‘विकास म्हणजे काय?’ या लेखात आपण विकासाची संकल्पना पाहिली. या संकल्पनेच्या धर्तीवर आपल्याला आज राबवल्या जाणाऱ्या मॉडेलला तपासून पाहायला पाहिजे आणि आजचे मॉडेल हे खरोखरंच विकासाचे मॉडेल आहे का याची शहानिशा केली पाहिजे. राजेशाही म्हणजे राजाची संपूर्ण सत्ता; त्याचप्रमाणे भांडवलशाही म्हणजे ‘भांडवला’ची संपूर्ण सत्ता. युरोपातील धनदांडग्या व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडील संपत्ती म्हणजेच भांडवल एकत्र करून व्यापारी कंपन्या स्थापन केल्या व एकप्रकारे भांडवलशाहीची सुरुवात झाली. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रूपाने भांडवलशाहीने प्रवेश केला. काही काळाने येथील मारवाडी, बनिया जातीतील व्यापारीवर्गाने याचेच अनुकरण करत कंपन्या स्थापन केल्या व यातून भारतीय भांडवलदारवर्गाचा उदय झाला. स्वातंत्र्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था परकीय भांडवलाला म्हणजेच परकीय कंपन्यांना जवळजवळ बंद करण्यात आली. सरकारने वीजनिर्मिती, दळणवळण, रेल्वे, वाहतूक, खाणकाम यांसारख्या पायाभूत उद्योगात गुंतवणूक करून सार्वजनिक कंपन्या स्थापन केल्या व त्याचवेळेस देशी भांडवलदार म्हणजेच खाजगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात साहाय्यही केले. पण त्याचवेळेस सामाजिक उद्देषाने त्यांच्यावर काही नियंत्रणही ठेवण्यात आले.
जागतिकीकरणाच्या धोरणांनी मात्र यात मुलभूत बदल करत अर्थव्यवस्था ही पुन्हा एकदा देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुली म्हणजेच नियंत्रणमुक्त केली आहे. केवळ नियंत्रणमुक्तच नाही तर जागतिकीकरणाच्या या मॉडेलच्या केंद्रस्थानी हे खाजगी भांडवल म्हणजेच बलाढ्य देशी, विदेशी कंपन्या आहेत. अर्थव्यवस्थेची वाढ ही आता पूर्णतः खाजगी भांडवलाच्या अधिकाधिक गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. खाजगी भांडवलाची अधिक गुंतवणूक म्हणजेच अर्थव्यवस्थेची अधिक वाढ व अधिक आर्थिक वाढ म्हणजेच देशाचा अधिक विकास असे सूत्र जागतिकीकरणाने मांडले आहे. त्यामुळेच देशाचा किंवा राज्याचा विकास करणे म्हणजेच जास्तीत जास्त खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे असे समीकरण बनले आहे आणि त्यानुसारच धोरणे आखली जात आहेत.
आकर्षणाचे नियम
पण खाजगी गुंतवणुकीला ‘आकर्षित’ करणे म्हणजे काय? तर त्यांच्या नियम, अटी, शर्ती यांचे पालन करणे होय. यांच्या अनेक अटी आहेत मात्र त्या सर्वांचा गाभा मात्र एकच आहे आणि तो म्हणजे नफा. नफा होणार असेल तर आणि तरच कोणतीही कंपनी गुंतवणूक करेल. खाजगी भांडवलाचे सारे व्यवहार हे नफा या एकमेव उद्दिष्टांनी चालू असतात. त्यामुळेच जागतिकीकरणाच्या या मॉडेलमध्ये बलाढ्य गुंतवणूकदारांच्या अटी, शर्तींचे पालन करून त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर बक्कळ नफा मिळेल अशा प्रकारची धोरणे आखणे अपरिहार्य ठरते. ही धोरणे म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरणाची धोरणे. कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी नवनवी क्षेत्र उपलब्ध करून दिली तरच गुंतवणूक वाढू शकते. जसे खाण उद्योगाचे धोरण बदलत त्यात खाजगी कंपन्यांना प्रवेश देण्यात आला. या कंपन्यांना सामाजिक हेतूने केलेले कायदे वा नियम हे त्यांच्या नफ्यातील अडथळा वाटतात तेव्हा ते कायदे बदलले जातात. उदा. कामगार किंवा पर्यावरणविषयक कायदे. बाजारीकरण म्हणजे एखादा व्यवहार खरेदी–विक्री–नफा या स्वरुपात करणे. उदा. एखाद्या गावाला जोडणारा सरकारने बांधलेला रस्ता हा नागरिकांना वापरासाठी खुला असतो. मात्र, एखाद्या खाजगी कंपनीने बांधलेल्या रस्त्यावर प्रवास करणे हा एक व्यवहार असतो. टोलच्या स्वरुपात तुम्हाला त्याची किंमत द्यावी लागते ज्यातून त्या कंपनीचा नफा होतो.
जागतिकीकरणाची व्याप्ती
जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे गेल्या दोन दशकात बलाढ्य खाजगी कंपन्यांनी अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रात खोलवर शिरकाव केला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. खनिजं, पेट्रोलियम यासारख्या बहुमुल्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उत्खनन असो, रस्तेबांधणी, वीजनिर्मिती यासारखे प्रकल्प असो किंवा घरच्यासाठी किराणा माल, भाजी असो या सर्वच क्षेत्रांवर आता खाजगी कंपन्यांचा प्रभाव आहे. ‘ट्री हाउस’ ही शाळा किंवा सह्याद्री हॉस्पिटल्स सारखी इस्पितळे हे प्रत्यक्षात शेअर बाजारावर नोंदणी असलेल्या खाजगी कंपन्या आहेत हे आपल्या कदाचित सहज लक्षात येणार नाही. रिक्षा, टॅक्सी वाहतुकीतही आता ओला (भारतीय), उबर (अमेरिकन) सारख्या कंपन्यांनी मुसंडी मारली आहे. या कंपन्यांची व्याप्ती व त्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन आखलेली देशाची आर्थिक, सामाजिक धोरणांमुळे गेल्या दोन दशकात खाजगी गुंतवणूक प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होऊन देशाची मोठी आर्थिक वाढ झाली आहे हे खरंच आहे. जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत गेली दोन दशके सातत्याने भारताचा वरचा क्रमांक लागत आहे. आर्थिक वाढ तर नक्कीच होत आहे. पण…
या मॉडेलने देशाचा विकास होत आहे का?
हा विकास आहे का? या आर्थिक वाढीला विकासाच्या निकषांवर पारखून पाहण्याची गरज आहे. एखाद्या समाजाचा, देशाचा विकास केव्हा होतो त्याचे निकष हे खालीलप्रमाणे मांडता येतील–
-
समाजाच्या गरजा प्रभावीपणे भागविणे
-
व्यक्तीच्या विकासासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे
-
शाश्वत विकास
समाजाची गरज व हे मॉडेल यांचा संबंध लक्षात घेण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचं उदाहरण घेऊ या. कोणत्याही आधुनिक राष्ट्राचा पाया हे त्याची शिक्षण व्यवस्था असते. पुढील दशकात जगातील सर्वाधिक तरुण हे भारतात असणार आहेत व देशाच्या विकासासाठी ही एक अभूतपूर्व संधी आहे. या नव्या पिढीला, त्यातील प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर उद्या जगातील सर्वाधिक कुशल व निरोगी मनुष्यबळ हे भारतात असेल. त्यांच्यातील ऊर्जा, क्षमता, त्यांच्यातील विकसित कौशल्ये हे सारे देशाच्या विकासाला एका नव्या कक्षेत घेऊन जाणारे इंधनच ठरेल. त्या अर्थाने दर्जेदार शिक्षण देणारी व सर्वदूर पसरलेली शिक्षण व्यवस्था उभारणे ही आज देशासमोरची तातडीची व अत्यावश्यक गरज आहे. जागतिकीकरणाचे मॉडेल ही गरज भागवू शकते का? खाजगी कंपन्यांचे एकमेव उद्दिष्ट हे नफा असते. शिक्षणक्षेत्रही त्यास अपवाद ठरू शकत नाही. एखादी शैक्षणिक संस्था उभारणे ही त्यांच्यासाठी केवळ गुंतवणूक असते, शिक्षक हे कामगार असतात, शिक्षण देणे हा एक विक्रीचा व्यवहार असतो आणि तो घेणारा विद्यार्थी हा एक ग्राहक असतो. नव्याने उभ्या राहिलेल्या शाळा, कॉलेजेसकडे पाहिल्यास हे स्पष्ट दिसते. अगदी नर्सरीसाठीही लाखभर फी घेणारे इंटरनॅशनल स्कूल्स, CBSE/ICSE बोर्डाच्या नव्या शाळा यांचे पेव फुटले आहे. पण ते काय करत आहेत? या शाळा केवळ शहरात व त्या शहरातील एका श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गासाठीच उभ्या राहत आहेत. आणि का नाही? जिथं गिऱ्हाईक तिथं दुकान. त्यापलीकडे शहरातील सर्वसामान्यांची मुले, ग्रामीण भागातील मुले, आदिवासी पाड्यावरील बालके यांच्याशी त्यांचा काडीइतका संबंध नाही. यातून ही मुले थेटपणे शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर तरी फेकली जातात किंवा मग जाणीवपूर्वक मोडीत काढलेल्या जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेच्या शाळात केवळ इयत्ता चढत राहतात. २०१७च्या ताज्या आकडेवारीनुसार ७. ते १७ या वयोगटातील तब्बल ६३ लाख बालके हे शिक्षणापासून वंचित आहेत व मजुरी करून गुजराण करतात.
शिक्षणापासून वंचित असणारी ही लाखो मुलं देशाची भावी पिढी, देशाचे भवितव्य असेलही. पण या कंपन्यांसाठी ती गिऱ्हाईक नाहीयेत व म्हणून अस्तित्वातही नाहीयेत. मग काय वाटतं? या मॉडेलमधून देशाचा विकास होणार आहे असे मानणार आहोत का? हे लक्षातच घेतलं पाहिजे की नफ्याचे उद्दिष्ट (की हाव ?) व समाजहित हे पूर्णतः भिन्नच नाही तर पूर्णतः परस्परविरोधी आहेत. रोजगारनिर्मितीच्या आडही हे नफ्याचे तत्व येते. आपला नफा वाढविण्यासाठी कमीत कमी कामगारांकडून अधिकाधिक काम करून घेणे, आहेत ते कामगारही कमी करणे, त्यांना कमीत कमी पगार देणे हे सातत्याने कंपन्या करतच असतात. अनेक कंपन्यांत आज केवळ २० ते ३० टक्के कामगार कायमस्वरूपी आहेत तर उरलेल्या ७०–८० % कामगारांना तुटपुंज्या पगारावर कंत्राटी पद्धतीने राबविले जाते. या मॉडेलमधून चांगले वेतन व राहणीमान देणाऱ्या रोजगारांची संख्या अतिशय निम्न असून बहुतांश हे कंत्राटी, अनिश्चित स्वरूपाचे सटरफटर रोजगार आहेत. व्यक्तीच्या विकासाची संधी तर दूरच; ते त्याला घाण्याच्या बैलाप्रमाणे रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात अडकवून ठेवतात. ही नफाकेंद्री व्यवस्था रोजगार तयार करूच शकत नाही हे अगदी जागतिकीकरणाच्या कट्टर समर्थकांनाही मान्य करावे लागले आहे. याविषयी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पंगारीया यांचे विधान – “भारतीय भांडवलदार हे केवळ भांडवल–प्रधान उद्योगांमध्येच गुंतवणूक करतात. रोजगार–प्रधान उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्याची त्यांची दिशाच नाहीये. तसेच ही गुंतवणूक उच्च कौशल्य लागणाऱ्या उद्योगांमध्येच केली जाते. स्पष्टच बोलायचे झाले तर हि भारतीय भांडवलदारांची ब्राम्हणी मानसिकताच म्हणायला हवी. कारण, अशी उच्च कौशल्ये हि केवळ उच्च–जातीय किंवा उच्च–वर्गीय जनतेकडेच आहेत. याउलट, बहुसंख्य रोजगार हे असंघटीत क्षेत्रात अतिशय तुटपुंज्या पगारावर उपलब्ध आहेत. या तुटपुंज्या वेतानामुळेच शेतीमध्ये अतिरिक्त असलेली जनता हि अशा उद्योगधंद्यांकडे वळत नाही.”
पुन्हा एकदा नफा व समाजहित यांतील परस्परविरोधी संबंध लक्षात घेतले पाहिजे. कोठे व किती गुंतवणूक करायची याचे निर्णय ते नफ्याची गणितं मांडून घेतात; या देशातील तरुण व त्यांची रोजगाराची गरज याच्याशी त्यांना काही घेणंदेणं नसते.
शाश्वत विकासाच्या निकषावर पाहिल्यास काय चित्र दिसते? या धोरणांमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरही सरकारी संगनमताने खाजगी कंपन्या कब्जा करत आहेत. कवडीमोल रोयाल्टीच्या मोबदल्यात खानिजांसारख्या देशाची मौल्यवान साधनसंपत्तीचे अंधाधुंद उत्खनन करून ती चीनला विकून या कंपन्या अब्जावधींचा नफा ओरबडतात. मुकेश अंबानीच्या रिलायन्सला कृष्णा–गोदावरी खोरे आंदण दिले आहे आणि देशाचीच संपत्ती असलेला तेथील नैसर्गिक वायू आपल्यालाच आंतरराष्ट्रीय भावाने विकून रिलायन्स आज अब्जावधी करोडोचा नफा कमवत आहे. खरंतर या साधनसंपत्तीवर कोणा एका कंपनीचा नव्हे तर देशातील सर्व नागरिकांचाच त्याचबरोबर भावी पिढ्यांचाही हक्क आहे. त्यामुळे या नफाकेंद्री मॉडेलची किंमत आपल्यासोबतच देशाच्या भावी पिढीलाही चुकवावी लागणार आहे. हे स्पष्टच आहे की जे काही सुरु आहे तो दूरदूरपर्यंत विकास नाहीच. ज्या धोरणांचा परिणाम म्हणून आज देशातील करोडो युवक अगदी पदवीधर असूनही बेरोजगार हिंडत आहेत, ज्यांचा परिणाम म्हणून लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ज्या धोरणांमुळे शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मुलभूत सुविधा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत त्या धोरणांना आपण कोणत्या तोंडाने विकास म्हणणार आहोत? आणि तरीही पुन्हा पुन्हा गुंतवणुकीच्या बड्या आकड्यांना, बुलेट ट्रेनसारख्या महाप्रकल्पांना विकास म्हणून आपल्यापुढे नाचविले जात आहे आणि आपणही त्यावर विश्वास ठेवत आहोत. असं का? कारण विकासाच्या खोट्या संकल्पना आपल्यावर लादलेल्या आहेत आणि आपणही त्यांची वैचारिक गुलामी स्वीकारली आहे. गरज आहे ही गुलामगिरी झुगारून देण्याची!