विकासाच्या नावाखाली रेटली जाणारी धोरणे प्रत्यक्षात लुटीची कशी आहेत याचे अतिशय दाहक उदाहरण म्हणजे सेझ. सेझ म्हणजे स्पेशल इकॉनोमिक झोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र). २००५–०६ सालच्या या कायद्यामार्फत देशात उद्योगांची वाढ व्हावी म्हणून मोठमोठे भूभाग शेतकऱ्यांकडून घेऊन उद्योगांसाठी विविध कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सेझमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगांची गुंतवणूक होईल, लाखो रोजगार तयार होतील, देशाची निर्यात वाढून परकीय चलनाचा साठा वाढेल असे दावे केले गेले. पाहूया सेझने किती व कोणाचा विकास केला.
जमीन
सेझसाठी तब्बल ४५,६३५ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडून ताब्यात घेण्यात आली. या अधिग्रहणाला ठीकठिकाणी तीव्र विरोध झाला. मात्र विकासाच्या नावाखाली हे लढे चिरडले गेले, या आंदोलनांना, त्यातील संघटनांना विकासविरोधी ठरविले गेले. आजही जमिनी उपलब्ध नसल्याने उद्योगांचा विकास अडला आहे असा कांगावा केला जातो. पण प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती काय आहे? वास्तवात अधिग्रहित जमिनींपैकी केवळ २८,४८८ हेक्टर (६२%) जमीनच सेझसाठी वापरली. म्हणजेच तब्बल १७,१४७ हेक्टर जागा उपलब्ध असनूही उद्योग उभारणीसाठी वापरली गेली नाही. मग एवढी जमीन घेतलीच का गेली मुळी? कारण अशा प्रकल्पांमागील आर्थिक हितसंबंध. प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने गरजेपेक्षा कित्येकपट जास्त जमिनी ताब्यात घेऊन काही वर्षांनी सट्टेबाजी करून त्या रियल इस्टेटसाठी कैकपट अधिक भावाने विकल्या जातात. ग्रेटर नॉईडा ते आग्रा या शहरांना जोडणारा ६ पदरी, १६५.५ किमी लांबीच्या यमुना एक्सप्रेसवेसाठी एकूण ४०९२ हेक्टर जमीन लागणार असताना प्रत्यक्षात मात्र एकूण १,२१५ गावांतील तब्बल ४४,००० हेक्टर म्हणजेच दसपट अधिक जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला म्हणून जास्तीत जास्त ८२० रुपये प्रति चौरस मीटर देण्यात आले. आलिशान टाऊनशिप्ससाठी हीच जमीन जेव्हा विकली गेली तेव्हा तीचा भाव काय होता ? रु. ३५,००० प्रति चौमी ! म्हणजे तब्बल ४१ पट अधिक !! डीएलएफ, जेपी, जीएमआर, इन्फ्रा यांसारख्या बलाढ्य रियल इस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसहित स्थानिक दलालही यात अब्जाधीश झाले आहेत. याबाबत प्रत्यक्ष देशाच्या महालेखापाल म्हणजे कॅगचे काय म्हणणे आहे? संसदेला सादर केलेल्या अहवालात कॅग म्हणते –“सेझसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनींपैकी केवळ काही जमीनच हि उद्योगांसाठी वापरली गेली. नंतर, काही वर्षांतच या जमिनी सेझमधून वगळल्या गेल्या व या जमिनींचा सट्टेबाजीसाठी वापर केला गेला. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांकडून सरकारने जमीन संपादित करणे हे ग्रामीण भागातील जनतेकडून धनदांडग्या कॉर्पोरेट्सला केलेले संपत्तीचे प्रचंड हस्तांतरण ठरत आहे. शिवाय, हजारो करोडच्या करसवलती घेणाऱ्या सेझचा आर्थिक वाढीवर कोणताही सकारात्मक परिणाम झाला नाही.”
रोजगाराचे काय?
बरं, या प्रकल्पांतून मोठ्या प्रमाणावर नवे रोजगार निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते का? असे सांगितले तरी जाते. पण वास्तव फ़ारच धक्कादायक आहे. होय, हे अक्षरशः धक्कादायक आहे. रोजगारनिर्मितीबाबत कॅगने एक डझनभर सेझचा अभ्यास केला. या सेझमधून १२.४७लाख रोजगार निर्माण होणार होते. प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण झाले असतील? निम्मे म्हणजे ६ लाख? कि त्याच्या निम्मे ३ लाख? कि एक लाख? तेवढेही नाही. या सेझमधून केवळ ४२ हजार रोजगार निर्माण झाले. म्हणजेच सांगितल्या गेलेल्या रोजगारापैकी केवळ ३.३%!
कॅगने स्पष्ट केल्याप्रमाणे यातून अर्थव्यवस्थेचा विकास तर दूरच पण वाढही झाली नाही. तरीही विकास म्हणून हे आपल्यावर थोपवले गेले, त्यासाठी लाखो कुटुंबांच्या जमिनी हस्तगत करून त्यांना विस्थापित केले गेले, प्रसंगी त्यांचे लढे चिरडण्यासाठी त्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. एवढंच नव्हे तर यासाठी खाजगी कंपन्यांनी लाखो करोडो रुपयांच्या करसवलती लाटल्या आणि हे सारे जनतेने स्वीकारावे म्हणून तोंडावर रोजगाराची सरळसरळ धादांत खोटी आकडेवारी फेकली गेली. फसवणूक करून अशा प्रकारे जनतेची लुट करणे हा देशद्रोह नाही का?
जर देश म्हणजे अंबानी, अदानी असेल, आणि देशाचा विकास म्हणजे यांसारख्या धनदांडग्यांची भरभराट, उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी चकाचक मॉल्स, पिझ्झा, बर्गर यांची चंगळ असेल तर हो आम्ही विकास विरोधक आहोत आणि आम्ही अखेरपर्यंत अशा धोरणांना विरोध करणारच. पण देश म्हणजे येथील सर्वसामान्य जनता, तरुण, शेतकरी, सर्वसामान्य कष्टकरी, कामगार असतील; देशाचा विकास म्हणजे रोजगार निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य ई. सोयी सुविधा सर्वांपर्यंत पोहोचणे असेल; तर विकासाच्या नावाखाली रेटली जाणारी धोरणे हि जनतेची फसवणूक करणारी व एकप्रकारे देशद्रोही आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी कितीही दडपशाही केली तरी जनता अशा धोरणांना कडाडून विरोध करणारच.