपलेच आहे!
पुन्हा एकदा भारतातील कष्टकरी वर्गाने, सार्वत्रिक संपाच्या माध्यमातून देशी-विदेशी भांडवलदारांच्या हितासाठी राबविल्या जाणार्या तथाकथित ’सुधारणांच्या’ विरोधात आपला एल्गार पुकारला आहे. भांडवलशाहीच्या आजवरच्या इतिहासात आणि आजही जगभर कामगार सार्वत्रिक संपांच्या माध्यातून या भांडवली व्यवस्थेविरुद्धचा आपला असंतोष व्यक्त करतात. सुरुवातीला हे संप कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांशी संबंधित असले तरी ते एक प्रकारे ही अर्थव्यवस्था कामगारांच्या कष्टावरच चालते व ते ती थांबवूही शकतात या त्यांच्या ताकदीची जाणीवही करुन देतात. ते वर्ग संघर्षाचे गतिशील आयाम दाखवितात जे मुलभूत परिवर्तनासाठीच्या सातत्यपुर्ण संघर्षांच्या संचित प्रक्रियेतून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाची क्रांती घडवू शकतात.
आजचा भारत
या वर्षीचा संप हा अशा वेळेस होत आहे जेव्हा देशभरात एक अभुतपूर्व आंदोलन सुरु आहे. उस्फुर्तपणे विविध वर्गांच्या एकत्र येण्यातून हे घडत आहे. गेल्या काही वर्षातील स्थितीबाबत लोकांच्या मनात खदखद्त असलेला असंतोषही यातून व्यक्त होत आहे. आपलं जगणं अधिक हलाखीचं बनलं आहे, मुलभूत अधिकारांवर हल्ले होत आहेत, ग्रामीण व कृषी क्षेत्र संकटाने ग्रासले आहे आणि तरुणांमधील बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षातील सर्वात उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
ब्रिटीश सत्तेपासून मुक्ती मिळून ७ दशके झाल्यानंतरही जातीवाद आणि सामाजिक भेदभाव यांची जोखडं आपण अजूनही उतरवू शकलो नाहीत. किंबहुना काही संदर्भात त्यात वाढच होऊन दलित, अदिवासी व इतर शोषित घटकांना उपेक्षितांचे जगणे पदरी आले आहे. त्यांनी कष्टाने मिळविलेले संवैधानिक हक्क सातत्याने डावलले जात आहेत.
सध्याचा उलथापालथीमागे नागरिकत्वाच्या अधिकारांमध्ये केलेल्या बदलांमध्ये आहे. याने सत्ताधारी वर्गातील एका गटालाही चकित केले आहे. CAA, NRC आणि NPR च्या लोकांमध्ये दुही माजविण्याच्या प्रयत्नांतून भाजपचा फार काळ सुप्त असणारा बहुसंख्यांकवादी हिंदु राष्ट्र आकारास आणण्याचा डाव समोर आला आहे.
जागतिक उलथापालथ –
हे घडत असताना जागतिक पातळीवरही मोठ्या प्रमाणावर वर्गसंघर्ष उफाळून आला आहे. यापैकी भारतातील लोकलढ्यांशी काहीशी तुलना करता येतील असे लढे चिली आणि हॉंगकॉंगमध्ये घडताना आपल्याला दिसतात. या दोन्ही देशातही या लढ्यांमध्ये आघाडीस तरुणंच आहेत. जागतिक भांडवलदार चिलीकडे कठोर उदारमतावादी धोरणे राबविण्याचे एक उदाहरण म्हणून पाहत. ही भांडवली धोरणे राबवूनही तेथील राजवट स्थिर होती याचे त्यांना अप्रुप होते. मात्र हे मॉडेल आता कोसळलेलं आहे. चिलीमध्ये लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, कामगारांनी सार्वत्रिक संप पुकारले, लोक प्रसंगी लष्करासमोरही उभे राहिल्याने अखेरीस सरकारला माघार घ्यावी लागली.
हॉंगकॉंगमधील साहसी तरुण चिनी हुकुमशाहीमार्फत (जे स्वत:ला साम्यवादी म्हणून घेतात ) नियंत्रित स्थानिक शासनाविरुद्ध निर्णायक संघर्ष लढत आहेत. लोकशाहीसाठीचा त्यांचा लढा सातत्याने सुरु आहे. पडद्यामागून सुत्रे हलवत असणारी चिनी राजवट जेव्हा जेव्हा तेथील लोकांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करत आपला अजेंडा रेटते, तेव्हा तेव्हा तरुण पोलिसांची दहशत, अत्याचार याला न जुमानता आपल्या लोकशाही हक्कांसाठी संघर्ष करतात.
भितीचा कालखंड ओसरतो आहे!
पुर्वीच्या तथाकथित ’धर्मनिरपेक्ष’ व ’लोकशाही’ शासनाच्या कालखंडात जनतेने धार्मिक दंगे, जातीय अत्याचार व जमातवादाचे अनुभव घेतले होते. मात्र अखेरी मोदींच्या एकाधिकरशाहीखालिल कट्टर हिंदुत्ववादी शासनाच्या केवळ मुस्लिम विरोधीच नव्हे तर दलित, आदिवासी विरोधी वर्चस्ववादी धोरणांनी आता लढा आवश्यक आहे हे जनतेच्या लक्षात येत आहे.
संघ्याच्या व्यापक यंत्रणेने गेली कित्येक दशके सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली अनेक धर्मांध मुद्दांवर हिंसक दंग्यांद्वारे अल्पसंख्यकांत एक दहशत निर्माण केली होती. वरवर त्यांनी सांस्कृतिक संघटना असल्याचा कितीही गोजीरवाणा मुखवटा तरी त्यांचे खरे रुप लपले नव्हते. २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यावर तर ते अधिकच स्पष्ट झाले.
मोदींचे रेकॉर्ड –
मोदींचा गुजरात दंगलींचा हिंसक इतिहास २०१४ मध्ये त्यांचा पंतप्रधान म्हणून उदय व २०१९ मध्ये पुन्हा प्राप्त झालेली सत्ता, त्यानंतर त्यांचा उजवा हात अमित शहा यांची गृहमंत्रीपदी निवड याने संसदेतील विरोधी पक्ष, डाव्यांसहित यांमध्ये एक प्रकारची असाहय्यता, थिजलेपण आल्याचे आढळले. मोदींच्या निश्चलनीकरण, GST यासारख्या घोडचुकांनाही फारसे आव्हान मिळाले नाही. कलम ३७० रद्द करुन जम्मु काश्मीरच्या लोकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे हनन करण्यालाही विरोधी पक्ष कोणतेही आव्हान उभे करु शकले नाही. अर्थात, विरोधी पक्ष गर्भगळीत झाले असले तरी हे हल्ले तीव्र होत असताना त्याविरुद्धचा असंतोष हा बहुतांश जनतेमध्ये विशेषत: तरुणांमध्ये खदखदत होता. गेल्या आठवड्यात ही सारी खदखद, असहाय्यता एका व्यापक आंदोलनाच्या स्वरुपात बाहेर पडत आहे. अशा आंदोलनांमध्ये लाखो लोकांनी पोलिसी दहशतीचा धोका असूनही सहभाग घेतला. कारण त्यांना कुठेतरी जाणवते आहे की, भितीचा कालखंड ओसरतो आहे! आम्ही आमच्या लेखात म्हणल्याप्रमाणे “नागरीकत्व कायद्यातील या बदलामुळे देशातील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कक्षांपलिकडे जात राष्ट्रीयत्वाचे प्रश्न उफाळून आले आहेत. या आंदोलनाने त्यांना एक समान उद्देश दिला आहे.”
सार्वत्रिक संप आणि त्यासमोरील मोठं आव्हान-
या हुकुमशाही शासनाविरुद्ध बुलंद होणारा प्रत्येक आवाज हा महत्वाचा आहे. केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या या संपात एकुणच जनतेने, अल्पसंख्यकांनी पुकारलेल्या सामाजिक आणि राजकीय लढ्याचे प्रतिबिंब पडणे आवश्यक आहे. या कामगार संघटनांनी ’नेमेची होतो कामगार संप’ असा दृष्टीकोण न बाळगता CAA, NRC प्रश्नी व्यापक आंदोलन छेडणॆ आवश्यक आहे. काही विश्लेषकांनी मांडल्याप्रमाणे यात “फाळणी २.०” घडविण्याचेही मनसुबे दडले आहेत.
कामगार संघटना ज्या बहुतांश संघटीत कामगारांचे प्रतिनिधित्व करतात (ज्यांची प्रमाण एकुण कामगारांच्या केवळ ७% आहे) ते कामगारांच्य आर्थिक मागण्यांभोवती लढा देत आहे हे योग्यच. मात्र त्याच वेळेस या संघटनांचा असंघटीत कामगारांमध्येही विस्तार करणे ही त्यांची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. किंबहुना, CAA, NRC ने प्रभावीत होणार्या घटकांमध्ये प्रामुख्याने याच कष्टकरी वर्गाचा समावेश आहे.
कामगार संघटनांचे नेतृत्व या सर्वच पातळीवर अपयशी ठरलेल्या शासना विरुद्ध सुरु असलेल्या या व्यापक आंदोलनाशी जोडून घेण्याबाबत काहीसे उदासीन वा नकारात्मक आहे हे खरेच दुर्दैवी आहे. प्रचंड बेरोजगारी, निम्न वेतन, शेती व ग्रामीण संकट, महागाई, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण हे मुद्दे CAA, NRC ज्याने बहुतांश जनता प्रभावीत होणार आहे त्यापासून अलिप्त आहेत असे मांडणॆ चुकीचे ठरेल.
दुहेरी कार्य –
सध्याच्या चळवळीला केवळ कायदेशीर नागरिकत्वाच्या विषयापर्यंत मर्यादीत न ठेवता त्यापलिकडे जात एकुणच या शासनाविरोधीच्या संघर्षाची हाक देणारे नेतृत्व पुढे येण्याची गरज आहे. त्यानेच आपल्याला हे हल्ले परतवता येतील. लढ्याच्या केंद्रस्थानी असे मुद्दे हे एकुणच अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत अगदी जड उद्योगांपासून ते शेती, सेवा क्षेत्रांपर्यंत कष्टकरी वर्गाचे पाठबळ असणारी एक जागृक डावी शक्तीच आणु शकते. अशी शक्तीच कट्टर मोदी राजवटीला आव्हान देऊ शकते आणि कामगारांतील बहुतांश असंघटीत असणार्या वर्गामध्ये एक विश्वास जागृत करू शकते.
देशातील काम्गार संघटना व विविध डाव्या संघटना ज्यांना अनेक बिकट संघर्ष झेलण्याचा अनुभव आहे त्यांनी आपल्या अनुभव संघटानत्मक शक्ती, कौशल्य यांचा वापर करुन संपुर्ण देशभर संप घडवून आणला पाहिजे. या संपात सहभाग घॆणार्या कामगारांची व्यापक संख्या पाहता हे शक्य आहे. मागील वर्षीच्या २ दिवसीय संपात जवळजवळ २२ कोटी कामगार सहभागी झाले होते.
८ जानेवारी –
या वर्षीच्या सार्वत्रिक संपाची व्याप्ती पाहता यातील सहभाग ३० कोटींच्यावर जाण्याची शक्यता आहे. खाली नमुद केलेल्या औद्योगिक व आर्थिक मागण्या या प्रतिगामी मोदी शासनाच्या कालखंडात कष्टकरी जनतेसाठी जीवन मरणाच्या बनल्या आहेत. ही राजवट अतिशय उघडपणे बड्या भांडवलदारांची कोणताही विधीनिषेध न बाळगणारी आहे. नागरिकत्व हक्कांइतकीच ही आर्थिक लढाई येथील बहुतांश जनतेसाठी कळीची आहे.
हे लढे भिन्न नाहीत तर दोन्ही या जनद्रोही राजवटीच्या सत्तेशी निगडीत आहेत आणि ते प्रामुख्याने या देशातील जनतेने विशेषत: सर्व शोषित जात, वर्गांनी भुतकाळात अतिशय संघर्षाने मिळविलेल्या नागरिकत्वाच्या हक्क अबाधित राखण्याशी आहे.
कामगार संपातील मागण्या
- २१,००० प्रतिमहिना इतके किमान राष्ट्रीय वेतन
- सर्वांसाठी पेन्शन. नवीन पेन्शन योजना हटवून जुनीच सुरु करावी.
- जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव नियंत्रित ठेवावेत आणि सार्वत्रिक वितरण व्यवस्था बळकट करावी.
- रिक्त जागा भराव्यात व नवे रोजगार निर्माण करावेत.
- कंत्राटी कामगारांचे नियमितीकरण व्हावे.
- समान काम समान वेतन आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठीचे कल्याण मंडळे मजबुत करावीत.
- मनरेगा आणि कृषी क्षेत्रासाठी भरीव अर्थसंकल्पीय तरतुद
- सध्याच्या कामगार कायद्यांतील बदल रद्द करावेत.
- सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवावे.
- रेल्वे, संरक्षण, कोळसा व इतर क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक रद्द करावी
- बँकांचे विलिनीकरण थांबवावे.
याचबरोबर CAA, NRC, NPR आंदोलनासंदर्भातच्या मागण्या
- CAA, NRC, NPR रद्द करा.
- प्रत्येक स्थलांतरीताला नागरी अधिकार मिळावेत.
- कोणालाही बळजबरीने पाठविण्याचा विरोध. त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण.
- कोणताही धर्माचे आचरण करण्यास वा कोणताही धर्म न पाळण्यास मुभा असणे.
- मुस्लिमांवरील कोणत्याही भेदभावाचा जोरदार विरोध
- आंदोलकांवरील हिंसेचा निषेध. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण आवश्यक
- शोषित राष्ट्रीयत्वाच्या स्वयं-निर्णयाच्या अधिकारांस पाठिंबा
- भारतीय उपखंडातील देशांचे समाजवादी महासंघ
कष्टकरी जनता, शेतकरी, विद्यार्थी, गरीब या सार्यांच्या लोकशाही तत्वावर संघटीत झालेल्या व्यापक समाजवादी संघटनेची गरज आहे. अशा संघटनेमार्फत भांडवलशाही पराभूत करुन, कामगार आणि गरीबांचे शासन बनवून, समाजवादी तत्वांवर आधारीत नियोजनाद्वारे चालविलेल्या अर्थव्यवस्थेची उभारणी केली पाहिजे.
पर्यायी समाजवादी समाज निर्माण करण्यासाठी सहभागी व्हा.