‘आजचे आर्थिक मॉडेल विकासाचे आहे का?’ आणि ‘जनतेची फसवणूक हा देशद्रोह नाही का?’ या दोन लेखांमध्ये पाहिल्याप्रमाणे आजचे जागतिकीकरणाचे मॉडेल हे गुंतवणूकदार, भांडवलदार यांना अधिकाधिक नफ्याची हमी देणारे आर्थिक वृद्धीचे मॉडेल आहे. त्याचा विकासाशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. मात्र आपल्या राज्यकर्त्यांची लाचारी म्हणा किंवा लबाडी म्हणा, की याच आर्थिक वृद्धीच्या मॉडेलला विकास म्हणून आपल्यासमोर हुशारीने मांडले जाते.
विकासाच्या नावाखाली रेटली जाणारी धोरणे प्रत्यक्षात लुटीची कशी आहेत याचे अतिशय दाहक उदाहरण म्हणजे सेझ. सेझ म्हणजे स्पेशल इकॉनोमिक झोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र). २००५–०६ सालच्या या कायद्यामार्फत देशात उद्योगांची वाढ व्हावी म्हणून मोठमोठे भूभाग शेतकऱ्यांकडून घेऊन उद्योगांसाठी विविध कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सेझमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगांची गुंतवणूक होईल, लाखो रोजगार तयार होतील, देशाची निर्यात वाढून परकीय चलनाचा साठा वाढेल असे दावे केले गेले. पाहूया सेझने किती व कोणाचा विकास केला.
‘विकास म्हणजे काय?’ या लेखात आपण विकासाची संकल्पना पाहिली. या संकल्पनेच्या धर्तीवर आपल्याला आज राबवल्या जाणाऱ्या मॉडेलला तपासून पाहायला पाहिजे आणि आजचे मॉडेल हे खरोखरंच विकासाचे मॉडेल आहे का याची शहानिशा केली पाहिजे. राजेशाही म्हणजे राजाची संपूर्ण सत्ता; त्याचप्रमाणे भांडवलशाही म्हणजे ‘भांडवला’ची संपूर्ण सत्ता. युरोपातील धनदांडग्या व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडील संपत्ती म्हणजेच भांडवल एकत्र करून व्यापारी कंपन्या स्थापन केल्या व एकप्रकारे भांडवलशाहीची सुरुवात झाली. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रूपाने भांडवलशाहीने प्रवेश केला. काही काळाने येथील मारवाडी, बनिया जातीतील व्यापारीवर्गाने याचेच अनुकरण करत कंपन्या स्थापन केल्या व यातून भारतीय भांडवलदारवर्गाचा उदय झाला. स्वातंत्र्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था परकीय भांडवलाला म्हणजेच परकीय कंपन्यांना जवळजवळ बंद करण्यात आली. सरकारने वीजनिर्मिती, दळणवळण, रेल्वे, वाहतूक, खाणकाम यांसारख्या पायाभूत उद्योगात गुंतवणूक करून सार्वजनिक कंपन्या स्थापन केल्या व त्याचवेळेस देशी भांडवलदार म्हणजेच खाजगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात साहाय्यही केले. पण त्याचवेळेस सामाजिक उद्देषाने त्यांच्यावर काही नियंत्रणही ठेवण्यात आले.
वेळ आली आहे पंचनामा करण्याची – विकास नावाच्या संकल्पनेची. ‘देश महासत्ता होत आहे’ असा जोरदार प्रचार आपले राज्यकर्ते करत आहेत. कधी कोणी ‘इंडिया शायनिंग’च्या बाता मारतं तर कोणी ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ रहा है’ची डायलॉगबाजी. पण प्रत्यक्षात डोळे उघडून अवतीभवती पाहिलं तर काय दिसतं? डिग्र्यांच्या सुरळ्या हातात घेऊन सेट, नेटसह एमपीएससी, यूपीएससीच्या वाऱ्या करणारे करोडो बेरोजगार तरुण; शिक्षण, आरोग्याच्या वाढत्या खर्चाने हतबल झालेली जनता; रोजगाराच्या आशेने रोज शहरात येऊन धडकणारे तरुणांचे लोंढे व सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावरील हताश डोळ्यांनी कोरड्या जमिनीकडे बघत दिवस काढणारे त्यांचे गावाकडील आई–वडील! विकासाच्या नावाखाली एकीकडे टोलेजंग टॉवर्स, चकाचक प्रकल्प उभे राहत असताना दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या, कुपोषणाने मृत्युमुखी पडणारी बालके यांचे सत्रही अथकपणे सुरु आहे. कसा लावायचा या साऱ्याचा मेळ? गरज आहे चिकित्सा करण्याची – विकास नावाच्या संकल्पनेची! विकास म्हणजे काय? विकासाच्या नावाखाली राबवली जाणारी धोरणं खरंचंच देशाचा विकास करणारी आहेत का? तसं नसेल तर मग याला पर्याय काय? काय आहे पर्यायी विकासाची संकल्पना?
Please contact New Socialist Alternative before republishing any material - Thanks