वेळ आली आहे पंचनामा करण्याची – विकास नावाच्या संकल्पनेची. ‘देश महासत्ता होत आहे’ असा जोरदार प्रचार आपले राज्यकर्ते करत आहेत. कधी कोणी ‘इंडिया शायनिंग’च्या बाता मारतं तर कोणी ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ रहा है’ची डायलॉगबाजी. पण प्रत्यक्षात डोळे उघडून अवतीभवती पाहिलं तर काय दिसतं? डिग्र्यांच्या सुरळ्या हातात घेऊन सेट, नेटसह एमपीएससी, यूपीएससीच्या वाऱ्या करणारे करोडो बेरोजगार तरुण; शिक्षण, आरोग्याच्या वाढत्या खर्चाने हतबल झालेली जनता; रोजगाराच्या आशेने रोज शहरात येऊन धडकणारे तरुणांचे लोंढे व सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावरील हताश डोळ्यांनी कोरड्या जमिनीकडे बघत दिवस काढणारे त्यांचे गावाकडील आई–वडील! विकासाच्या नावाखाली एकीकडे टोलेजंग टॉवर्स, चकाचक प्रकल्प उभे राहत असताना दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या, कुपोषणाने मृत्युमुखी पडणारी बालके यांचे सत्रही अथकपणे सुरु आहे. कसा लावायचा या साऱ्याचा मेळ? गरज आहे चिकित्सा करण्याची – विकास नावाच्या संकल्पनेची! विकास म्हणजे काय? विकासाच्या नावाखाली राबवली जाणारी धोरणं खरंचंच देशाचा विकास करणारी आहेत का? तसं नसेल तर मग याला पर्याय काय? काय आहे पर्यायी विकासाची संकल्पना?
विकास म्हणजे काय?
एखाद्या देशाचा विकास हा त्या देशातील –
- नैसर्गिक साधनसंपत्ती
- उपलब्ध मनुष्यबळ व त्याचा दर्जा
- शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग यासारख्या सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था व त्यांचा दर्जा
या घटकांवर अवलंबून असतो. जपान, कॅनडा यासारख्या देशांकडे तरुण मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने त्यांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. तितक्याच महत्वाच्या आहेत विविध सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था. कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा पाया एकप्रकारे त्या देशातील शिक्षण व्यवस्था असते. त्या जोरावरच एक कुशल मनुष्यबळ व जबाबदार नागरिक देश घडवू शकतो. त्याचप्रमाणे देशाच्या आर्थिक विकासात बँकिंग व्यवस्थेची महत्वाची भूमिका असते.
आधुनिक काळात राजेशाही जाऊन लोकशाहीचा स्वीकार केला गेला. लोकशाही प्रणालीत शासन हे जनतेला जबाबदार असते व तिच्या विकासाला कटिबद्ध असते. त्याबदल्यात जनता शासनास काही विशेष अधिकार बहाल करते. देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, विविध सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था यांवर एकप्रकारे शासनाचे नियंत्रण असते व त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकारही शासनास असतात.
विकास : एक राजकीय प्रक्रिया –
या अधिकारांचा वापर करून शासन देशाचा, समाजाचा विकास करू शकते. पण….पण जर ते संपूर्ण समाजाच्या विकासाला बांधील असेल तर आणि तरच. देश किंवा समाज सपाट असत नाही. ‘आम्ही सारे भारतीय’ असे म्हणायला कितीही गोड गोड वाटले तरी (दुर्दैवाने) प्रत्यक्षात तसे असत नाही. समाजात विविध जाती, विविध गट, वर्ग असतात व अनेकदा त्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी असतात. व्यापारी आणि शेतकरी यांचे हितसंबंध एक असत नाहीत; ना कारखान्याच्या मालकांचे व कामगारांचे हितसंबंध एक असतात. समाजातील प्रबळ घटक हे सातत्याने शासनयंत्रणेवरील आपला प्रभाव बळकट करत त्या माध्यमातून आपले हितसंबंध पुढे रेटण्याचे राजकारण करत असतात. त्या अर्थाने विकास ही केवळ आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती प्रामुख्याने एक राजकीय प्रक्रिया आहे.
आपल्या देशावरील ब्रिटीश राजवटीचे उदाहरण घेऊया. या राजवटीत देश कंगाल झाला, तो भिकेला लागला हे खरंच आहे. पण देश भिकेला लागला म्हणजे सगळेच भिकेला लागले का? येथील शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर हे उद्ध्वस्त झाले तरी याच धोरणांनी येथे जमीनदार, सावकारांचा एक नवा वर्ग तयार झाला तर व्यापारी जातींतील अनेकांनी इस्ट इंडिया कंपनीचे एजंट म्हणून आपला परमउत्कर्ष, विकास साधला. त्यांची ही समृध्दी ही सरळ सरळ येथील जनतेला लुटण्यात ब्रिटीश सरकारबरोबर केलेल्या भागीदारीतून आली होती. म्हणूनच भारतीय समाजातील हे वर्ग ब्रिटीश राजवटीचे खंदे समर्थक राहिले. म्हणजेच ब्रिटीशांची जी धोरणे शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्य जनतेच्या लुटीची होती ती मात्र व्यापारी, जमीनदार यांच्या ‘विकासा’ची होती. थोडक्यात, विकास ही प्रामुख्याने एक राजकीय प्रक्रिया असते. लोकशाहीच्या सत्ताकारणात थेट भाग घेणारे विविध पक्ष हे रंगमंचावरील कलाकार वाटत असले तरी प्रत्यक्ष पडद्यामागून समाजातील प्रबळ गट त्यांच्यावर प्रभाव टाकत, नियंत्रण ठेवत आपल्या हितसंबंधाचे राजकारण करत असतो. हे समजून घेतले तरच आपल्याला विकासाच्या प्रक्रियेची चिकित्सा करता येईल व मुख्य म्हणजे पर्यायी विकासाच्या दिशेने पावले टाकता येतील.