‘आजचे आर्थिक मॉडेल विकासाचे आहे का?’ आणि ‘जनतेची फसवणूक हा देशद्रोह नाही का?’ या दोन लेखांमध्ये पाहिल्याप्रमाणे आजचे जागतिकीकरणाचे मॉडेल हे गुंतवणूकदार, भांडवलदार यांना अधिकाधिक नफ्याची हमी देणारे आर्थिक वृद्धीचे मॉडेल आहे. त्याचा विकासाशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. मात्र आपल्या राज्यकर्त्यांची लाचारी म्हणा किंवा लबाडी म्हणा, की याच आर्थिक वृद्धीच्या मॉडेलला विकास म्हणून आपल्यासमोर हुशारीने मांडले जाते.
याचे उदाहरण म्हणजे विकासाच्या नावाखाली रेटले जाणारे महाप्रकल्प. बुलेट ट्रेन ते स्मार्ट सिटी अशा भव्यदिव्य प्रकल्पांचे स्वप्न दाखविले जात आहे. या महाखर्चिक प्रकल्पांचे आकडे पाहिले तरी डोळे फिरतील. उदा. ९८ हजार करोडचा मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प. एवढ्या अचाट खर्चाच्या अशा महाप्रकल्पांच्या भन्नाट कल्पना येतायतच कुठून? त्या येतात भांडवलकेंद्री आर्थिक मॉडेलमधून. बलाढ्य खाजगी कंपन्यांकडे अब्जावधी रुपयांचे नव्हे तर अब्जावधी डॉलर्सचे भांडवल उपलब्ध आहे. ते सातत्याने अशा प्रकारच्या प्रकल्पांच्या शोधात असतात जिथे ते गुंतवता येईल व त्यावर भरभक्कम नफाही कमविता येऊ शकेल. विचार करा, अशा मॉडेलमधून उभे राहणारे प्रकल्प हे समाजातील कोणत्या वर्गाच्या गरजांसाठी असणार आहेत? सर्वसामान्य जनतेच्या की धनदांडग्या, उच्च मध्यमवर्गाच्या? समजा, एखाद्या बिल्डरकडे पुणे शहराच्या मध्यभागी १० एकर जागा आहे. तो या जागेवर शहरातील सर्वसामान्य लोकांना परवडू शकतील अशी साधीघरे (flat) बांधेल की करोडो रुपये किमतीचे चकाचक, लक्झरीयस flats बांधेल? नेमकं हेच देशाच्या पातळीवर होत आहे. लक्षात घ्या, मुंबई – अहमदाबाद या शहरांना जोडणाऱ्या अनेक ट्रेन, विमान वाहतूक सेवा असतानाही या शहरांतील धनदांडग्या व्यापारी वर्गाला डोळ्यासमोर ठेऊन तब्बल ९८ हजार करोड रुपयांच्या बुलेट ट्रेनचा घाट घातला जातो. पण महाराष्ट्रातील किंवा गुजरातमधील हजारो गावांना जोडून त्यांना विकासाच्या परिघात आणू शकणारे रस्ते मात्र बांधले जात नाहीत. याचप्रकारे पुणे शहरात 12 हजार करोडचा मेट्रो प्रकल्प आणला जातो मात्र रोज लाखो प्रवाशी ज्या पीएमपीएमएलने प्रवास करतात त्यावर साधे १०० कोटीही खर्च केले जात नाहीत. कारण, मुळातच हे प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेऊन नव्हेत तर धनदांडग्या गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांसाठी आणले जातात. अर्थात, नावाला का होईना देशात लोकशाही आहे, त्यामुळे जनतेला भुलविण्यासाठी अशा प्रकल्पांना एक गोंडस रुपात सादर केले जाते. आणि आपणही त्याला बळी पडतो.
पर्यायी मॉडेल – विकासाच्या अमर्याद संधी
नेमक्या याच गोष्टीला छेद देत पर्यायी विकासाचे मॉडेल हा समाज, समाजाच्या गरजा यांना केंद्रस्थानी ठेवते. बरं, पण मग त्याने काय फरक पडतो? त्याने आमुलाग्र फरक पडतो. विकासाचे विविध घटक, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, शिक्षण, बँकिंग व्यवस्था या साऱ्यांची दिशा बदलून जेव्हा त्या साऱ्या समाजाच्या गरजा भागविण्याच्या उद्देशाने चालाविल्या जातात तेव्हा सारी समीकरणच बदलतात. एक उदाहरण पाहूया. बुलेट ट्रेन, मेट्रो, विमानतळ यासारख्या महाप्रकल्पांवर सहजपणे २०–३० हजार करोड खर्च केले जातात. समजा, हा पैसा अशा अनाठायी प्रकल्पांवर उधळण्याऐवजी शिक्षण, आरोग्य यासारख्या जनतेची मुलभूत गरज असणाऱ्या क्षेत्रात गुंतविला गेला तर? आता तुम्ही म्हणाल, यासाठी लागणारा पैसा येणार कुठून? सरकारकडे तर पैसाच नाही! पण हे लक्षात घेऊ या की महाखर्चिक महाप्रकल्पांसाठी लागणारा पैसाही गुंतवणूकदार स्वत:च्या खिशातून खर्च करत नाहीत तर तो मोठ्या प्रमाणावर बँकिंग व्यवस्थेतून उभा केला जातो. हा पैसा वास्तविकपणे देशभरातल्या सामान्य खातेदारांचाच असतो. सर्वसामान्य शेतकरी, लघुउद्योग यांच्या कर्जविषयक गरजांना फाट्यावर मारणाऱ्या बँका या गुंतवणूकदारांच्या दावणीलाच बांधल्या आहेत. अशा महाप्रकल्पांसाठी अब्जावधीची कर्ज या बँका सहज मंजूर करतात. त्यामुळे मुद्दा पैशाचा नाही, मुद्दा आहे प्राधान्यक्रमाचा, दिशेचा व उद्दिष्टाचा. जर प्रत्येक गावात एक शाळा, एक इस्पितळ उभारायचं ठरवलं तर साधारणतः अर्धा करोड किंवा त्यापेक्षाही कमी खर्च येईल. विचार करा, २० हजार करोडच्या एका महाप्रकल्पातून ४० हजार म्हणजेच महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व गावांत शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा पुरविता येतील. याचे महत्त्व फक्त यापुरतेच नाही. यातून किती रोजगार तयार होतील? अगदी कमीत कमी आकडा पकडून एका शाळेत ३ शिक्षक, २ कर्मचारी, एका इस्पितळात २ डॉक्टर्स ३ कर्मचारी असे धरले तरी त्यातून तब्बल ४ लाख रोजगार तयार होतील. मोठमोठ्या शहरात तर अशा हजारो इस्पितळांची गरज आहे. यातून एकीकडे शिक्षण, आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा उभारून एक कुशल, सदृढ मनुष्यबळ तयार होतील पण त्याचबरोबर त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीही होईल.
देशातील उपलब्ध मनुष्यबळ या एका घटकाचा जरी आपण विचार केला तरी देशाच्या विकासाच्या अमर्याद संधी आपल्याला दिसतील. महाराष्ट्राचा विचार करता पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता इतरत्र शेती ही भकास व उदास दिसते. पुरेशा पावसाआभावी अशी स्थिती झाली आहे असे किमान सांगितले तरी जाते. प्रश्न आहे की येथे जेवढा पाऊस पडतो त्याचा नीटसा वापर केला जातो का? पाणलोटक्षेत्राची अनेक कामे गावपातळीवर सहजपणे करता येऊ शकतात. त्यासाठी ना कोणते रॉकेट तंत्रज्ञान लागते ना अब्जावधीचा निधी. गावातील तरुणांच्या उर्जेला दिशा देऊन ही कामे करता येऊ शकतात. यातून अशा गावांचा कायापालट होऊ शकतो. हे चुकूनही कोणते स्वप्नरंजन नव्हे; ना ही कोणती भविष्यातील प्रयोगांची मांडणी. यापूर्वीच अशा प्रकारचे अनेक प्रयोग यशस्वीपणे राबवून गावांनी विकासाची झेप घेतली आहे. राळेगणसिद्धी किंवा हिवरेबाजार यांनी हे प्रत्यक्षात उतरवून दाखविले आहे.
लक्षात घ्या, पर्यायी विकासाच्या मॉडेल्सची कमतरता नाही. शेती, वीजनिर्मिती, स्थानिक उद्योग उभारणी अशा विविध क्षेत्रात व विविध पातळीवर ते मांडले गेलेले आहेत, यशस्वीपणे राबविले गेले आहेत. पण नफाकेंद्री व्यवस्थेत ते केवळ प्रयोगच राहू शकतात, संबंधित व्यक्तींना पुरस्कार दिले जाऊ शकतात, त्यांचे कोडकौतुक होऊ शकते पण त्यापलीकडे असे प्रयोग हे वास्तव होऊ शकत नाहीत. पुन्हा एकदा लक्षात घेऊ या, विकास ही केवळ एक आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती प्रामुख्याने एक राजकीय प्रक्रिया आहे. धनदांडग्या भांडवलदारांच्या नफाकेंद्री असणारी ही व्यवस्था ही अशा प्रकारचा समावेशक विकास करू शकत नाही.
आजच्या आर्थिक वाढीच्या मॉडेलच्या केंद्रस्थानी केवळ काही शहरे आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर यापुढे ही यादी जात नाही. आणि या शहरातही विकासाच्या नावाखाली जे उभे राहत आहेत ते केवळ उच्चभ्रू वर्गासाठीच. बाकी सारे ओसाडच. परिणामी विदर्भ, मराठवाड्यापासून ते खानदेश, दक्षिण महाराष्ट्रापर्यंत नोकरी, शिक्षणाच्या शोधात तरुणांचे पुणे–मुंबईकडे वाहणारे लोंढेच्या लोंढे हे आजच्या महाराष्ट्राचे प्रातिनिधिक चित्र आहे. आणि तेथे येऊन संघर्षाचा केवळ एक नवा टप्पा सुरु होतो इतकंच. हे चित्र आमुलाग्र बदलणे शक्य आहे. उस्मानाबाद किंवा जालना किंवा सोलापूर किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी नियतीनं असा काही शिक्का मारला नाही की त्यांचा विकास होऊ शकत नाही. या प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द असणारी, डोळ्यात स्वप्न असणारी आणि त्यासाठी कष्ट करायला तयार असणारी माणसं आहेत. प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक तालुका, प्रत्येक गाव याला केंद्र मानून त्या त्या प्रदेशानुसार शेती, उद्योग, सेवा यांची उभारणी केल्यास जीवनरसाने भरलेला एक चैतन्यपूर्ण, सदृढ समाज उभारता येऊ शकतो. तेव्हा मग मुंबई, पुणे, नाशिक ही महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणांपैकी एक असतील.
हे केवळ फक्त छान–छान, गोड–गोड असे शब्द नाहीत किंवा कल्पनारंजन नाही. याला मजबूत आर्थिक आधार आहे. किंबहुना आपल्याला प्रगती करायची असेल तर अशा लोककेंद्री विकासाच्या मॉडेलला पर्याय नाही. उद्योगांच्या वाढीचं उदाहरण घेऊया. उद्योगवाढीच्या नावाखाली बलाढ्य उद्योगपतींनी आजवर अक्षरशः लाखो करोडो रुपयांच्या करसवलती लाटल्यात. त्यातून या उद्योगपतींचा विकास झाला पण उद्योगांचा नाही. कसा होणार? उद्योगांची वाढ ही एकूणच जनतेच्या क्रयशक्तीवर अवलंबून असते. जर जनतेकडे पैसाच नसेल तर औद्योगिक उत्पादनांना मागणी तरी कोठून येणार? पुरंदर उपसा योजनेने पाणी आल्यानंतर पारगाव मेमाणे गावाचा कायापालट झाला. आज या गावात ३५–४० tractor, गाड्यांच्या fabrications चे काम करणरे २ वर्कशॉप्स आहेत. याचा संबंध हा स्पष्टपणे शेती विकासाशी आहे. शहरांचा विचार केल्यास शिक्षण, आरोग्य, प्रवास एवढे कमालीचे महागले आहेत की त्यातील बहुतांश लोकांचं उत्पन्न हे त्यावरच खर्च होते. शिल्लक काही उरतच नाही. नवी खरेदी केवळ सणासुदीला. थोडक्यात, औद्योगिक विकास होणे हा मुद्दा शेतीपासून ते शिक्षण, आरोग्य या सगळ्यांशी म्हणजेच एकूणच विकासाच्या मॉडेलशी जोडलेला आहे.
पुढे काय?
भारत काय आहे? हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वतरागांपासून ते विस्तीर्ण जंगले, विशाल समुद्रकिनारा यांनी संपन्न असा भूभाग आणि जगातील सर्वाधिक तरुण मनुष्यबळ असणारा देश आहे. गरज आहे याला लोककेंद्री विकासाच्या धोरणांची जोड मिळण्याची. त्यासाठी आवश्यक आहे या नफाकेंद्री मॉडेलला झुगारून देण्याची.
रात्र वैऱ्याची आहे. भाबडेपणाला येथे स्थान नाही. ४०० वर्षापूर्वी इंग्रज आले. व्यापारी म्हणून आले व सत्ताधारी झाले. बोंबलायला आम्हाला कळलेच नाही. आणि कळेपर्यंत देश लुटला गेला होता. आता पुन्हा एकदा भाबडेपणा नको. खोट्या विकासाच्या भूलथापांना बळी पडायला नको. आर्थिक वाढीचे हे मॉडेल केवळ बेरोजगारांच्या फौजा तयार करत आहे. आपल्या मागे झेंडे घेऊन फिरायला अशा फौजा राज्यकर्त्यांना हव्याच आहेत. धर्म, जात, राष्ट्र यांच्या नावाखाली द्वेष पसरवत त्यांची माथी भडकवून एकमेकांचे गळे चिरायला व त्यातून आपली सत्ता बळकट करायलाही अशीच बेरोजगार पोरं लागतात. हे आता थांबलं पाहिजे.
समाजवाद
आजची लोकशाही हि एकप्रकारे जनतेची थट्टाच आहे. अर्थव्यवस्थेपासून ते शिक्षण, आरोग्य सर्वच क्षेत्रांवर नफ्यासाठी चटावलेल्या धनदांडग्यांच्या एकाधिकारशाहीला धक्का न लावता त्यावर दर पाच वर्षांनी मतदानाच्या माध्यमातून जनतेची मान्यता मिळवणे म्हणजे लोकशाही. समाजवाद हा ढोंगीपणा दूर करतो. विविध क्षेत्रांवरील धनदांडग्यांची मक्तेदारी मोडून त्यांचे नियंत्रण त्यांच्या खऱ्या मालकाकडे म्हणजेच येथील कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेकडे सोपवितो. या आधारावर मग उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्ती मनुष्यबळ, विविध संस्था या साऱ्यांच्या नियोजनपूर्वक संघटनातून देशातील भयाण दारिद्र्य, अशिक्षितपणा यावर मात करून समाज एका नव्या पातळीवर जीवन जगू लागतो.